काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता नै आफ्नो सरकारको पहिलो दायित्व भएकाले त्यसतर्फ नै आफूले ध्यान केन्द्रित गरेको बताएका छन्।सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ बारे जानकारी लिन आज समितिको कार्यकक्षमा बोलाइएको बैठकमा उनले सार्वजनिक संस्थानमा राज्यले गरेको लगानीअनुरुपको प्रतिफल आउन नसकेकाले त्यसमा सुधारको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले कुनैपनि सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी तथा प्रतिष्पर्धी बनाउन त्यसका कार्यकारी प्रमुख र पदाधिकारीको चयन खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट गर्न सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड आदेश ल्याइएको जानकारी दिए।
उनले सरकारको स्वामित्वमा रहेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरु घाटामा सञ्चालन रहेको र केही बन्द भइरहेको अवस्थामा संस्थान सुधारका लागि ल्याइएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड आदेश अनुसार त्यस्ता संस्थानमा सुधारका प्रयास हुने चर्चा गर्दै बोर्ड आदेशले संस्थानका समग्र संरचनामा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
‘सार्वजनिक संस्थानलाई व्यवसायिक र प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले थप गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने – ‘संस्थानका कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक समितिका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा उनीहरुको कार्यदक्षता, योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा गरिने भएकाले संस्थानमा अपेक्षित सुधार आउनसक्छ।’
उनले धरासायीरुपमा रहेका र आंशिक सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई सुचारु गर्न सरकारले अहिलेसम्म रु १९० अर्ब लगानी गरिसकेको र अझैपनि ती संस्थानलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न ठूलो लगानीका साथै प्रभावकारी योजना आवश्यक भएकाले सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरे।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक संस्थानको लगानी, क्षमता विकास, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, सेवा शर्त नियमावली र अनुगमनजस्ता कार्यलाई अगाडि बढाउन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड आदेश ल्याइएको र सात सदस्यीय बोर्ड बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।
बैठकमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सरकारको अत्यधिक लगानी हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसक्नु व्यवस्थापनको कमजोरी हो भन्दै घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिए।
मुख्यसचिव माधव घिमिरेले विभिन्न सार्वजनिक संस्थानका छुट्टाछुट्टै सञ्चालन कार्यविधि भएकाले पनि घाटामा जाने स्थिति सिर्जना भएको हुनसक्ने भन्दै संस्थानलाई सञ्चालन गर्न एकैथरि प्रक्रिया र सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए।
समितिका सभापति रामकृष्ण यादवले सार्वजनिक संस्थानलाई जनताको सेवा शर्तसँग जोडेर सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सुधारको आवश्यकता भएकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
बैठकमा बोल्ने समितिका सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, शङ्कर पोखरेल, दिपकुमार उपाध्याय, प्रेमबहादुर सिंह, उषा गुरुङ लगायतले घाटामा जाने र मन्द गतिमा सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक संस्थानको पूर्णरुपमा सुधार गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिएका थिए।
