समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – सरकारले अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलोमतो र बिना अनुमति क्यासिनो सञ्चालनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत कसुर ठहराउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो जानकारी दिएका हुन्। प्रवक्ता गुरुङका अनुसार मानव तस्करी, हुण्डी कारोबार र भर्चुअल मुद्राको प्रयोगलाई पनि अब शुद्धीकरण निवारण ऐनको दायरामा ल्याइनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले यस सम्बन्धमा निर्णय गर्दै यस्तो गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कानूनी कारबाही गरिने बताएका छन्।
बैठकले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था (दशौं संशोधन) नियमावली, २०८१ पनि स्वीकृत गरिएको छ। यसका साथै, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्त गर्न योजना आयोगका सम्बन्धित सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालयका सचिव र ज्योतिचन्द्र ओझा सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
लिपुलेकका सन्दर्भमा प्रवक्ता गुरुङले भारत र चीनबीचको सहमतिले नेपाललाई प्रत्यक्ष रूपमा कुनै प्रभाव नपर्ने भन्दै सो विषय प्राविधिक विषयमा आधारित भएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले यस सहमतिका कारण नेपालले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। यो विषय भारत र चीनबीच नेपाल दाबी गरिरहेको क्षेत्रमा मानसरोवर यात्रा खुलाउने सहमति भएपछिको बहससँग सम्बन्धित छ।
