नेपालमा बन्द, हडताल र आन्दोलनहरु देश र जनताका हितका मुद्धाहरु उठाएर गर्ने गरेको त्यति देखिदैन । कुनै कुराको प्रतिक्रियाका रुपमा आन्दोलन बन्द हडताल हुने गर्दछन् । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि भए संगै प्रतिपक्षिमात्रै नभएर सत्तापक्षकै विद्यार्थी संगठनहरु समेत निर्णयको विपक्षमा गोलबन्द हुन पुगे । यो अहिले मात्रै होइन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिसंगै सँधैं हुनेगरेको घटना हो । सरकारले व्यापार गरिरहेको छ त्यसकारण मूल्यबृद्धि पनि सरकारकै निर्णय हुने गर्छ । मुलतः विपक्षीहरुलाई यस्तो बेला आन्दोलन गर्ने मसला मिल्छ । संधै हुने गरेको यही हो । त्यसैले सबैभन्दा पहिले यो इन्धनको घाटा ब्यापारबाट सरकारले हात झिक्नुपर्छ र बजार प्रतिस्पर्धाका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन दिनुपर्छ ।
सरकारले हुनेखानेहरुले बढी प्रयोग गर्ने इन्धनमा ब्यहोर्ने गरेको घाटा अन्य पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगाउने हो भने धेरै काम हुन सक्ने देखिन्छ । कुरा नेपाल आयल निगमको मात्रै होइन । अन्य निगमहरुको अवस्था पनि राम्रो छैन । नेपाल वायु सेवा निगमका बारेमा संधै चर्चा हुने गरेकै छ । ति निगमहरुमा सुधारका रटान जति गरे पनि अन्य अवस्थाहरु खासगरी राजनीतिक अवस्थामा सुधार नभएसम्म निगमहरुको अवस्थामा मात्रै कुनै पनि हालतमा सुधारको सम्भावना देखिदैन । सुधार चाहेर मात्रै हु“दैन । न त विकास नै सपना देखेर र कल्पना गरेर मात्रै हुन्छ । त्यसका निम्ति त उच्च मनोबलका साथ साँचो अर्थमा देशका निम्ति काम गर्ने क्षमतावान नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ ।अहिले मुलुकमा त्यसैको अभाव खडि्करहेको छ । गर्नैपर्ने काम गरेर पनि सरकार आफ़्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ । यसको पछाडिका कारण त्यही हो ।
नेपालको सन्दर्भमा मूल्य बृद्धि हठात गरिन्छ र निर्णय फिर्ता लिन दवाव बढेपछि सत्ता टिकाउन जतिसुकै अलोकप्रिय भए पनि निर्णय फिर्ता लिइन्छ । त्यसो गर्नुको सट्टामा निर्णय गर्नुपूर्व सबै अवस्थाहरुका बारेमा मिडियाहरुमार्फत सार्वजनिक जानकारी दिने र बहसको बिषय बनाएर जनमत आफ़्नो निर्णयको पक्षमा पार्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । अहिले कै अवस्थामा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि गर्नुपूर्व सम्भावित आन्दोलनकारीहरुस“ग बसेर मूल्यबृद्धिको विकल्प नभएकोले यस्तो निर्णय गर्न लागिएको छ तपाईहरुको सहयोग चाहियो नभए तपाईहरु नै उपयुक्त विकल्प दिनुस भनेको भए अवस्था अर्कै हुन पनि सक्थ्यो । विदेशमा यस्ता बिषयहरुमा ब्यापक छलफल चलाउने र जनमत निर्माण गर्ने काम कुनै नौला होइनन् । तर हाम्रा नेताहरु विदेशका महंगा उत्पादन प्रयोग गर्न जान्दछन् तर राम्रा उदाहरणहरुलाई आफ़्नो देशका सन्दर्भमा प्रयोग गर्नेतिर कुनै चासो राखेको देखिदैन ।
तथ्यांकले नेपालका ६४ प्रतिशत घर-परिवारले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्ने र १० प्रतिशतले गुंईठा प्रयोग गर्ने गरेको देखाउंछ । खाना पकाउने ग्यास एलपीजीको प्रयोग गर्ने घर-परिवारको संख्या २१ प्रतिशत मात्र छ । त्यो पनि पानी र कोठा तताउन धेरै प्रयोग हुन्छ । राजधानी काठमाडौंले जति पेट्रोल खपत गर्छ, त्यसको सानो हिस्सामात्र बांकी मुलुकले गर्छ । ब्यापार घाटाको एउटा प्रमुख कारण यसैको आयात भैरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा हुने घाटा नेपाल आयल निगमको मात्र होइन, यो राष्ट्रकै घाटा हो । त्यो घाटा रकम ३३ अर्व नाघेको कुरा बाहिर आएको छ । दुर्गम जिल्लामा सिटामोल र जीवनजलको अभावले अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य हुनेहरुले यसको मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ । अव संधै यस्तो अवस्था रहिरहनु हुंदैन । सस्तो लोकप्रियताका पछाडि मुलुकका दलहरु र तिनका भात्तृसंगठनहरु लाग्नुहुंदैन ।***
