हेलो सेन्सेइ : (७४) यस्तो छ, जापानको संबैधानिक ब्यवस्था

टोकियो – जापानमा रहेका नेपालीहरुका लागि भिसा, यहाँको करप्रणाली, व्यवसायिक कारोवारको लेखा व्यवस्थापन र सो संग सम्बन्धित लाग्ने कर लगायतका विविध बिषयमा जानकारीमुलक स्तम्भ ‘हेलो सेन्सेइ !’ मा यसपटक हामी जापानको संविधानको बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराउने प्रयास गरेका छौं । संविधान भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने मुलुकको सर्वोच्च कानून हो । हालको संविधान सन् १९४७ मा बनेको दोस्रो संविधान हो । यसअघि जापानमा पहिलो संविधान थियो तर जापान र अमेरिकाबीचको युद्धमा अमेरिका विजयी भएपछि अमेरिकाको निर्देशनमा हालको संविधान बनेको हो । अहिलेको संविधान तीनवटा विचारमा आधारित छ ।
जसअनुसार पहिलो रहेको छ ‘नागरिक सर्बोच्चता’ अर्थात जनता पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छन् । युद्धअघि बनेको संविधानमा
राजसंस्था सबैभन्दा महत्वपूर्ण थिए भने हालको संविधानले जापानका जनता सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ ।
दोस्रो कुरा ‘मुख्य रुपमा मानव जातिको सम्मान’ गर्नु हो । संबिधानमा सबैलाई मानव भएर बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ । तेस्रो कुरा ‘शान्तिपूर्ण मानसिकता’ हुनु हो । अरू देशहरूसँग युद्ध कहिल्यै पनि नगर्ने र सेनाको ब्यवस्था नगर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक जापानको संविधानमा ब्यवस्था गरिएका मुलभुत प्रावधानहरु यसप्रकार छन् ।
१. राजसंस्था जापानको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जापानी जनताहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
२. जापानको राजसंस्थामा पनि आफ्ना सन्तानमा उत्तराधिकारी हस्तान्तरण हुँदै जाने प्रावधान रहेको छ ।
३. जापान सरकारको निर्णय राजसंस्थालाई स्वीकार्य हुने छ ।
४. सम्राटले जापानको संविधानको पालना गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न नपाउने प्रावधान रहेको छ ।
५. देखि बुँदा नं ८ सम्म सम्राटको काम, कर्त्तब्य र विशेषाधिकारको बारेमा उल्लेख छ ।
९. जापानी जनता विश्व शान्तिको पक्षमा छन् । त्यसैले अन्य देशसँग युद्धमा नजाने र सँधैभरि त्यसो नगर्ने निर्णय गरेका छन् र अन्य देशहरूसँग युद्ध नगर्ने भएकाले सेना सिर्जना नगर्ने मान्यता राख्दछन् ।
१० नं बुँदामा जापानको कानूनअनुसार कस्तो ब्यक्ति जापानी नागरिक बन्न सक्छन् भन्ने प्रावधान उल्लेख छ ।
११. नागरिकहरूलाई मूलतः मानवको रूपमा सम्मान गर्ने अधिकार छ । यो अधिकार सँधैभरि, अहिले र भविष्यमा पनि जारी रहने अधिकार हो ।
१२. मानव जातिको रूपमा सम्मान गर्ने यो आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्न सक्दो प्रयास गरिरहनुपर्छ । यो अधिकार स्वार्थकारूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन र सबैको खुशीको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ ।
१३. सबै नागरिकहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा मूल्यवान रुपमा हेर्नुपर्छ । जीवन, स्वतन्त्रता र खुशीका लागि आशा गर्ने अधिकार महत्वपूर्ण हुन्छ र राजनीति गर्दा सँधै यो विचार गर्नुपर्छ ।
१४. सबै जापानी नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१५. निजामती कर्मचारीहरू जनताका सार्वजनिक सेवक हुनेछन् ।
१६ र १७ नं बुँदामा निजामति कर्मचारीहरूको कामको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
१८. कसैलाई पनि दास जस्तो व्यवहार गर्न पाईने छैन ।
१९. जो कोहीले स्वतन्त्र रूपमा सोच्न सक्ने अधिकार हुने छ र कसले कसरी भनेर नियन्त्रण गर्न पाईने छैन ।
२०. धर्मका सवालमा सबै स्वतन्त्र हुनेछन् । कसैलाई कुनै पनि धर्म मान्न बाध्य पार्ने वा जबरजस्ती गर्न पाइँदैन ।
२१. धार्मिक स्वतन्त्रताका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
२२. जो कोही जहाँ पनि बस्न, कुनै पनि काम गर्न, विदेश जान र आफ्नो जापानी नागरिकता त्याग्न पनि सक्नेछन् ।
२३. अध्ययन गर्न स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुने छ ।
२४. विवाह दुवै पक्षको सहमतिमा तय हुन्छ । श्रीमान श्रीमती दुबैको हक, अधिकार बराबर हुने छ ।
२५. सबै नागरिकलाई मानव भएर बाँच्ने अधिकार हुने छ । सरकारले सामाजिक ग्यारेन्टी दिंदा यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ ।
२६. सबै नागरिकलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने छ । जापान सरकारले ब्यबस्थापन गर्ने प्राथमिक र जुनियर हाई स्कुलहरूका लागि ट्युसन शुल्क निःशुल्क हुने छ ।
२७. सबै नागरिकलाई काम गर्ने अधिकार र कर्तव्य हुने छ । ज्याला, काम गर्ने घण्टा, बिदा आदि छुट्टै कानूनद्वारा निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
२८. काम गर्ने मानिसहरूको समुदायको बारेमा उल्लेख छ ।
२९. अरूको सम्पत्ति (पैसा, चीजहरू) जबरजस्ती लिन मिल्दैन ।
३०. जनताले कर तिर्नुपर्दछ ।
३१. सबैका लागि दण्ड कानूनी प्रक्रियाद्वारा निर्धारण गरिनेछ ।
३२. सबैलाई अदालतमा मुद्दा चलाउने अधिकार हुनेछ ।
३३ देखि ४० सम्म प्रहरीले पक्राउ गरेको बेला र त्यसपछिको बारेमा उल्लेख छ ।
४१ र ८२ संसद, सरकार र अदालतको बारेमा उल्लेख छ ।
८३ देखि ९१ सम्म जापानको पैसा कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने बारेमा उल्लेख छ ।
९२ देखि ९५ सम्म प्रिफेक्चर र सिटीको बारेमा उल्लेख छ ।
९६ संविधान संशोधनको प्रक्रियाबारेमा उल्लेख छ ।
९७ र ९८ यो संविधान जापानको सर्वोच्च कानून हो त्यसैले यस संविधानसंग बाझिने अन्य कुनै पनि कानून, नियम वा आदेशहरू बाझिएको हकसम्म मान्य हुनेछन ।
९९. राजसंस्था, मन्त्री र निजामती कर्मचारीहरू सबैले यो संविधानको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने छ ।
१०० देखि १०३ सम्म यो संविधान १९४७ मे ३ देखि लागू भएको हो । जापानमा ३ नोवेम्बर १९४६ संविधान घोषणा भएको दिन र ३ मे १९४७ संविधान सुरु भएको दिन हरेक वर्ष राष्ट्रिय बिदा दिईन्छ ।

Resource Person: Ogawa Bunkei
Licensed tax accountant, Gyoseisyoshi Lawyer
Email: ogawa@saitama-kaikei.net or info@gmt-intl.com
Tel: 03-6903-8817 Mob.080-5802-8841

प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २९, २०८०

प्रकाशित समय: १९:४३:५६