सम्पादकीय
हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढि चर्चा र परिचर्चा हुने बिषय हो राजनीति । गाउँघरका चिया पसल, गोठाला, खेताला, मेलापात, घाँसदाउरा, चौतारा एवं सभाकचहरीदेखि चुल्हाचौकासम्म र सहरबजारमा सामान्य जमघटदेखि उच्च प्रशासनिक केन्द्रसम्मका नेपालीहरुलाई राजनीप्रति अत्यन्तै चासो र चिन्ता छ । बिहान उठेदेखि राती ओछ्यान लाग्ने बेलासम्म यो बिषय उठ्यो भने जहाँको तहीं टक्क रोकिएर भुल्ने बानी नेपालीहरुको पुरानै हो । राजनीप्रति यतिधेरै चासो र चिन्ता गर्ने मुलुक संसारमा विरलै होलान् ।
यति धेरै चासो र चिन्ता ब्यक्त गरिए पनि हाम्रै देशको राजनीति सबैभन्दा लथालिङ्ग र भताभुंगको स्थितिमा छ अर्थात बिग्रेको अवस्थामा छ । मुलुक चलाउनका लागि आवश्यक नीतिहरुको पनि केन्द्रिय नीति राजनीति स्थिर हुन आवश्यक छ र जनता पनि यसबारे सजग र सचेत हुनु जरुरी छ । यति हुँदा हुँदैं पनि यहि देशमा दलहरुले आपसी बिश्वासको संकटका कारण चुनाव गराउन पूर्व प्रशासकहरुलाई सरकार चलाउन दिएर आफ्नो असक्षमता प्रदर्शन गर्नुपरेको लाजमर्दो अवस्था छ ।
राजनीतिप्रति आम नेपालीको चासो बढ्नु र चेतनाको स्तर माथि आउनुमा बिगत लामो समयदेखि संक्रमणकालिन अवस्थामा गुज्रेको देशको अस्थिर राजनीति नै हो । राजनैतिक अस्थिरताकै कारण देशमा थुप्रै उतारचढावको भोगाई र थिति बसाल्ने नाममा मौलाउदै आएका बेथिति अनि बौलाउदैं आएका देशका अगुवाहरुको कार्यशैली नजिकबाट हेर्दै आएका नेपाली जनता नजानिदो तवरले राजनीतिप्रति चासो र चिन्ता बढेको हुनसक्छ । यसका साथै हाम्रा नेपाली मिडियाहरुको राजनीति केन्द्रित पत्रकारिता पनि यसो हुनुमा कम जिम्मेवार छैन । राजनीतिलाई नै सबैभन्दा निरन्तर र प्राथमिकताका साथ बिषयबस्तुकारुपमा उठाईने गरेबाट पनि जनताका रोजीरोटीसंग सम्बन्धित आर्थिक समृद्धिका बिषय ओझेलमा परेका छन् । देशको थिति बसाल्न, अमनचयन कायम गर्न राजनीति महत्वपूर्ण छ, यो सहि दिशामा लैजान आवश्यक छ । तर समाजका बिभिन्न पेशा, ब्यवसाय, वर्ग र क्षेत्रका मानिसहरुलाई उत्पादनमा बृद्धि गरी आर्थिक समृद्धितिर प्रेरित गर्ने दिशातिर पनि नेपाली मिडियाको ध्यान तानिनु आवश्यक छ ।
बिगत दुई दशकको अवधिलाई फर्केर हेर्दा अत्यन्त अस्थिर र संक्रमणकालिन राजनीति र सोहि अवधिमा मिडियामा आएको बाढिले गर्दा नेपाली समाजलाई राजनैतिक चेतना भर्ने काम भएपनि मुलुकको सहि ब्यवस्थापन गर्न सक्ने सबैको बिश्वासपात्र राजनेता जन्माउन नेपाली समाजले अझै सकेको छैन । यसैको प्रतिफल एकपछि अर्को गर्दै मुलुक राजनीतिक गत्यारोधमा फस्दै गएको छ र लोकतन्त्रको बखान गरेर नथाक्ने दल र तिनका नेताहरुबिच बिश्वासको गहिरो संकट बढ्दै गएको छ ।
संविधान सभा भाग दुईको चुनावको चर्चा यतिबेला नेपाली बजारमा सबैभन्दा शिखरमा छ । यद्यपि आरोप-प्रत्यारोपमा जेलिएको राजनीतिक परिदृष्यमा चुनावी निश्चितताको भने आधार भेटिएको छैन । सरकार र यसका सारथी दलहरुबीच सतहमा पोखिएको विरोधाभास तथा आरोप-प्रत्यारोप हेर्दा मंसिरमा पनि चुनाव हुने भरपर्दो आधार देखिदैंन । यसैकारण पनि असारमा चुनाव हुने आधार भत्किन पुगेको हो । तथापि संक्रमणको निकासका लागि चुनावको बिकल्प छैन । परिणाममुखी निर्वाचन गराउन वैद्य माओबादी लगायत करिव तीन दर्जन असन्तुष्ट पार्टीलाई चुनावमा सहभागी गराउनु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । असन्तुष्टहरुका माग सम्बोधन गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पनि प्रमुख भनिएका दलहरु र चुनावी सरकारको नै हो ।
राजनैतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको केन्द्रिय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारदेखि जिल्ला र गाउँस्तरसम्ममा हरेक सरकारी कार्यालयहरुमा कामचलाउको स्थितिमा कार्यसम्पादन भईरहेको देखिन्छ । सेवाग्राही नेपाली जनताका काम फटाफट र पारदर्शी ढंगले हुन सकेका छैनन् । बेवास्तापन र गैरजिम्मेवारीपन कार्यशैलीका कारण नेपाली जनता मर्कामा परेका छन् । सुनुवाई हुने निकाय नहुँदा कसैले कसैको कुरा सुन्न तयार छैनन् । कता कता हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालको झल्को दिने गरी खेताले सरकार बनाएर प्रमुख भनिने दलहरु चुनावको कोकोहोलो मच्चाईरहेका छन् । तर आफुहरु भने आरोप प्रत्यारोप गर्दै बिरोधाभासका अभिब्यक्ति दिएर निर्बाचनको वातावरणलाई कमजोर बनाउने काम पनि उनीहरुले नै गरिरहेका छन् । जसले गर्दा सबैभन्दा धेरै राजनीतिको कुरा हुने देश नेपालमा सबैभन्दा बिग्रेको क्षेत्र राजनीति बन्न पुगेको छ । धूरी नै कमजोर भएपछि अरु क्षेत्रमा यसको प्रभाव पर्नु अस्वभाविक मान्न सकिन्न । त्यसैले अबको राजनीति अर्थात निर्बाचन मुलुकलाई सहि ढंगले हाँक्न सक्ने र केहि बर्षभित्र सकारात्मक परिवर्तनको प्रत्याभूति दिन सक्ने र अग्रगामी नतिजा देखाउन सक्ने राजनेता उत्पादन गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । तब मात्र चिया पसलदेखि सिंहदरबारसम्मकाले उपरखुट्टी लगाएर राजनैतिक गफ लडाउनुको सार्थकता हुने छ ।***
