Deneme Bonusu Veren Siteler
शनिबार, आषाढ २९, २०८१
Saturday, July 13, 2024
माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिसहितको मिश्रित शासकीय स्वरूप र बहुपहिचानसहितका ११ प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै जेठ १४ भित्रै संविधान जारी हुने आधार तयार भएको छ । यही सेरोफेरोमा कांग्रेस महामन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री कृष्ण सिटौलासँग कान्तिपुरका लागि कुलचन्द्र न्यौपाने र गंगा बीसीले गरेको कुराकानीको सारस‌ंक्षेप ।
कस्तो सहमति भयो ?
नाम र सीमांकन पछि हुने गरी ११ प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ । दुई प्रदेशबीच विवाद भई छुट्टनि या जोडिने भए त्यसको समाधानका लागि सुझाव दिन स्थायी रूपमा संवैधानिक संघीय आयोगको व्यवस्था गर्ने सहमति गरेका छौं । संघीयतासम्बन्धी समस्या र विवादहरूलाई यसले समाधान गर्छ । आयोग मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा हुनेछ । ११ प्रदेशको मोटामोटी भूगोल र जिल्लामा सहमति भएको छ । दोस्रो शासकीय प्रणालीमा संवैधानिक समितिअन्तर्गत विवाद समाधान उपसमितिमा प्रस्तुत भएको मिश्रति शासन प्रणालीमा जाने सहमति भयो । अन्तिम दिनमा नयाँ ढंगले छलफल गर्न गाह्रो थियो, त्यसैले कार्यदलले ल्याएको मिश्रति प्रणालीको प्रस्तावमा पुग्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं । यो व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट राष्ट्रपति आउँछन् । संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार बाँडफाँड पनि कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा हुनेछ ।
कार्यकारी अधिकार विभाजनको व्यवस्थाले शासन व्यवस्था चल्न सक्छ ?
शासन व्यवस्था नचल्ने हुँदैन । तर नयाँ अभ्यास हुने भयो । जटिलता ल्याउँदैन भन्ने पनि छैन । जटिलता देखिए त्यसलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । यो जटिलता आउला, नआउला भनेर अड्किने हो भने संविधान घोषणा गर्ने समय हुन्थेन । त्यसैले हामीले मिश्रति प्रणालीमा सहमति गर्‍यौं । कार्यदलले लामो अभ्यास गरेर निकालेकाले त्यसैलाई आधार मानेर गएका छौं । यसलाई म सुधारिएको संसदीय प्रणाली भन्ने ठान्छु । यसमा संसद्को सर्वोच्चता रहनेछ । संसद्ले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्थाको नीतिगत सहमति भएको छ ।
माओवादीले यसैलाई राष्ट्रपतीय प्रणाली हो भनेको छ नि ?
सुरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने भन्ने माओवादीको प्रस्ताव थियो । राष्ट्रपति आलंकारिक र इलोक्ट्रोकलेजबाट निर्वाचित हुने अनि कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुने संसदीय प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भनेको थियो । तीन ठूला राजनीतिक दलमा यसमा गम्भीर मतभेद भयो । यसबाट सहमति निकाल्न मिश्रित प्रणालीको विकल्प रहेन । यसमा केही फ्रेन्च र फिनिस मोडलको विशेषता देखिन्छ । नेपालको आफ्नै मौलिकता पनि छ । अभ्यासका क्रममा जे कमजोरी देखिन्छ, त्यसबेलामा संविधानवादको विकासका क्रममा सुधार गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ । अहिलेको संविधान भनेको राष्ट्रलाई अघि बढाउने एउटा लोकतान्त्रिक दस्तावेज हो ।
यसमा को बढी कार्यकारी हुन्छ त ?
मन्त्रिपरिषद् बढी कार्यकारी हुन्छ । सकेसम्म राष्ट्रपति नेपाली जनताका एकताको प्रतीकको संस्थाका रूपमा रहनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आए पनि कमभन्दा कम कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दा एकताको प्रतीकको संस्थाका रूपमा राख्न सकिन्छ । अधिकतम कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद् हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले राम्ररी काम गर्‍यो भने राष्ट्रपतिको काम पनि नपर्न सक्छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले गल्ती गर्‍यो भने सेरोमोनियल राष्ट्रपतिले पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । नेपालमा मैले बुझेको त्यही हो ।
पहिला राजालाई दिएको अधिकार जस्तै हो राष्ट्रिपतिलाई दिन खोजेको
राजाकालीन अवस्थासँग आजको अवस्था तुलना गर्न हुँदैन । हिजोको संवैधानिक राजा जस्तो न अहिलेको राष्ट्रपति हो, न आउने राष्ट्रपति हुन्छ । अबको निर्वाचनबाट आउने राष्ट्रपतिले हिजोको राजा जस्तो हुने प्रयास गर्‍यो भने पतन हुन्छ ।
यसमा मधेसी मोर्चाको पनि सहमति छ ?
सहमति छ । उहाँहरूका केही रिजर्भेसन थिए । तराईमा एक प्रदेश भन्ने थियो । सहमति हुँदा दुई प्रदेश मात्र हो, तराईको भूभाग पहाडसँग किन जोड्न पर्‍यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो । त्यति भन्दै गर्दा पनि उहाँहरूले समय छैन, संविधान जारी गर्न विरोध हुँदैन तर हाम्रा केही जटिलता छन् भन्नुभएको छ । मतभेदबाटै हामीले अन्तरिम संविधान जारी गरेका हौं । अन्तरिम संविधानले यहाँसम्म ल्याएको छ । अहिलेको संविधान कुनै पार्टीले तयार पारेको पार्टीको दस्तावेज होइन । त्यसैले कुनै एउटा पार्टीले चाहेअनुसारको संविधान आउँदैन । सबै पार्टीको सम्झौताको दस्तावेज हो । लोकतान्त्रिक सिद्धान्तका मूल्यमान्यतालाई यसले कही पनि छोडेको छैन ।
यो सहमतिले अब जेठ १४ मा संविधान जारी हुने सुनिश्चित भएको हो ?
मलाई शतप्रतिशत विश्वास छ । घोषणा हुनुको विकल्प अब हामीसँग छैन । आजको दिनदेखि नीतिगत रूपमा सहमति भइसकेको छ । यसले पनि सहमति हुने आधार खडा भएको छ ।
सहमति हुने, कार्यान्वयन नहुने परम्परा छ । कसरी ढुक्क हुने ?
त्यस्तो हुँदैन । संविधान जारी गर्दा कुनै त्रुटि रह्यो भने सच्याउन सक्छौं । तर संविधानै आएन भने त्यही सच्याउने ठाउँ पनि पाइँदैन ।
जेठ १४ अघि नै सरकार पनि बदलिन्छ ?
पाँच बुँदे सहमतिअनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ । त्यो जेठ १४ अघि नै बन्छ ।
दस दिनका लागि किन भट्टराई नेतृत्वमै जानुपर्‍यो
मूल कुरा राजनीतिक विश्वास कायम गर्ने हो । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू मिलेर राष्ट्रलाई अघि बढाउने संकल्प लिनका लागि गएका हौं । हामी सबै मिलेर जाने भन्ने हो ।
यो सरकार त धेरै समय जान्छ भन्ने छ नि ?
शतप्रतिशत गलत हो । जेठ १४ पछि यो सरकार रहँदैन । जेठ १४ अघि नै राजीनामा गरेर नयाँ सरकार आउँछ । कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ ।
कांग्रेसमा कसले नेतृत्व गर्छ ?
त्यो परिस्थिति आएपछि थाहा हुन्छ ।
सुशील कोइरालालाई बनाउने योजना छ भनिन्छ नि ?
अहिले संसदीय दलको नेताका हैसियतले स्वाभाविक रूपमा रामचन्द्रजी नै प्रधानमन्त्री हुने अवस्था हो । तर विशेष परिस्थिति आए पार्टीमा छलफल हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा को हुने भन्ने निर्णय पार्टीले गर्छ ।
म्याद थपेर सरकारको आयु बढाउने कुरा पनि चल्दै छ नि ?
बाहिर के आएको छ, त्यसमा ध्यान दिएर नेताहरू बटारिएलान् भन्ने मलाई लाग्दैन । बाहिर जे आओस्, भित्र बसेर डटेर, मेहनत गरेर संविधान घोषणा हुन्छ । यो संविधान असफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । दुई वर्षको संविधानसभा चार वर्ष पुग्दैछ । खर्बौंको लगानी भएको छ । आम नेपालीको ठूलो लगानी भएको छ । यत्रो लगानी नष्ट हुने र जनताको संघर्ष नष्ट हुने गरी संविधानसभा असफल हुन्छ जस्तो लाग्दैन । नेताहरूले यस्तो कमजोरी गर्दैनन् । म्याद थप्ने कुरामा नेताहरू लाग्दैनन् । अहिले जति थपे पनि काम गर्ने तरिका देखिइसकियो । अन्तिम क्षणमा केन्द्रित हुने परम्परा छ । जति थपे पनि त्यस्तै हुन्छ ।
आजको सहमतिले बाहिर देखिएका विभिन्न समूहको आवाजलाई सम्बोधन गर्छ त ?
राज्य सञ्चालनमा बाधा गर्ने गरी अब आन्दोलन हुँदैन । राजनीतिक दलहरूले सम्झाउनुपर्छ । आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी जे भने पनि सबै कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पार्टीले सम्झाउनुपर्छ । आदिवासी जनजातिहरूसँग सबै पार्टीले छलफल गरेर नै सहमति भएको हो । सबैलाई यो संविधानले सम्बोधन गर्न सक्छ ।
अहिलेको सहमतिमा कसको हात माथि परेको छ ?
सबैले आ-आफ्नो अडान छाडेकाले सहमति भएको हो । यो सहमति जनताको जित हो ।
आजको सहमतिमा मित्रराष्ट्र भारतको भूमिका थियो भन्ने सुनिन आएको छ नि ?
भारतको भूमिकाको सन्दर्भमा प्रेसमा यसरी किन आउँछ मैले बुझेको छैन । १२ बुँदे समझदारीदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा भारतको सहयोग र सद्‍भाव पाएका छौं । अहिले मात्रै होइन । २००७ सालको क्रान्ति र २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि भारतको सहयोग पाएका थियौं । लोकतन्त्र र शान्तिको पक्षमा भारतको सदाशयता देखिन्छ । भारत नेपालमा स्थायी शान्ति र राजनीतिक स्थिरता चाहन्छ ।
सदिच्छाभन्दा पनि अहिलेको सहमतिमा भूमिका नै थियो भन्ने छ नि 
त्यस्तो मैले केही पाएको छैन । संविधानसभाभित्र बसेर लेख्दैछौं । शासकीय प्रणालीमा त्यहीभित्र छलफल भएर मिश्रित प्रणालीमा सहमति भएको हो । हामीले बसेर सहमति गरेको हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया