हेलो सेन्सेइ - (७६) जापानको संबिधानको मुल मर्मः नागरिक सर्बोच्चता

टोकियो – जापानमा रहेका नेपालीहरुका लागि भिसा, यहाँको करप्रणाली, व्यवसायिक कारोवारको लेखा व्यवस्थापन र सो संग सम्बन्धित लाग्ने कर लगायतका बिषयमा जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको स्तम्भ ‘हेलो सेन्सेइ !’ मा यसपटक हामी जापानको सर्वोच्च कानून जापानको संविधानको बारेमा सारांशमा जानकारी गराउने प्रयास गरिएको छ । संविधान भनेको देश सञ्चालन गर्ने मुल कानून हो । हालको संविधान सन् १९४७ मा बनेको दोस्रो संविधान हो । यसअघि जापानमा पहिलेको संविधान थियो तर जापान र अमेरिकाबीचको युद्धमा अमेरिका विजयी भएपछि अमेरिकाको निर्देशनमा हालको संविधान बनेको हो ।

अहिलेको संविधान मुलतः तीन विचारधारामा आधारित छ । पहिलो भनेको ‘नागरिक सर्बोच्चता’ हो । युद्धभन्दा अगाडिको संविधानमा जापानमा सम्राट सबैभन्दा महत्वपूर्ण थिए भने हालको संविधानले जापानका जनतालाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानेको छ । दोस्रो भनेको ‘मानव जातिको सम्मान’ गर्नु हो । जापानको संबिधानतः सबैलाई मानव भएर बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभुत गरेको छ । तेस्रो कुरा ‘शान्तिप्रिय मान्यता’ हो । अरू देशहरूसँग कहिलै युद्ध नचाहने र सेना पनि नराख्ने नीति जापानको संबिधानमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

जापानको संबिधानमा ब्यवस्था गरिएको अन्य बिषयवस्तुका बारेमा यहाँ संक्षिप्तमा थप विवेचना गरिएको छ ।
१. सम्राट जापानको प्रतीक हो । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जापानी नागरिकहरू हुन् ।
२. जापानी सम्राटको राजकीय हैसियत आफ्ना सन्तानमा हस्तान्तरण हुँदै जाने प्रणाली हो ।
३. जापान सम्राटका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरु मान्य हुनेछन् ।
४. सम्राटबाट संविधानको भावना र मर्मको पालना गरिनुपर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न नपाउने प्रावधान छ ।
(५ देखि ८ सम्म जापानी सम्राटको विशेष काम, कर्त्तब्य र अधिकारको बारेमा)
९. जापानी जनता विश्वशान्तिको पक्षमा छन् । त्यसैले उनीहरु अन्य देशसँग युद्ध तथा तनावपूर्ण स्थितिको विपक्षमा उभिन चाहान्छन् । त्यसो भएको हुनाले जापानको संबिधानमा सेना नराख्ने प्रावधान छ ।
१०. विदेशी नागरिकहरु जापानी नागरिक बन्ने प्रक्रियाका लागि छुट्टै कानूनी प्रावधानको ब्यवस्था गरी आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।
११. नागरिकहरूलाई मूलतः मानवको रूपमा सम्मान गर्ने अधिकार छ । यो अधिकार अहिले र भविष्यमा पनि जारी रहने अधिकार हो ।
१२. मानव जातिको रूपमा सम्मान गर्ने यो आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्न हरेक नागरिकले सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने छ । यो अधिकार आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नुहुँदैन र सबैको खुशीका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।
१३. सबै नागरिकहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उत्तिकै मूल्यवान र महत्वका रुपमा हेर्नुपर्छ । जीवन, स्वतन्त्रता र खुशीका लागि आशा गर्ने अधिकार महत्वपूर्ण हुन्छ र राजनीति गर्दा सँधै यो विचार गर्नुपर्ने छ ।
१४. सबै नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने छ ।
१५. निजामती कर्मचारीहरू जनताका सार्वजनिक सेवक हुनेछन् ।
(१६ देखि १७ निजामति कर्मचारीहरूको कामका बारेमा)
१८. कसैलाई पनि दास जस्तो व्यवहार गर्न पाईने छैन ।
१९. जो कोहीले स्वतन्त्र रूपमा सोच्न सक्नेछन् र कसले-कसरी भनेर कसैमाथि नियन्त्रण गर्न पाईने छैन ।
२०. जो कोहि पनि धर्म मान्नका लागि स्वतन्त्र हुनेछन् । कसैलाई कुनै पनि धर्म मान्नका लागि बाध्य पार्न पाईने छैन ।
(२१. विशेष गरी धार्मिक स्वतन्त्रताका बारेमा)
२२. जो कोही जुनसुकै ठाउँमा बस्न, कुनै पनि काम गर्न, विदेश जान र जापानको आफ्नो नागरिकता त्याग्न स्वतन्त्र हुनेछन् ।
२३. अध्ययन गर्नका लागि स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुने छ ।
२४. विवाह दुवै पक्षको सहमतिमा तय गरिनुपर्ने छ, श्रीमान र श्रीमतीको अधिकार बराबर हुनेछ ।
२५. सबै नागरिकलाई मानव भएर बाँच्ने अधिकारको सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने छ ।
२६. सबै नागरिकलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने छ । प्राथमिक तहको शिक्षा र निम्नमाद्यामिक तहको शिक्षामा ट्युशन शुल्क निःशुल्क हुने छ ।
२७. सबै नागरिकलाई काम गर्ने अधिकार र कर्तव्य हुने छ । कामको पारिश्रमिक, काम गर्ने घण्टा, बिदा र अन्य सेवा सुबिधा लगायतका बिषयमा छुट्टै कानूनको ब्यवस्था गरी सम्बोधन गरिने छ ।
२८. काम गर्ने मानिसहरूको समुदायको बारेमा…
२९. नगद होस् वा जिन्सि अरुको सम्पत्तिमाथि जबरजस्ती गर्न पाईनेछैन ।
३०. जनताले कर तिर्नुपर्ने छ ।
३१. सबैका लागि कानूनी प्रक्रियाद्वारा दण्ड जरिवानाको निर्धारण गरिने छ ।
३२. सबैलाई अदालतमा मुद्दा चलाउ पाउने अधिकार हुने छ ।
(३३ देखि ४० सम्म प्रहरीले पक्राउ गरेको अवस्था र त्यसपछिको बारेमा…)
(४१ देखि ८२ सम्म संसद, सरकार र अदालतको बारेमा…)
(८३ देखि ९१ सम्म जापानको मुद्रा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा…)
(९२ देखि ९५ सम्म प्रिफेक्चर र सिटीको बारेमा…)
(९६. संविधान संशोधन प्रक्रियाबारे…)
९७-९८. यो संविधान जापानको सर्वोच्च कानून हो त्यसैले यस संविधानसंग बाझिने कुनै पनि कानून, नियम, उपनियम तथा आदेशहरू स्वतः अमान्य हुनेछन् ।
९९. सम्राट, मन्त्री र निजामती कर्मचारीहरूले यो संविधानको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने छ ।
१००-१०३. यो संविधान ३ मे १९४७ देखि लागू भएको हो । जापानको संबिधान ३ नोभेम्बर १९४६ मा घोषणा भएको थियो भने ३ मे १९४७ बाट कार्यान्वयनमा ल्याईएको थियो । त्यसैले हरेक वर्ष उक्त दिनमा सार्बजनिक बिदा दिने गरिन्छ ।***

Resource Person: Ogawa Bunkei
Licensed tax accountant, Gyoseisyoshi Lawyer
Email: ogawa@saitama-kaikei.net or info@gmt-intl.com
Tel: 03-6903-8817 Mob.080-5802-8841

प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण १६, २०८०

प्रकाशित समय: २३:०५:०८