आइतबार, जेठ १३, २०८१
Sunday, May 26, 2024

काठमाडौं – संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन (बर्खे अधिवेशन) आजबाट सुरु हुँदैछ । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख २८ गतेबाट सुरु हुनेगरी आहृवान गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बजेट अधिवेशन आहृवान गरिएको हो ।

संघीय संसद्का दुवै सदन (राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा)को बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक आज दिउँसो २ बजे संघीय संसद् नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । विगतको अभ्यासअनुसार अधिवेशनको पहिलो दिन शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयले जनाएको छ । वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा समेत लिइन्छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यसअगाडि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्छ । संघीय संसद्मा यस वर्ष चैत महिनामै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भइसकेको छ । अब वर्षे अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, छलफल र पारित गरेपछि सरकारले बजेट ल्याउँछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी बचत अपचलनमा संसदीय छानविन समिति माग गरिरहेका बेला सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन वैशाख २ गतेबाट अन्त्य गरेको थियो । सहकारी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत मुछिएको भन्दै कांग्रेसले छानविन गर्न संसदीय समितिको माग राख्दै आएको छ । सदनको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यपछि गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखसहित शीर्ष नेताहरूको छलफल भएको छ । तर, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारीको रकम ठगी विवाद जहाँको त्यहीँ छ ।

त्यसकारण आजदेखि सुरु हुने प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन सहज नहुने आशंका कायमै छ । अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । तर, अघिल्लो अधिवेशनमै प्रतिनिधि सभामा उठेर निरूपण हुन नसकेको सहकारी अनियमिततामा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे छानविनका लागि संसदीय समिति गठनको विषय भने जहाँको त्यहीँ रहृयो । सत्तारूढ दलहरू सहकारीको समग्र समस्याबारे छानविनका लागि समिति गठन गर्न सकारात्मक देखिएका छन् ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेलाई बाहिर राखेर छानविन समिति बन्न नसक्ने भन्दै संसदीय समिति गठन आफ्नो बटमलाइन बनाएको छ । संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति नभए अधिवेशनको पहिलो दिन नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई रोष्ट्रममा जान नदिने कांग्रेसको अडान छ ।

नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै २१ फागुन २०८० मा लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि कांग्रेसले जिबी राई समूहले चलाएको सहकारीहरूमा भएको अनियमिततामा लामिछानेको संलग्नताको मुद्दा चर्कोसँग उठाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ६ चैतमा संसद्मा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता नदेखिएको प्रहरी ब्रिफिङ रहेको जवाफ दिएपछि कांग्रेसले संसदीय समिति गठनको माग गर्‍यो । लगातार यो माग राख्दा पनि सरकारले नसुनेको भन्दै कांग्रेसले अघिल्लो संसद् अधिवेशनका दुई बैठक (२७ र २८ चैत) अवरुद्ध गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गर्‍यो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ संसद्मा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै सभामुखलाई पत्र पठाएका छन । कांग्रेसले भने आरोपित उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई छाडेर संसदीय छानविन समिति बनाउने विषय र आरोपितको भनाई सुन्न सहमत हुन नसक्ने अडान राखेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया