काठमाडौं- कानून तथा न्यायमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धी फैसलामा पुनरावलोकन नगरेको अवस्थामा निर्धारित समयमा कुनै परिस्थितिको कारण संविधान बन्न नसके त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतले लिनु पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री गुप्ताले भने-संविधान बनाउँदा बनाउँदै दुई दिन समय पुगेन भने त्यती बेला के गर्ने फेरि निर्वाचनमा जाने , त्यती बेला सर्वोच्च अदालतले जवाफ दिनु पर्छ ।
साक्षात्कारमा उनले पुनरावलोकनको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको दरपिट विरुद्ध सरकार बेन्चमा पुन जाने जानकारी दिदै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई स्विकार गरेर फैसला पुनरावलोकन गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।
उनले संविधानसभाको म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार संसदको भएको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित द्धन्द्ध बढाएको दावी गरे । मन्त्री गुप्ताले भने-मुलुकमा द्धन्द्ध कायम रहेको र सक्रमणकाल जारी रहेको अवस्थामा राज्यका सबै अंगले जिम्मेवार भए काम गरे सक्रमणकालको सहज अन्त्य हुन्छ नभए अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ ।
मन्त्री गुप्ताले अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर फैसला गरेको आरोप लगाउँदै फैसलाको पुनरावलोकन गर्दा केही पनि नविग्रने दावी गरे । उनले अहिलेकै जस्तो अवस्था कायम रहे संविधानसभाको म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नहरने स्पष्ट पार्दै संविधान जारी गर्न थोरै मात्र समय आवश्यक रहेको अवस्थामा अप्ठ्यारो अवस्था आउने भएकोले म्याद थपको बाटो खोल्नु सबै भन्दा उपयूक्त हुने तर्क गरे ।
