काठमाडौ- नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार विभाजन गर्ने कुरा काँग्रेसले नस्विकार्ने स्पष्ट पारेका छन् ।रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा महामन्त्री सिटौलाले कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट अगाडि बढे द्धन्द्ध हुने दावी गर्दै त्यस्तो अवस्थामा मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने ठोकुवा गरे ।
साक्षात्कारमा उनले कार्यकारी अधिकार भएको ठाँउमा बाद विवाद हुने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिक बनाउन नसकिने भएकोले कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिन नहुने तर्क गरे । उनले भने-राष्ट्रपतिलाई तटस्थ राख्नुपर्छ त्यसैले राष्ट्रपतिलाई अन्तिम अवस्थाको अधिकार दिनु पर्छ । संकटको अवस्थामा मात्रै राष्ट्रपतिले अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
महामन्त्री सिटौलाले काँग्रेसले शासकीय स्वरुपको विवादको मिलन विन्दुको रुपमा ईलेक्ट्रोल कलेज मतदान प्रक्रिया अगाडि सारेको दावी गर्दै आवश्यक परे केन्द्र, प्रदेशसँगै स्थानीय निकायका प्रमुखहरुले पनि मतदान गर्न पाउने ब्यवस्था गर्न सक्ने स्पष्ट पारे ।
उनले नेपालमा राष्ट्रपति ब्यवस्था नहुने तर दुबै पद रहने सहमति दलहरुवीच भईसकेको खुलासा गर्दै संसदबाट निर्वाचित संसद प्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने तर्क गरे ।
शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेकोले संविधान निर्माणमा ढिलाई भएको दावी गर्दै अहिले पनि प्रतिबद्धता अनुसार पौष मसान्तभित्रशान्ति प्रक्रिया निष्कर्समा पुग्ने सम्भावना कम रहेको बताए ।
उनले कार्तिक १५ गते भएको सात बुँदे सहमति र त्यसपछि भएको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्नुको दोष प्रधानमन्त्री र माओवादीको भएको आरोप लगाउँदै सहमति कार्यान्वयन नहुँदा जटिलहरु उत्पन्न भएको दावी गरे । सिटौलाले भने- वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना खारेजी र कब्जा घर जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अब सहमति कार्यान्वयनको समिक्षा गरेर अगाडि बढ्नु मात्र उपयूक्त हुन्छ ।
