काठमाडौं – नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले बाध्य भएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको बताएका छन् । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त)ले आज वर्तमान सरकारविरुद्ध नयाँबानेश्वरस्थित व्यवस्थापिका–संसद् भवनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार अल्पमतमा परेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुुपर्ने बताउनुभयो । सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले राजनीतिक रिक्ततालाई अगाडि बढाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हौ ।”
उहाँले माओवादी केन्द्रको पहलकदमीमा काँग्रेसले उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउनुभयो । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संयुक्तले दर्ता गरेको सो प्रस्तावमा वर्तमान सरकार भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन, मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, संविधानप्रति असन्तुष्ट दल र पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सहमतिमा टुङ्ग््याउन पूर्णरुपमा असफल भएकाले प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको उल्लेख छ ।
प्रस्तावमा सरकारमा सहभागी दोस्रो ठूलो दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा परे पनि राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त नगरेकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको उल्लेख छ । प्रस्ताव दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफूहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन सबैसँग छलफलको प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘‘हामीले वर्तमान सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ, अब संविधान र संसद् नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ” उहाँले भन्नुभयो । काँग्रेस केन्द्रिय समिति र माओवादी संसदीय दलको आज बिहान छुट्टाछुट्टै बसेको बैठकले सरकार अल्पमतमा रहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निष्कर्ष निकालेका थियो । सरकार अल्पमतमा परेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिएको भन्दै कांग्रेस र माओवादीले बुधबार संसद बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रस्ताव दर्ता भएपछि अब प्रधानमन्त्रीले यसको सामना गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन उहाँले विश्वासको मत अर्थात बहुमत जुटाउनुपर्छ । आफ्नो पक्षमा बहुमत पुगेन भने उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुहुनेछ । तर यी सबै प्रक्रिया सुरु हुन कम्तीमा एक हप्ता लाग्छ ।संविधान र संसदको नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहनेले कम्तिमा सात दिन अगाडि यसबारेको लिखित सूचना संसदमा महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्छ । यस हिसाबले बुधबार बल्ल लिखित सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
अब एक हप्तापछि मात्रै सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सभामुखले छलफल हुने दिन र समय तोक्नुहुनेछ सभामुखले छलफलको दिन तोकेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावमा उठेका विषयबारे जवाफ दिनुहुनेछ । त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिइनेछ । र प्रस्ताव फिर्ता नभएमा संसदमा मतदान हुन्छ । र मतदानमा बहुमत नपुग्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
