समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नेपाल ओलम्पिक कमिटीको आगामी पुस १३ मा तय भएको निर्वाचन रोक्ने आदेश जारी गरेको छ। यो आदेश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले कमलबहादुर चित्रकारद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै जारी गरेको हो।
रिटमा जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधान संशोधन गरेर आफूलाई तेस्रो कार्यकालका लागि योग्य बनाउन निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि उच्च अदालत पाटनले विधान संशोधन गर्न विशेष साधारण सभा नगर्न आदेश दिएको थियो। तर, श्रेष्ठले उक्त आदेशको अवज्ञा गरी विधानमा दुई कार्यकालको सीमा हटाउँदै तेस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको रिटमा दाबी छ।
निवेदकले विधानविपरीतको कार्य र उच्च अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसै आधारमा, सर्वोच्चले पुस १३ को निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। निर्वाचनका लागि अन्य पदहरूमा निर्विरोध स्थिति भए पनि अध्यक्ष पदका लागि जीवनराम श्रेष्ठ, निलेन्द्रराज श्रेष्ठ, र तेज गुरुङबीच प्रतिस्पर्धा हुने तय थियो। अदालतको आदेशपछि निर्वाचन प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न भएसँगै अनलाइन माध्यमबाट मनोनयन दर्ता गराइएको थियो। चुनाव स्थगनले आगामी निर्वाचन प्रक्रियामा नयाँ मोड आएको छ।
