काठमाडौं – एक दशक अघिसम्म एनआरएनएले मुलुकमा लगानी ल्याउँछ र आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्याउँछ भन्ने थियो । मूलधारका राजनीतिक दलसहित सर्बसाधारणले एनआरएनसंग धेरै अपेक्षा गरेको पाइन्थ्यो । एनआरएनहरू पनि त्यही खालको चार्मिङ राख्न सफल थिए । तर, पछिल्लो समय एनआरएनहरूले ती सबै आशा र अपेक्षाहरु गुमाउँदै क्रेज घटाएको चर्चा छ । विशुद्ध गैरआवासीय नेपालीहरुको आवाज उठाउने र नेपालमा लगानी गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले गठन भएको संस्था विवादको भुमरीमा फसेको छ । जसका कारण एनआरएनहरुप्रतिको दृष्टिकोणसमेत नकरात्मक बनिरहेको छ । एनआरएनएको घट्दो लोकप्रियतालाई कसरी उकास्न सकिएला ? करिब ७० लाख नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था नै विवादमा परिरहेको बेला अब कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? यिनै विषयका केन्द्रीत रहेर एनआरएनएका अध्यक्ष डा. बद्री केसीसँग नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
एनआरएनएको आधिकारिक अध्यक्ष को हो, भन्ने अन्यौलता कहिलेसम्म ?
यो बुझेर पनि बुझ पचाइरहेको अवस्था हो । चुनाव हारेर जसरी आफैले आफैलाई अध्यक्ष घोषणा गरिएको छ, त्यो ज्यादती हो । निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याइसकेको निर्वाचित कार्यसमिति हामी हो भन्नेमा दुईमत रहँदैन । निर्वाचन समितिले औपचारिक घोषणा गरेर सपथसमेत खाएर काम गरिरहेको कार्यसमितिलाई आधिकारिक भन्न कसले रोकेको छ र ? अहिले हरुवाहरुले हाम्रो कार्यसमितिलाई काम गर्न नदिन प्रपञ्च गरिरहेका मात्रै हुन् । त्यसले निर्वाचित कार्यसमितिलाई कुनै फरक पर्दैन ।
तर चुनावमा धाँदली गरेर जित हासिल गरेको भन्ने आरोप तपाईमाथि लागेको छ, अब यो विवादको समाधान हुने बाटो के हो ?
गैरअवासी नेपाली संघको असमझदारी सरकारले समाधान गरिसकेको छ । कसरी भन्नुहुन्छ भने- असन्तुष्ट साथीहरूले पराराष्ट्र, गृह मन्त्रालय र सिआईबीमा समेत उजुरी हालेका थिए । सिआईबीले छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सिआईबीले ‘भेरो भोटिङ’ संगसमेत डाटाहरू लिएर अनुसन्धान सकाएको छ । यदि, भोटिङ सिस्टममा कुनै समस्या देखिएको भए हामीलाई यतिबेलासम्म पक्राउ गरेर जेलमा हालिसक्थ्यो होला । तर त्यहाँ कुनै कैफियत देखिएन । संस्था २०१० मा दर्ता भई २०२३ मा नवीकरण गर्नुपर्ने थियो । अहिले जितेर आएको टिमलाई बल पुग्छ भनेर र सडकबाट घोषणा गरेको टिमलाई सहयोग गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले नवीकरण गरिदिएको थिएन । संस्था दर्ता नवीकरण नगरेपछि हामी बाध्य भएर उच्च अदालत पाटनमा गएका थियौं । अदालतले पहिलो चरणमा परराष्ट्रलाई कारण देखाउ आदेश दिएको थियो र दोस्रो चरणमा (फागुन २) गते एक महिनाभित्र नवीकरण गरिदिन आदेश दिएको थयो । यसको समाधान भनेकै अदालतले दिइसकेको छ ।
त्यसो भए असन्तुष्ट पक्षहरूलाई कसरी समेट्नु हुन्छ त ?
हामीले त सुरुदेखि नै भनिरहेको छौं, अहिले गरिएको भोटिङ गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनी तपाई हामीले नै छानेर ल्याएका हौं । कम्पनी छनौटका लागि अध्यक्षका उम्मेदवार महेश श्रेष्ठ, आरके शर्मा, दुई जना महासचिवहरू गौरीराज जोशी र डा. केशव पौडेल तथा तत्कालीन कोषाध्यक्ष सुनिल शर्मासहित ५ जनाको समिति बनेको थियो । उहाँहरूले नै संसारको उत्कृष्ट कम्पनीको रूपमा यसलाई छनौट गरेको हो । एनसीसीको निर्वाचन हुँदासमेत उहाँहरूले पनि गर्वका साथ उत्कृष्ट कम्पनी छनौट गरिएको रहेछ भनेर प्रशंसा गर्नुभएको थियो । जब निर्वाचनको नतिजा आएपछि हामी नतिजा मान्दैनौं यहाँ धाँदली भयो भनेर विरोधमा उत्रिनुभयो । अझ मैले त यस्ता निर्वाचन गराउने कम्पनीहरूलाई अडिट गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हुन्छ । ती संस्थालाई प्रयोग गरेर अडिट गर्न लगाऔं भनेर समेत पटकपटक प्रस्ताव गर्दा पनि बेवास्ता गर्नुभयो । पहिलो आइसीसीको बैंठकले अध्यक्षका उम्मेदवारहरू श्रेष्ठ र शर्मालाई २-२ जना आइटी विज्ञ प्रतिनिधि र छानबिन समितिका लागि १-१ जना विज्ञ सदस्यहरू पठाउन पटकपटक पत्रचार गर्दा पनि वास्ता गर्नुभएन । यति हुँदाहुँदै पनि मैले नै छानबिन समिति बनाऔं भन्दा बेवास्ता गर्ने र सरकारलाई छानबिन गर्नुपर्यो भनेर प्रस्ताव गर्नेहरू पनि उहाँहरू नै हो । उहाँहरुले सत्ता/सरकारको दुरुपयोग गरिरहनुभयो । यदि, निर्वाचन प्रक्रिया नै गलत थियो र परिणाममा धाँदली गरेको ठहर छ भने त अदालतबाट प्रमाणित गरेर ल्याउनसक्नुपर्यो । हैन भने सहमतिमा आउन आग्रह छ । यो संस्थालाई कसरी सुदृढ बनाउने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न हामी गोलमेच सम्मेलन गर्न तयार छौं ।
एनआरएनएभित्र विवाद भइरहँदा केही महिनाअघि मात्र सोनाम लामाको अध्यक्षमा युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा संगठन दर्ता भयो, यसरी एनआरएनएभित्र छिन्नभिन्न हुँदा डायस्पोराको भविष्य कता जान्छ जस्तो लाग्छ ?
एनआरएनए अहिले पनि एक छ । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनले ‘२५ देशका ५० जना मान्छे जम्मा भएर गैरआवासी नेपाली संघ जस्तै प्रकृतिका अन्य संस्था खोल्न सकिनेछ’ भनेको छ । सोही ऐनअनुसार चाँही ‘युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा संगठन’ दर्ताको भएको सूचना मलाई छ । ७० लाखभन्दा बढी हामी नेपालीहरु विदेशमा छौं । ७० लाख मानिसका फरकफरक समस्याहरु छन्, एउटै मात्र संस्था हुँदाखेरि हाम्रो उदेश्य/गोलहरु बढी प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने हो । तर पनि एनआरएनए जस्तै संस्था अर्को एक-दुईवटा भयो भन्दैमा आकाशै खस्यो भन्ने हुँदैन । जुनसुकै संस्था दर्ता भएपनि त्यो संस्थाले गर्ने भनेको समाज सेवाकै काम हो, बाहिर बसेको नेपालीहरुलाई जोड्ने नै काम हो, बाहिर कमाएको पैसालाई नेपालमा लगानी गर्ने नै हो । यो पवित्र उदेश्य लिएर संस्थाहरु खडा हुनुमा मैले कुनै नराम्रो देख्दिन ।
अहिले सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटिरहेको छ, यसमा एनआरएनएको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
सन् २०१८ को लगानी सम्मेलनमा निकै ठूला विदेशी कम्पनीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । गैरआवासीय नेपाली संघले पनि सय मिलियन डलरको लगानी ल्याउने भनेको थियो । मेरो जानकारी भएअनुसार २०१८ को लगानी सम्मेलनमा भएका उपलब्धिहरुमध्ये एनआरएनएले मात्रै त्यो पूरा गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले ‘एनआरएनए डेभलमेन्ट नेपाल कम्पनी’ खडा गरेर काम गरेको हो । त्यसपछि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विदेशी नागरिकता लिइसकेकाहरुलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि विभिन्न कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा धेरै समय खर्च भयो । कम्पनीहरुले कहाँ कहाँ लगानी गर्न सक्ने भनेर लगानीको क्षेत्रमा संशोधन गनुपर्ने थियो । लगानी सीमा खुलाउनुपर्ने थियो यी सबै कामहरु पूरा गरिसकेर विदेशमै बसेर पनि नेपालमा सेयर बजारमा लगानी गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डबाट निर्देशिका निकाल्नुपर्ने थियो, त्यो निर्देशिका निकाल्न हामी अन्तिम चरणमा छौं । यसैगरी गैरआवासीय नेपाली संघले आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेर एउटा कम्पनी खडा गरेर काम अगाडि बढाइसकेको छ । यो एउटा ठूलो सफलता हो । त्यो सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएका कतिपय विदेशीहरुले काम गरेका छैनन् ।
अब गैरआवासीय नेपाली संघको तर्फबाट धेरैभन्दा धेरै विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउनका लागि कस्तो पहल हुन्छ ? तपाईहरूले चाहेको नीति कस्तो हो ?
हामीले सुरुदेखि नै एनआरएनएका सम्बन्धमा उठाउँदै आएको विषय ‘दोहोरो करमुक्ति सम्झौता’ (डिटिए) अधिकांश देशहरूमा हुनुपर्छ भन्ने हो । खासगरी जुनजुन मुलुकबाट धेरै लगानी आउने सम्भावनाहरू हुन्छ ती मुलुकमा तत्कालै डिटिए गर्न आवश्यक छ । संसारको नियमअनुसार ट्याक्स एक ठाउँमा मात्र तिर्ने हो । तर, नेपालले यो खालको सम्झौता धेरै देशमा नगरेको कारण दोहोरो करको मारमा पर्दै आएका छन् । त्यसैले लगानी धेरै आउने मुलुकमा यो सम्झौता तत्कालै होस् भन्ने हो । अर्को भनेको ठूलाठूला मुलुक जहाँबाट धेरै लगानी आउँछ ती मुलुकमा दुई पक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) तत्कालै हुनुपर्छ । जुन मुलुकमा सरकारले बिप्पा सम्झौता गर्दैन ती मुलुकले ठूला लगानीलाई संरक्षण गर्छ भन्ने हुँदैन भन्ने सन्देश विश्वसामु रहेकोले लगानी सम्मेलन अगावै डिटिए र बिप्पा सम्झौता धेरै मुलुकसँग गर्न आवश्यक छ । योसँगै अझ महत्वपूर्ण विषय भनेको नेपालको रेटिङ गराउन अति आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) पनि पुरानै पाराको रहेकोले यसलाई संशोधन गरी खुल्ला सोचका साथ सरकार अगाडी बढ्नुपर्छ । अर्को भनेको गैरआवासीय नेपालीहरुलाई लगानीका लागि तोकिएको लिमिटेशन हटाउनुपर्छ । हामीलाई नेपाली सरह नै लगानीका लागि बाटो खुला गरिदिनुपर्छ ।
ललिता निवासभित्र रहेको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ, अब तपाईहरूको त्यो भवन के गर्नुहुन्छ ?
विशेष अदालतले गरेको निर्णय सर्बोच्च अदालत जान्छ नै । यद्यपि हामी अहिले पीडित भएका छौं । एनआरएनले १० औं पटक बिक्री भइसकेको जग्गा लिएर घर बनाएको हो । मन्त्रिपरिषदबाट जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क मिनाहा गरिएको छ । फलानो फलानो व्यक्तिहरूबाट एनआरएनएको भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दै छ र त्यसमा लाग्ने दस्तुर मिनाहा गरिपाउँ भनेर दिएको निवेदन मालपोत कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेर निर्णय गरेको हो । यदि, त्यहीबेला यो विवादित हो र सरकारी हो भनेर भनेको भए रोक्न सक्थ्यो । तर सरकारले नै यो वैधानिक भनेर प्रमाणित गरेपछि किनेको हो । अब सर्वोच्चले पनि विशेष अदालतकै निर्णयलाई सदर गर्छ भने पक्कै पनि एनआरएनए कुनै व्यक्तिको संस्था होइन । हामीले १-१/२-२ डलर उठाएर लाखौं नेपालीको पसिनाको कमाइले बनाएको घर हो । सामाजिक स्थल हो, पवित्र मन्दिर हो । त्यसकारण यो पवित्र मन्दिर सरकारले जफत गर्दैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं र हाम्रो पहल यसैमा रहनेछ ।
फेरिएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी लिनुहुन्छ, अब केही सहज हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
गैरआवासीय नेपाली संघले जुनसुकै सरकार आए पनि सरकासंग जोडिएर काम गरिरहेको छ । पहिला पनि यसरी नै काम गर्दै आएका थियौं । तर पनि म अध्यक्ष भएर आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जसरी गर्नुपर्ने हो त्यसरी सहयोग गरेको थिएन, त्यसमा हामी चिन्तित थियौं । तर लागिरहेका थियौं, हामी सरकारका सहयोगी हौं भनिरहेका थियौं । अब नयाँ सरकार हामी पनि हाम्रो अपेक्षा फेरिँदैन । पहिलो हामी जसरी सहकार्य गरेर अगाडि बढेका थियौं त्यसै गरी अब बन्ने सरकारसँग पनि सहकार्य र सँगसँगै जोडिएर काम गर्नेछौं । मलाई विश्वास छ, नयाँ आउने मन्त्री र सरकारले हामीमाथि सहानुभूति राखेर निर्वाचित भएर आएको टिमलाई सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने भावना राखेर अभियानमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
अन्यमा, जापानसहित विश्वभर रहेका नेपालीहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?
वास्तवमा जापान एनआरएनको मुभमेन्टमा एकदमै महत्वपूर्ण र प्रभावकारी छाप छोड्न सफल छ । जापानबाट यसअघि नै दुई जना अध्यक्ष बनिसक्नुभएको छ, अहिलेको कार्यसमितिमा हेर्नुभयो भनेपनि जापानबाट दुई जना उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, पदाधिकारी हुनुहुन्छ । जापानले अन्तर्राष्ट्रिय एनआरएनएको मुभमेन्टमा धेरै ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ र अगाडि पनि धेरै सम्भावना छ । त्यहाँका नेपालीहरुले धेरै राम्रो कामहरु पनि गरिरहेका छन् । जापानलगायत विश्वका ८७ वटा देशमा राष्ट्रिय समन्वय समितिहरु छन । सबै राष्ट्रिय समन्वय समितिहरु एकढिक्का भएर एनआरएनएको अभियानलाई अगाडि बढाउन लागिपरेका छौं ।***
