टोकियो - जातिय विभेद बिरुद्ध बिश्व मञ्च (ग्लोबल फोरम) जापानको शुक्रबार टोकियोमा भएको तेस्रो अधिवेशनले मुना सुनारको अध्यक्षतामा सर्बसम्मत नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको छ । 'सबैखाले विभेदहरुको अन्त्य गरौं, समानतामुलक समाजको निर्माण गरौं' भन्ने मुल नाराका साथ सुरु भएको अधिवेशनबाट गठित नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षहरुमा गोविन्द सिंह, दिपक सुनार, सरिता बराईली, मञ्जुल बराईली, अमृत सुनार र मंगल सुनार चयन भएका छन् भने महासचिवमा गंगालाल जि. आर., सचिवहरुमा बिष्णु बिक, प्रकाश बिश्वकर्मा, रबिन्द्र रसाईली, गणेश सोनी रसाईली र शिशीर सुर्खेती रहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा तिब्र गतिमा ओरालो लागेको एनआरएनएको क्रेज अब भने नयाँ शिराबाट सच्चिने र सुध्रिने अवसर जुरेको छ । गएको महाधिवेशनमा उत्पन्न चुनावी विवादका कारण दुई खेमामा विभाजित दुबै पक्षले आफुलाई आधिकारिक एनआरएन दावी गर्दै आएका थिए भने यसअघिदेखिनै बिनोद कुँवर नेतृत्वको शेष घले पक्षले आफुलाई आधिकारिक दावी गर्दै अलग्गै गतिविधि गर्दै आईरहेका थिए । सर्बोच्च अदालतको हालैको फैसलाबाट ती सबै पक्षलाई अबैध घोषणा गर्दै आगामी ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न शेष घलेलाई जिम्मेवारी दिईएको छ । यस घटनाबाट स्वघोषित आधिकारिताको दावी गर्दै आएका तीन पक्षमध्य कसको भागमा के कति नाफा र नोक्सान हात लाग्यो, त्यसबारे बिस्तारै खुल्दै जाला तर संस्थागत शुद्धिकरणका लागि भने यसलाई एउटा स्वर्णिम अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ ।

वास्तवमा खाली छाडिएका घरहरुका पछाडि आर्थिक कारण रहेको छ । सुगिमोटो भन्छिन्- जुन जमिनमा घर बनेका हुन्छन् त्यसमा करमा सहुलियत मिल्छ । त्यसैले घरधनीहरु घर भत्काएर जमिन खाली गराउन चाहँदैनन् । कर बढी तिर्नु नपरोस् भन्नकै लागि घर भत्काउनुको साटो खाली छाडिदिनु घरधनीका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।