संविधानसभामा असार १५ गते नयाँ संविधानको प्रारम्भिक र पहिलो मस्यौदा पेश भएको छ। मस्यौदा पेश हुने बित्तिकै विरोध र विवाद समेत शुरु भएका छन्। जुन प्रक्रिया र पृष्ठभूमिमा संविधानको मस्यौदा तयार गरियो र संविधानसभामा पेश गरियो, त्यसलाई दृष्टिगत गर्दा विरोध र विवाद स्वभाविक मात्र होईन, त्यो क्रम अझ बढदै जाने संभावना देखिन्छ।
२०६४ साल चैत्र २८ मा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभामाले संविधान नै नबनाई मृत्युवरण गर्न बाध्य तुल्याईयो। जुन प्रवृत्ति र रोगबाट उक्त संविधानसभा ग्रस्त थियो त्यो २०७० साल मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभामा समेत कायम रह्यो।
केही दलका केही सीमित नेताहरुले संविधानसभाको अधिकार अपहरण गरि संविधानसभा बाहिर निर्णय गर्ने अनि त्यस्तो निर्णय संविधानसभामा लादने काम यसपटक अझ प्रबल रुपमा देखा पर्यो।
नेपाली जनताले मतदानबाट देशको चौथो ठूलो शक्तिका रुपमा स्थापित गराएको राप्रपा नेपाल तथा अन्य कतिपय दलहरुलाई राजनैतिक रुपमा निषेध गर्ने कार्य निरन्तर जारी रह्यो। केही मुठ्ठीभर नेताहरुको स्वार्थको भागवण्डाका आधारमा कथित सहमति गर्ने अनि त्यस्तो सहमतिको आवरणमा संविधान र विधिको शासनलाई लत्याउने कार्य व्यापक रुपमा भइरहेको छ।
संविधानसभा अन्तर्गतको मस्यौदा समितिले औपचारिक रुपमा गरेको निर्णयलाई संविधानसभामा पेश हुनु अगावै बन्द कोठामा स्वार्थको वार्गेनिग गर्दै केही नेताहरुले रातारात परिवर्तन गर्ने कार्य उक्त प्रवृत्तिको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो।
यस प्रकार मुलतः केही सीमित दलका पनि नेताहरुको स्वार्थ, लहड र सम्झौताको आधारमा तयार गरिएको संविधानको मस्यौदा राजनैतिक सिण्डिकेटको मस्यौदाका रुपमा रहेको छ। यो मस्यौदा संविधान यही रुपमा पारित भयो भने त्यो सिण्डिकेटको संविधान हुनेछ। नेपाली जनताले नेपाली जनताको लागि तयार पारेको नेपाली जनताको संविधानको रुपमा रहने अवस्था भएन।
अहिले पेश गरिएको संविधानको मस्यौदा कुनै निश्चित वैचारिक सिद्धान्त वा दर्शनको धरातलमा खडा भएर तयार भएको छैन। बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा दुई विपरित राजनैतिक र बैचारिक धार भएका दलहरुकाबीचमा भएको बाह्र बुँदे सम्झौता आफैँमा अपवित्र गठवन्धन थियो।
यो मस्यौदा त्यो बाह्र बुँदे भन्दा पनि तल झरेर गरिएको नितान्त सत्ता केन्द्रित स्वार्थको भागवण्डाको दस्तावेज बन्न पुगेको छ। माओवादीले अबलम्बन गरेको जनवादी राज्यसत्ता वा व्यवस्था र कांग्रेस एमालेले आत्मसात गरेको संसदीय प्रजातन्त्रका बीचमा बैचारिक मिलन बिन्दु हुनै सक्दैन र छैन पनि।
त्यसर्थ, संविधान निर्माणका बेला यी दुई पक्षका बीच कायम सम्झौता अर्को अपवित्र गठबन्धन हो, जसले दिगो शान्ति, स्थायित्व र सम्बृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन।
संविधान एक वा केही दलको गठबन्धनको राजनैतिक घोषणा पत्र हुन सक्दैन। संविधानमा मुलुकको आबश्यकता, राजनैतिक शक्ति सन्तुलन र विभिन्न पक्षहरुको भावना समेटिएको हुनु पर्छ। संविधान निर्माणको प्रक्रिया एवं अन्तर्वस्तुमा सबै राजनैतिक पक्ष र आमजनताको स्वामित्व सुनिश्चित भएको हुनु पर्दछ। तर, अहिले प्रस्तुत गरिएको संविधानको मस्यौदामा केवल सीमित राजनैतिक दलहरुको स्वार्थ मात्र संस्थागत गर्ने प्रयास भएको छ।
राप्रपा नेपालले उठाउंदै आएको र सम्मानजनक अभिमतबाट अनुमोदन समेत भएको सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं संबैधानिक राजसंस्थालाई कुनै स्थान दिईएको छैन। हिन्दुराष्ट्रको पक्ष र धर्मनिरपेक्षताको बिपक्षमा बहुसंख्यक जनताको समर्थन रहेको छ।
तर, यो वास्तविकतालाई पुर्णतः उपेक्षा गरिएको छ। धर्मनिरपेक्षता हटाउने कुरा त परै जाओस कसैले माग नै नगरेको र कुनै राजनैतिक दलको घोषणा पत्रमा समेत नरहेको धर्म परिवर्तन गर्न पाउने बिषयलाई विदेशीको दवाव र प्रभावमा मौलिक हकका रुपमा कायम गरिएको छ। यो नेपालीको मौलिक धार्मिक सांस्कृतिक पहिचानलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्रको द्योतक हो।
संविधान निर्माणको सन्दर्भमा केही हप्ता अगाडि सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १३८ को व्याख्या गर्दै एउटा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। निश्चय नै संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभाको हो। संविधानको अन्तर्वस्तु वारे अन्तिम निर्णय गर्ने थलो संविधानसभा हो।
तथापि हाल कायम रहेको अन्तरिम संविधानले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित राखेको छ। यो अधिकारको प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको संवैधानिक रुपमा निरुपण नै नगरि तथा सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गर्दै संविधान निर्माणको कार्य अघि बढाईनुले गम्भीर संवैधानिक संकटको संभावना रहन्छ।
यो दृष्टान्त भविष्यमा संबैधानिक एवं प्रजातन्त्रिक बिकासको क्रममा घातक सिद्ध हुन सक्दछ। केही दलहरुको स्वार्थको भागवण्डामा शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलन जस्ता प्रजातन्त्रको मेरुदण्डलाई प्रहार गर्नु सर्वथा उपयुक्त हुने छैन।
संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा मधेशी समुदाय, जनजाती, दलित एवं सीमान्तकृत अल्पसंख्यकलाई उपेक्षा र निषेध गर्ने कार्य गरिएको छ, त्यसले समेत भावी संविधानको विश्वसनीयता माथि शुरुमा नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा स्वतः शिद्ध छ संविधान निर्माणको प्रक्रिया र अन्तर्वस्तुमा समेत राप्रपा नेपालको गम्भीर असहमति रहेको छ। यस वास्तविकतालाई आधार मान्दै आगामी दिनका लागि राप्रपा नेपालको वैचारिक, राजनैतिक एवं सांगठानिक कार्यदिशा निम्न बमोजिम हुनेछ –
क) फरक मत र असहमतिको वावजुद यथासंभव चाडो संविधान निर्माण होस् भन्ने नेपाली जनताको चाहनालाई राप्रपा नेपालले अवरोध गर्ने छैन। संविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यताको परिधि भित्र रहि आफ्नो आस्था, भावना, बिश्वास र एजेण्डालाई संस्थागत गर्न राप्रपा निरन्तर संघर्षरत रहने छ। धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता सहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र, संबैधानिक राजसंस्था र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली प्रति राप्रपा नेपालको निष्ठा अबिचलित रहने छ।
संविधानसभामा पेश भएको मस्यौदाले राप्रपा नेपालको एजेण्डालाई सम्बोधन गरेको छैन। तथापि पार्टीको पहलकदमीको परिणाम स्वरुप उल्लेखित बिषयहरु जनताको अभिमतदारा संशोधन हुन सक्ने रुपमा कायम भएको छ। त्यस प्रावधानले संवैधानिक एवं प्रजातान्त्रिक संघर्षबाट आफ्ना एजेण्डाहरु स्थापित गर्ने संभावनाको ढोका खुलै रहेको छ। त्यसर्थ संबैधानिक एवं प्रजातान्त्रिक संघर्ष नै राप्रपा नेपालको भावी रणनीतिक कार्यदिशा हुने छ।
ख) संविधान जारी नहुन्जेल सम्म राप्रपा नेपालले आफ्नो एजेण्डाको पक्षमाय संविधानसभा र सडकमा समेत दवावमुलक कार्यक्रम संचालन गर्नेछ। आगामि दिनमा संघर्षलाई अझ बढी शसक्त र प्रभावकारी तुल्याईनेछ।
ग) संघर्ष र संगठन सुदृढीकरणको कार्यलाई साथ साथै संचालन गरिने छ। संगठन बलियो नभए सम्म राजनैतिक लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने हुदाँ देशको प्रत्येका कुनाकाप्चा र सामाजिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रमा पार्टीको उपस्थिति र प्रभाव विस्तार गरिने छ। यस क्रममा पार्टीको बिराटनगरमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिबाट पारित भएको तर महाभूकम्पका कारणले हाल स्थगित रहेको हरेक वडामा राप्रपा नेपाल र हरेक क्षेत्रमा राप्रपा नेपाल राष्ट्रिय अभियानलाई समयानुकूल परिमार्जन गरि कार्यान्वन गरिने छ।
घ) निकट भविष्यको हुन सक्ने स्थानीय निकायको चुनावमा पार्टीलाई बिजयी तुल्याउन अहिले देखि नै प्रारम्भिक तयारी शुरु गरिने छ। प्रत्येक वडामा पार्टी ईकाई समितिको गठन, उम्मेदवार छनौट, प्रशिक्षण लगायतका कार्यहरु युद्धस्तरमा संचालन गरिने छ। साथै, प्रत्येक नेपालीको घरदैलोमा पुग्ने गरि आगामी कार्तिक महिनामा जनताको माझमा राप्रपा नेपाल कार्यक्रम संचालन गरिने छ।
ड) पार्टीको संगठन र प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा पार्टीका सबै भातृसंगठनहरुलाई क्रियाशील तुल्याईने छ। महिला, युवक, किसान र बिद्यार्थी संगठनहरुको अधिवेशन यथासंभव चाँडो सम्पन्न गरिने छ।
च) राप्रपा नेपाललाई देशको अग्रणी राजनैतिक शक्तिको रुपमा स्थापित गर्न पार्टीले समान विचारधारा भएका राजनैतिक दल र समुहसंग सहकार्य र एकता गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने छ।
पार्टीले अबलम्बन गर्दै आएको एजेण्डा आगामी संविधानमा समेटिन नसेकेको अवस्थामा नया“ संविधानको निर्माण पश्चात राप्रपा नेपालको बैचारिक एवं सैद्धान्तिक अवधारणा शिथिल वा औचित्यहीन हुने त होईन भन्ने कतिपयको भ्रम र आशंका रहेको पाईन्छ। यसवारे पार्टीका सबै तहका कार्यकर्ताले स्पष्ट हुनु पर्दछ र आमजनतालाई समेत त्यसवारे सचेत गराउनु पर्दछ कि एउटा चुनावको पराजय वा गणितिय आधारमा बन्ने वैधानिक दस्तावेजमा आफ्ना एजेण्डा नसमेटिदैंमा हाम्रो सिद्धान्त र बिचारको औचित्य समाप्त हुंदैन। कार्यनीति र रणनीति फेरिन सक्दछ तर सिद्धान्त मर्दैन। सिद्धान्तको मुल चुरोलाई आघात नपर्ने गरि समयानुकूल परिमार्जन र प्राथमिकतामा सुधार भने हुन सक्दछ।
यस अवसरमा राप्रपा नेपालको स्थापनाको पृष्ठभूमि र आधारवारे समेत हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ। भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा दुई बिपरित राजनैतिक धार भएका पक्षहरुका बिचमा भएको बाह्र बुँदे समझदारि अपवित्र थियो, २०६२-६३ को आन्दोलन पश्चात परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा अबलम्बन गरिएको अवधारणा र मार्गचित्र गलत थियो र त्यसले मुलुकमा दिगो शान्ति, स्थायित्व र सम्बृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने दृढ बिश्वासका साथ वैकल्पिका राजनैतिक अवधारणा र मार्गचित्रका साथ राप्रपा नेपालको स्थापना भएको हो।
विगत ९ वर्षको अभ्यास, घटनाक्रम र मुलुकको वर्तमान अवस्थाले हाम्रो बिश्लेषण सहि थियो र छ भन्ने बारम्बार प्रमाणित भैरहेको छ। पार्टी स्थापनाको औचित्य र आधार अझ बलियो हुंदै गएको छ एवं पार्टीले अवलम्बन गरेको नीति, विचार र बाटोको औचित्य झन सुदृढ हुँदै गैरहेको छ।
पार्टी प्रति जनताको बिश्वास र आकर्षण दिन पर दिन बढदै गैरहेको छ। यस अवस्थामा केही सीमित राजनैतिक दलहरुको सा“ठगा“ठका आधारमा बनेको संविधानमा हाम्रो सिद्धान्त र मान्यता नपर्दैमा हामी बिचलित हुनु पर्ने जरुरी छैन।
जनतामा हाम्रो मान्यता क्रमशः स्थापित हुंदै गएको प्रति सन्तोष मान्नु पर्दछ। त्यसर्थ, जुनसुकै प्रकारको संविधान बने पनि हामीले आफ्नो सिद्धान्त परित्याग गर्ने वा शिथिल बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। फरक बिचार राख्ने र राजनैतिक संगठन खडा गरि आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार र स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै राप्रपा नेपाल राष्ट्रिय राजनीतिमा निरन्तर दृढताका साथ क्रियाशील रहने छ।
स्वार्थहरुको सम्झौताको जगमा खडा भएको वर्तमान समीकरण र कथित उपलब्धि आफ्नै अन्तर्विरोध र बिरोधाभाषको कारण पतन हुनु अवश्यंभावी छ।
वास्तवमा दश वर्षे हिंसात्मक जनयुद्ध, त्यसको बलमा बाह्य शक्ति समेतको सहयोगमा भएको सडक संघर्ष र त्यस पछि नियोजित रुपमा कायम गरिएको नौ वर्षे संक्रमणकालको परिणाम स्वरुप देश अहिले संकटको चक्रव्युहमा फसेको छ।
राष्ट्रियता कमजोर भएको छ, प्रजातन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन, अर्थतन्त्र धराशयी अवस्थामा छ, धार्मिक सांस्कृतिक सदभाव खलबलिएको छ एवं राज्य संयन्त्र तीव्र पार्टीकरणको मारमा परेर प्रभावहीन बनिरहेको छ।
यो स्थितिको अन्त्य अब अनिवार्य भैसकेको छ। लामो समय सम्म कायम रहेको अन्यौल, अनिश्चितता र अराजकता एवं त्यसको परिणामस्वरुप उत्पन्न संकट समाधानको निमित्त त्यो दुष्चक्रको अन्त्य हुनु आबश्यक छ।
त्यो दुष्चक्र अन्त्य भए पछि स्वतः शान्ति, सुशासन र सम्बृद्धिको नयाँ चक्र शुरु हुने छ। त्यो नया“ चक्रको नेतृत्व राप्रपा नेपाल र हाम्रो पार्टीले लिएको बिचारको आधारमा हुनेछ। संरक्षणबादको उच्चतम धरातलमा खडा भएर सबल र सम्बृद्ध नेपालको निर्माण अबको गन्तव्य हुनेछ।
त्यसको अगुवाई राप्रपा नेपालले गर्ने परिस्थिति हामीले सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ। त्यसका लागि दूरगामी सोचाई, स्पष्ट बिचार र कार्यक्रम, सक्षम नेतृत्व, प्रतिवद्ध कार्यकर्ता, सदृढ संगठन एवं साधन र श्रोतको उपयुक्त परिचालन आबश्यक पर्दछ।
आफ्नो सिद्धान्तको मूलभूत तत्वहरुलाई एक निमेष पनि नछोडि नयाँ जोश, जाँगर उर्जाका साथ अघि बढ्ने संकल्प नै वर्तमान समयको माग हो। यही सन्देश पार्टीका सबै तहका कार्यकर्ता र आमजनता समक्ष हामीले पुर्याउनु पर्दछ।
(राप्रपा नेपाल अध्यक्ष थापाले पार्टी केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेको राजनैतिक कार्यपत्रको सम्पादित अंश)
