नेपाल दुर्ई महादेश जत्रै भूगोल र विशाल जनसंख्या भएका दुई देश भारत र चीनको बीचमा रहेको युगौ पुरानो तर तुलनात्मक रुपमा सानो देश हो ।
यसको यो अस्तित्व पनि योभन्दा ठूलो भाग सुगौली सन्धि(१८१६)मा गुमाएर मात्र रहन सकेको हो । त्यसबेला बिश्वमा कहिले घाम नअस्ताउने बृटिश साम्राज्यवादको दबदबा थियो र त्यसले सिङ्गै हिन्दूस्थानलाई निलिसकेको थियो भने चीनलाई पनि बृटेन लगायत अनेक साम्राज्यवादी देशहरुले तरबुजा चिरा पारेजस्तै बिभाजन गरेर कब्जा गरिसकेका थिए । त्यस हिसाबले भन्ने हो भने नेपाल आफूलाई आधा गुमाएर पनि साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट मुक्त थियो । तर अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपको शिकार भने त्यसैबेलादेखि हुँदै आएको र बृटिस–भारतको अर्ध औपनिवेशिक स्थितिमा रहँदै आएको हो ।
अहिले पनि परोक्षरुपमा यही स्थिति एक वा अर्को किसिमले रहेको छ । यसको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता कानुनी र कागजीरुपमा मात्र रहेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा जति परिवर्तन भए पनि त्यसलाई तार्किक निष्कर्शमा पु¥याउन र सही दिशा र गति दिन जहिले पनि समस्या पर्दै आएको छ ।
चाहे त्यो राणा शासनको अन्त्य पछिको स्थिति होस्, चाहे सामन्ती अधिनायकबादी पञ्चायती ब्यवस्था स्थापना र अन्त्य पछिको स्थिति होस् चाहे २०४६ सालमा बहुदलीय ब्यवस्थाको पुनस्र्थापना पछिको स्थिति होस्, चाहे सबैभन्दा पछिल्लो राजतन्त्रकै अन्त्य गरेर गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र स्थापनाको स्थिति नै किन नहोस्, भारतको अभिजात बर्गीय सत्ता नेपालको परिवर्तन पछि परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर अघि बढ्न जहिले पनि एउटा ब्यवधानकोरुपमा देखापर्ने गरेको छ । अहिले पनि हामी यो अबाञ्छित ब्यवधानलाई बेहोरिइरहेका छौं ।
फलतः फेरि पनि भारत आश्रित राजनीतिले नेपालको भबिष्यलाई भ्रमित र बिचलित तुल्याने प्रयास गरिरहेको यथार्थ जगजाहेर भइरहेको छ । यो पहिलोपटक घटेको मात्र होइन । इतिहास हेरे बितेको ७ दशकयता यस्ता कृयाकलापहरु एक वा अर्को किसिमले दोहोरिने गरको हामी खुलस्त पाउँदछौं ।
तर समस्याको यो एउटा प्रवल पक्ष मात्र हो । यो नै सम्पूर्ण कुराको जड भने होइन । नेपालको आजसम्मको अभिजात बर्गीय राजनीति र सत्ता पनि भारत आश्रित हुँदै आएको छ । त्यसलाई फेरबदल गर्ने साहस र आत्मबिश्वास यसले जुटाउन चाहेको र खोजेको छैन । बरु पराश्रित भएर चल्ने दब्बु मानसिकताले नेपालको सत्ता निरन्तर ग्रसित हुँदै आएको छ । त्यसैले यसले बिबिधतापूर्ण स्थितिमा रहेका जन समुदाय बीचको एकतालाई सबल बनाएर राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो तुल्याउनेतिर भन्दा बरु भारतीय अभिजात बर्गको सत्तालाई रिझाएर आफ्नो सत्ताको दुनो सोझिने मानसिकताबाट निर्देशित भएर चल्ने गरेको छ । यस्तो संदिग्ध राष्ट्रिय चरित्रले गर्दा त्यसबाट जहिले पनि भारतीय सत्ताले राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिक हरेक किसिमले फाइदा उठाउने गर्दै अएको छ ।
यद्यपि यसले दुई देशका शासक बर्गलाई आफ्नो शक्ति र सामथ्र्य अनुसारको फाइदा पुगेको होला । तर दुबै देशका शोषित पीडित जनतालाई भने केही पनि फाइदा पुगेको छैन र पुग्दैन पनि । बरु उल्टै शासक बर्गले फैलाएको बिभाजनकारी अन्ध राष्ट्रबादले गर्दा दुबै देशका जनता भावना बग्ने स्थिति पैदा हुन्छ । अहिलेसम्म हुँदै आएको अनुभवले प्रष्ट पारेको यथार्थ कुरा पनि वास्तवमा यही नै हो ।
नेपालको अर्थ–राजनीति मूलतः भारत आश्रित भएकैले नेपालले आफ्नो श्रोत साधनहरु खाशगरी जलश्रोत, अमूल्य जडीबुटी, मूल्यवान खनिजहरुको समेत नेपाली जनता र राष्ट्रको ब्यापक र दूरगामी हितमा सदुपयोग गर्न सकिरहको छैन । यसरी भारत निर्भर भएकै कारणले पटक पटक प्रत्यक्ष परोक्षा नाकाबन्दीको समस्या पनि नेपालले बेहोर्नु परेको तीतो यथार्थ सबैले प्रष्टसँग भोग्दै ब्यहोर्दै आएकै कुरा नै हो । अहिले पनि त्यही कुरा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा देखिन थालेको छ । निश्चय पनि परिप्रेक्ष फरक छ । परिवेश पनि धेरथोर फरक छ । तर भारतको मनोबृत्ति नेपाली शासकहरुलाई गलाएर फाइदा उठाउने प्रकृतिको नै छ ।
चाहे ०७ साल पछि होस्, चाहे ०१७ र ०४६ साल पछि होस् या २०६३ साल पछि होस् । भारतले एउटा लोकतान्त्रिक देश हुनुको नाताले नेपालको लोकतान्त्रिक बिकास र प्रगतिमा सामान्य चिन्ता र चासो मात्र लिनुलाई कसैले अन्यथा मान्नु पर्ने कारण हुँदैनथ्यो । तर त्यसलाई बहाना बनाएर ‘नजर एकातिर, निशान अर्कोतिर’ साध्ने भारतीय शासक बर्गको कुटील प्रबृत्तिप्रति जहिले पनि नेपाली जनता सशंकित र सावधान रहनुपर्ने स्थिति बिद्यमान रहेको छ ।
निश्चय नै नेपाल भारतका कारणले मात्र समस्याग्रस्त बनेको होइन । नेपालका आफ्ना अनेक गम्भ्ीर जटिल प्रकृतिका समस्याहरु छन् । अहिलेको संविधान सभावाट संविधान बनाउने क्रममा अधिकारको बाँडफाँडको महत्वपूर्ण समस्यामा गम्भीर अन्तरबिरोधहरु रहेका छन् । ती नेपाली समस्याको सार्थक समाधान नेपाली जनताले नै खोज्ने हो । तर नेपालका समस्यामा खेल्ने र पेल्ने कुरामा भने भारत जति बढी संलग्न हुँदै आएको छ त्यत्ति नै नेपालमा भारतीय शासक बर्गप्रति असन्तोष र आक्रोश पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।
हिजोदेखि नै भारतसँग नेपालको सार्वभौमिकता र सीमाका गम्भीर समस्याहरु रहेका हुन् । नेपालको उत्तरी सीमानामा भारतले आफ्नै चेकपोस्टहरु राखेर नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको कुरा नेपाली जनताले पचाउन सकेका थिएनन् । अन्ततः भारत नेपालको उत्तरी सीमानाबाट फर्किन बाध्य भएको हो । तर कालापानी क्षेत्रबाट अझसम्म फर्किएको छैन ।
तत्कालीन राजाले पञ्चायती ब्यस्थाको प्रत्यक्ष परोक्ष समर्थको सट्टामा नेपालको बैतडी जिल्लाको कालापानी क्षेत्र भारतलाई दिएको अर्थ भारतीय शासक बर्गले लगाउने गर्दै आएका छन् । अहिले पछिल्लो समयमा त त्यो कालापानी भन्दा पनि यताको नेपालको सार्वभौम क्षेत्र (लिपुलेक) समेत चीनसँग ब्यापार गर्ने दिल्लीको सबभन्दा छोटो बाटो भनेर जबर्जस्ती ब्यापार नाकाको सहमति गरेको छ । भारत र चीनले यो समस्या नसच्याए नेपाल राष्ट्र संघका जानुपर्ने कुरा बिज्ञहरुले उठाइरहेका छन् ।
नबलपरासीको सुस्ता लगायत अन्य पनि कयौं ठाउँमा सीमा बिवादहरु जबर्जस्त रुपमा रहेका छन् । त्यो नेपाली जनता र सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भारतीय जनतलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ । तर भारत भने सीमा बिवाद सुल्झिसकेको जस्तो जाली कुरा गरेर मिचिएको नेपालको सीमा क्षेत्रलाई सिधै उपेक्षा गर्न खोजिरहेको छ । यसै क्रममा नेपालले भूपरिबष्ठित देश भएका कारणले पाउने पारवाहन सुविधाको अन्तराष्ट्रिय मार्गमा पनि भारतीय शासक बर्गले दुःख दिने गरको छ । उसले बारम्बार बाणिज्य र पारवाहन सम्झौतालाई एकै ठाउमा राख्न खोज्नुको कारण पनि यही मिचाहा र दुःख दिने प्रबृत्ति नै हो ।
हुन त ‘आफ्नो थैलीको मुख बलियो बाध्नु अरुलाई चोर नलाउनु’ भन्त्ते हाम्रा पूर्खाहरुले हामीलाई सुझबुझपूर्ण मार्ग निर्देशन नगरेका होइनन् । तर हाम्रा सत्तामा बसेका परमुखापेक्षी र पराश्रित प्रबृत्तिको नेतृत्व भारत–पश्चिमा(इण्डो–वेस्ट) परस्त हुने गरेकोले कहिले पनि समस्या समाधान गर्ने बाटो लिने गरेको छैन । त्यसले गर्दा नेपालको भबिष्य नै सँधै दाउमा पर्ने गरेको र यसको रणनीतिक अबस्थिति आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि सदुपयोग होइन, अरु देशले चलखेल गर्ने परेड मैदान जस्तो भएर दुरुपयोग हुने गरेको छ ।
यी नै सब कारण गर्दा भारतको प्रभूत्वबादी सत्ताले नेपालमा गर्ने गरेको आर्थिक र सामाजिक सहयोगबाट पनि नेपाली जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । यो एकदमै ध्रुबसत्य कुरा हो । अबश्य पनि नेपाली समाजको गए गुज्रेको अबस्थालाई बदलेर अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको स्थिति खडा गर्न चाहने कुनै पनि शक्ति, दल या समुदायले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका असल परम्परालाई अस्वीकार गर्न र अमान्य ठहराउन सक्तैन र एक वा अर्को किसिमले तानाशाहीलाई पुनः प्रश्रय दिन पनि सक्तैन ।
अनि कुनैपनि बहानामा बाह्य हस्तक्षेप भित्रिने कुरालाई पटक्कै प्रश्रय र प्रोत्साहन दिइनु हुँदैन । समाजमा योग्यता, कुशलता, बिबेक, तर्क र ज्ञानको आधारमा प्रस्तुत हुने र गुणको आधारमा अघि बढ्ने बढाउने बाटो पहिल्याउनु नै लोकतन्त्रको अखण्ड मर्म हो । यसलाई आत्मसात गरिनु पर्दछ । सार्थकरुपमा अघि बढ्ने योभन्दा अरु कुनै उचित बाटो छैन ।
