काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपाल सतिले सरापेको मुलुक नभएको बताएका छन् । ‘अर्कालाई दोष थोपर्ने र यो ठाउँ यस्तै हो यहाँ केही हुदैन भन्ने प्रवृत्ति सर्वत्र विद्यमान छ’, उनले भने- ‘अझै कोही कोही त सतिले सरापेको देश भन्छन्। यो कसैले सरापेको देश होइन; शिक्षाले जन्माएको मनस्थिति हो ।’उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)को पाँचौं महाधिवेशनको महाधिवेशन उद्घाटनपछि ‘परिवर्तित नेपालका लागि शिक्षा बहस’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले राज्यप्रति नागरिकको जिम्मेवारी हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने- ‘सरकारी छात्रवृत्तिमा डाक्टर बनेको इन्जिनियर बनेको व्यक्तिले सहजै दैनिक जसो प्रश्न गर्छ-देशले मलाइ के दियो? राज्यले मलाइ के दियो? देशको नागरिकको हैशियतले के राज्यप्रति कुनै दायित्व छैन. के राज्य व्यक्ति भन्दा अलग हो. के माग्ने भनेको राज्यसँग मात्रै हो? राज्यलाई व्यक्तिले दिनु पर्दैन?’
वक्तव्यको पूर्ण पाठ
प्राज्ञिक जगतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू,
उपस्थित महानुभावहरु,
उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपालको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उपस्थित सम्पूर्ण शिक्षासेवी तथा प्राज्ञजनलाइ म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। महाअधिवेशनका प्रशासकीय काम-कारवाहीका अतिरिक्त “परिवर्तित नेपालका लागि शिक्षा” विषयमा प्राज्ञिक वहस प्रारम्भ गर्नु भएकोमा तपाईंहरूको वहस सार्थक होस् र नेपाली समाजको अग्रगामी रुपान्तरणका लागि सहयोग पुगोस, मेरो कामना छ।
म तपाईंहरूको बहसलाई केही सामग्री दिन चाहन्छु। म तपाईंहरूको बहसमा केहि चिन्तन दिन चाहन्छु। तपाईंहरूलाई चित्त नबुझ्ला, तर म यथार्थ मनका कुरा भन्न चाहन्छु।
अबोध वालिका वा वालक जसले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर आफ्नो भविष्यको वृत्ति-विकासका बारेमा सोच्न सक्दैन, जसले आफ्नो भलो-कुभलोका बारेमा कुनै चिन्तन गर्न सक्दैन, उ स्वाभाविक रूपमा कसैको हातको सहारामा डोरिएर कखरा पढन विद्यालय पुग्छ। यदि सहारा दिने अभिवावक गरीब छ, निरक्षर छ र विद्यालय पठाएर काम गर्ने एउटा हात घट्छ किन पठाउँ भनेर सोच्ने अविभावक छ भने निश्चित रूपमा त्यो अवोध वालिका वा वालक विद्यालय पुग्ने भाग्यबाट पनि बन्चित हुन्छ। यदि अभिवावक थोरै हैसियत भएको छ भने त्यो वालिका वा वालक निशुल्क अध्ययन गर्न पाइने सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा पुग्छ। यदि अभिवावक राम्रै आर्थिक हैसियत भएको छ भने उ निजी क्षेत्रले चलाएको किन्डरगार्टेन पुग्छ. त्यसपछि हाम्रो जमानाको शव्दमा उ बोर्डिंग स्कुल पुग्छ. के अवोध वालवालिकाले आफ्ना अभिवावक छानेर जन्म लिएका हुन्? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुहोस्।
उत्तर यो पनि खोज्नुहोस कि हामीले आधारभूत शिक्षामा दुई किसिमको प्रणाली खडा गरेर समाजलाई कहाँ पुर्याउँदै छौं। आधारभूत शिक्षाको व्यापारीकरणले केहि वर्गलाई तत्कालको निमित्त, आफ्नो जीवनको एउटा छोटो अवधिका निमित्त सन्तुष्टि त मिल्ला तर यसले लामो अवधिसम्म सन्तुष्टि दिन सक्दैन। यदि हामि चम्किलो सीसाले सजिएको घरमा बस्न चाहन्छौं भने हामिले ढुंगा उठाउने वर्ग खडा गर्न हुँदैन-हाम्रो घरको सीसा सधैं ढुंगा उठाउनेको तारो बनिरहन्छ। यदि हामि सुरक्षित हुन चाहन्छौं भने अग्लो पर्खाल बनाएर कदापि त्यो हाशिल गर्न सक्दैनौं, समतामुलक समाजको निर्माण नै सबैभन्दा भरपर्दो सुरक्षाकवच हो।
यसमा परिवर्तन आवश्यक छ, भनेर हामीले हुनेसँग कर उठाएर नहुनेको शिक्षाको स्तरोन्नति गर्न खर्च गर्ने योजना बनायौं। दुर्गम र विपन्न क्षेत्रका कतिपय सरकारी/सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत पूर्वाधारको कमि छ. सहरमा अचेल त श्वेत-पाटि चलेको छ तर कछाडमा रहेका कतिपय विद्यालयमा पर्याप्त कालोपाटि पनि छैन। सोच्नुहोस ती विद्यालयहरूमा ज्यमीतीको अध्यापन कसरी भएको होला? अरू विषय त बोलेर पनि पढाउन सकिन्छ, तर ज्यामिती पढाउन रेखाचित्र कोर्नै पर्छ। हातको इशाराले त्रिकोण पढाउन सकिदैंन. उठेको करबाट सरकारी/ सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न खर्च गर्ने हाम्रो योजना थियो. तर निजी क्षेत्रका प्राय सबै बिद्यालय संचालकहरू संगठित रूपमा विरोधमा उत्रिनु भयो। यो विद्यालय संचालकले तिर्नु पर्ने कर पनि थिएन। यो कर ती अविभावकले तिर्थे जसले आफ्नो वाल-वालिकाको भविष्यकाबारेमा विकल्प चयन गर्न सक्थे. यो रकम त्यो ठाउँमा खर्च गरिन्थ्यो जहाँ अभिवावकले आफ्ना वालवालिकाको भविष्यका बारेमा विकल्प चयन गर्न सक्दैनन्।
हामीले कर प्रणालीबाट यो बेथितिलाई केहि हद सम्म व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर सोचेका थियौं. शायद बुझाउन सकिएन। सम्भव भएन. तर एउटा कुरा पक्का के हो भने सरकारले आफ्नो भविष्यका बारेमा सोच्न सामर्थ्य नभएका वालवालिकालाई अभिवावकको जिम्ममा मात्र छोड्न सक्दैन। यो माटोमा जन्मिएको प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो भविष्यको वृत्ति विकासका निमित्त शैशवाकालमा पाउने पर्ने असल शिक्षा-दीक्षाबाट वञ्चित हुन हामि दिदैनौं. स्पष्ट छ, हामि वाल्याकालदेखि नै विभेद खडा गर्ने शिक्षा-प्रणालीमा परिवर्तन गर्न चाहन्छौं. यदि कर प्रणालीलाई काम गर्न दीइएन भने अर्को विकल्प सोच्नु पर्ने हुन्छ। तपाईंहरूसँग विकल्प छ भने भन्नुहोस सरकारलाई!
पचास प्रतिशत भन्दा सरकारी/सामुदायिक विद्यालयहरूमा शौचालय तथा सरसफाईको कुनै प्रवन्ध छैन. महिनावारी हुने उमेर पुगेका वालिकाहरू विद्यालय शिक्षाको महत्वपुर्ण खुड्किलो पार गर्ने बेलामा शौचालय तथा सरसफाई नभएकै कारणले प्रत्येक महिना पांच-छ दिन विद्यालय जान हिच्किचाउँछन्. यसको परिणाम प्रवेशिका परीक्षामा प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रबाट परिक्षा दिने वालिकाहरूको उत्तीर्ण हुने दर न्यून छ। त्यसैपनि शिक्षाका निमित्त छोरी भन्दा छोरालाई प्रार्थमिकता दिने हाम्रो समाजमा विद्यालयहरूमा आधारभूत पूर्वाधार नहुँदा वालिकाहरू शिक्षामा पछाडी परेका छन्। यो सरकारको दायित्व हो, र यो समाजको पनि दायित्व हो। विद्यालय पूर्वाधार सुधार गर्न आवश्यक स्रोत सरकारले कर बाटै संकलन् गर्ने हो। तर जब समाज कर-दायित्व निर्वाह गर्न तयार हुदैनन्, तब समतामुलक समाज निर्माण गर्न सकिदैन। यसमा परिवर्तन् आवश्यक छ-र आब नसोच्नुहोस की सरकार निरिह बनेर बस्ने छ।
हाम्रो शिक्षाले अहिलेसम्म जागिरे मनस्थितिका व्यक्तिमात्र जन्मायो। हामीले उद्धमी जन्माउन सकेनौं. यो विषय हामीले खोतल्नै पर्छ। शासनप्रणालीले पनि कस्तो जनशक्ति जन्माउने तय गर्छ। उद्धमी मनोवृत्ति भएकाले शासनप्रणालीमा नै धावा बोल्लान भनेर पाठ्यक्रम र अध्यापन विधि यस्तो रचेका हुन्छन कि शिक्षाले सेवक र जागिरे मात्र उत्पादन गर्छ। राजनीतिमा युगान्तकारी परिवर्तन आयो, तर शिक्षामा हामी त्यहि पाठ्यक्रम र त्यहि शिक्षा विधिमा छौं जसले जागिरे मनस्थिति सहितका व्यक्ति उत्पादन गर्छ, यसमा परिवर्तन आवश्यक छ। यो मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणकालागि उद्धमीहरूको आवश्यकता छ।
अर्कालाई दोष थोपर्ने र यो ठाउँ यस्तै हो यहाँ केहि हुदैन भन्ने प्रवृत्ति सर्वत्र विद्यमान छ। अझै कोही कोही ता सति सरापेको देश भन्छन्। यो कसैले सरापेर सरपिएको देश होइन। यो शिक्षाले जन्माएको मनस्थिति हो। मैले कुनै धक नमानी भन्छु-यो मनोवृत्ति हाम्रो शिक्षाले जन्माएको हो। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले सकारात्मक चिन्तन ल्याउन सकेन। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले दोष आँफूमा नदेख्ने, अरूलाई मात्र दोषी देख्ने बनायो।
सरकारी छात्रवृत्तिमा डाक्टर बनेको इन्जिनियर बनेको व्यक्तिले सहजै दैनिक जसो प्रश्न गर्छ-देशले मलाइ के दियो? राज्यले मलाइ के दियो? देशको नागरिकको हैशियतले के राज्यप्रति कुनै दायित्व छैन. के राज्य व्यक्ति भन्दा अलग हो. के माग्ने भनेको राज्यसँग मात्रै हो? राज्यलाई व्यक्तिले दिनु पर्दैन? विश्वका विकसित भनिएका कुनै पनि मुलुक नागरिकको मायाँले उनीहरूको योगदानले विकसित बनेका छन्। राज्यसँग सधैँ आश्रित भएर, सबै कुराको अपेक्षा राज्यबाट मात्रै गरेर कोही पनि विकसित भएको छैन. हाम्रो शिक्षाले नागरिकलाई राज्यप्रतिको दायित्वबोध गराउन सकेन। हाम्रो शिक्षाले आत्मनिर्भर होइन कि परनिर्भर बनायो. यसलाई हामीले बदल्नु छ।
सरकारी/सामुदायिक विद्यालयहरूको पनि आफ्नै समस्या छ। शिक्षकहरू आफ्नो जागिरको सुरक्षा भन्दै बेलाबेलामा धर्ना बस्नु हुन्छ. अस्थायीलाई स्वतः स्थायी गर्नु पर्छ भनेर मांग गर्नु हुन्छ. र, आफ्नो मांग पुरा गर्न विद्यालय बन्द गर्नु हुन्छ। हड्ताल गर्नु हुन्छ. विद्यालय के का लागि? शिक्षकहरूको जागिरको सुरक्षाका लागि वा विद्यार्थीहरूको असल शिक्षाका लागि. विद्यार्थीको शिक्षा पाउने हकका विरुद्धमा कुनै विरोध उपयुक्त मान्न सकिन्छ?
गुरुलाई इश्वरतुल्य मान्ने हाम्रो समाज हो। असल शिक्षा दिने गुरु कहिल्यै रोजगारीबाट वञ्चित हुदैन, तर जब शिक्षकहरू नै हड्तालमा उत्रिन्छन तब उनीहरूको शिक्षा दिने क्षमतामा प्रश्न उठ्छ. जव शिक्षकहरू नै हड्तालमा उत्रिन्छन, तब शिक्षा ग्रहण गर्न गएका विद्यार्थीहरूको मनस्थिति कस्तो होला? उनीहरूको चिन्तनको विकास कस्तो होला? के हामीले यसरी कहिल्यै सोचेका छौं। मा मान्छु कि शिक्षकहरूका पनि पिडा होलान. उनीहरूको पनि वृत्तिविकासका चाहना हुन्छन्। त्यसको सुनुवाई हुनु पर्छ. सुनुवाई नभए गराउने थुप्रै उपयुक्त विधिहरू छन्, तर वालवालिकाहरूको शिक्षाप्राप्तिको हक खोसेर गरिने जस्तो सुकै आन्दोलनलाई पनि जायज मान्न सकिंदैन। यसमा परिवर्तन आवश्यक छ।
निश्चित रूपमा तपाईंहरूले वहसको विषय अत्यन्त सान्दर्भिक छान्नु भएको छ। हामीले राज्नीइत्क र सामाजिक रूपमा अग्रगामी र कतिपयलाई अविश्वसनिय लाग्ने परिवर्तन गर्यौं. मलाइ लाग्छ-शिक्षामा अझै त्यस्तो परिवर्तन भएको छैन। एक्काइसौं शताव्दीका चुनौती झेल्न सक्ने, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न तत्पर उद्धमशील, देशलाई मायाँ गर्ने र देशलाई केहि दिन तत्पर नागरिक समाज निर्माण असल शिक्षाबाट मात्रै हुन सक्छ. हामि यसको खोजि गरौं. तपाईहरूले यो वहसमा पनि त्यस्क्लो खोजि गर्नु होस्.
तपाईंहरूको वहसले राष्ट्रलाई नयाँ दिशा मिलोस, मेरो शुभकामना।
धन्यबाद।
