काठमाडौं – सरकारले शनिबार व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यमा सुदूरपश्चिम प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै त्याहाँका जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सबै प्रदेशमा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको जनाए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको उहाँहरुको धारणा छ ।
सरकारले बजेटमार्फत पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने उल्लेख गरे पनि त्यसबारे ठोस नीति नआएको बझाङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेपाली काँग्रेसका सांसद चन्द्रादेवी जोशी बताउनुहुन्छ । “सुदूरपश्चिमको आर्यआर्जनको मेरुदण्डका रुपमा लिइएको खप्तड पर्यटन क्षेत्र र सुदूरपश्चिमलाई चीनसँग जोड्ने बझाङ–ताक्लाकोट सडकका बारेमा ठोस कार्यक्रम नआउनु दुःखद हो”– सांसद जोशीले भन्नुहुन्छ ।
बजेटमा ‘सघन सहरी विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रनगर र कैलालीको सदरमुकाम धनगढीमा सडक, ढल, खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यस कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामलाई रु ५० करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्न बजेटले व्यवस्था गरेको छ । साथै धनगढीमा आगामी तीन वर्ष्भित्र क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र डडेल्धुरा तथा बैतडीमा नयाँ क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । तर दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेकपा (एमाले)का सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाको भने फरक मत छ । बजेटले सुदूरपश्चिमलाई प्राथकितामा राखेको र यसले सबैको प्रतिनिधित्व गरेको उहाँको धारणा छ ।
बजेटले १० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई मित्रराष्ट्र भारत र चीन एवम् नेपालको त्रिपक्षीय मैत्री परियोजनाका रुपमा विकास गर्न पहल गर्ने व्यवस्था गरेको सांसद ठगुन्ना बताउनुहुन्छ ।
प्रक्रियामा र सञ्चालनमा रहेका केही ठूला परियोजनाका बारेमा बजेटमा उल्लेख नभए पनि अन्य नयाँ योजना प्राथकिताका साथ आएको जानकारी गराउँदै सांसद ठगुन्ना भन्नुहुन्छ, “बजेटमा कैलालीको गेटामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण र सञ्चालनका लागि रु ४८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।”
बजेटले अत्तरिया–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने, महाकाली करिडोर (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङ्कर) र सेती राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनका हुने गरी निर्माण तथा स्तोरोन्नति गर्ने उल्लेख गरेको छ । एक सहर एक पहिचानको अवधारणाअनुसार सरकारले धनगढीलगायत १५ सहर विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, धनगढी र बैतडीमा सभागृहको गुरुयोजना तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने भएको छ ।
कैलालीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गौरीशङ्कर चौधरी बजेट धेरै खराब नभए पनि जसरी आउनुप¥र्याे त्यसरी नआएको बताउनुहुन्छ । सरकारले बोलेका अनुसार बजेट नल्याएको टिप्पणी गर्नुहँुदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “सुदूरपश्चिमको महत्वपूर्ण पूर्वाधारमध्येका सेती लोकमार्ग र खुटिया–दिपायल सडकका बारेमा ठोस कार्यक्रम आएन ।”
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पहुँचका आधारमा आआफ्ना क्षेत्रमा ठूला र धेरै परियोजना तथा कार्यक्रम बजेटमा पार्न सफल भएको बताउँदै सांसद चौधरी सुुदूरपश्चिमका खप्तड र घोडाघोडी पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुनै कार्यक्रम नआएको गुनासो गर्नुहुुन्छ ।
बजेटमा रानी जमरा कुलरिया र महाकाली तेस्रो आयोजनाको बाँकी काम तीन वर्ष्भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै बजेटले मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको बाँकी कार्य आगामी आवमा सम्पन्न गर्न र मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्य आगामी दुई वर्ष्भित्र सम्पन्न गर्न रु एक अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विगतमा सञ्चालन भई बन्द रहेका बैतडीको पाटन, अछामको साँफेबगर, दार्चुलाको गोकुलेश्वर र कञ्चनपुरको कञ्चनपुर विमानस्थल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइने बजेटले व्यवस्था गरेको छ । रासस
