काठमाडौं – मानव तस्करी आरोपमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिएको छ । अधिकारीसँग जापान पुगेर फर्काइएका ३ युवासहित ११ जनाविरुद्ध भने सोमबार मुद्दा दायर भएको छ । जबकि प्रहरीले बाह्रै जनाविरुद्ध किर्ते र मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउन आइतबार प्रतिवेदन दिएको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयका आधारमा अधिकारीलाई सोमबारै प्रहरी हिरासतबाट मुक्त गरिएको छ । गिरोहको योजनामा तत्कालीन मन्त्री र तीन युवा कात्तिक १३ मा जापान उडेका थिए । तर कागजपत्र शंकास्पद देखिएपछि जापान अध्यागमनले फर्काएको थियो ।
अधिकारीसँगै तीन युवा रसुवाका कञ्चन देवकोटा तथा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई फर्काइएका थिए । अधिकारीको साथ लगाएर जापान पठाइएका युवासँग गिरोहले जापानमा लुकाउने योजनासहित रकम असुलेको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उन्मुक्ति पाएका अधिकारी प्रधानमन्त्रीको दल एमालेका नेता तथा कोशी प्रदेशका सांसद हुन् । उनी मोरङ २(२) बाट निर्वाचित हुन् । मानव तस्करीमा मुछिएपछि उनी मन्त्रीबाट हटाइएका थिए भने एमालेले पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको थियो । अनुसन्धानका लागि गत कात्तिक २५ मा पक्राउ परेका उनको प्रदेश सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको थियो ।
टोकियो अध्यागमनबाट फर्काइएका चारै जना कात्तिक १८ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका थिए । विमानस्थलमा अध्यागमनका कर्मचारीलाई ‘म मन्त्री हुँ’ भन्दै अधिकारी उम्किएका थिए । अरू तीन युवालाई विमानस्थलमै पक्राउ गरिएको थियो । संघ र प्रदेश सरकारबाट अनुमति नलिई विदेश गएको भन्दै कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अधिकारीको राजीनामा मागेका थिए ।
राजीनामा दिएर बसेका उनलाई कात्तिक २५ मा प्रहरीले मोरङको बरगाछीस्थित निवासबाटै पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि काठमाडौं ल्याएको थियो । पक्राउ परेका अन्य आरोपितको बयान तथा अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा अधिकारीको पनि कसुर पुष्टि हुने आधार देखिएको भन्दै प्रहरीले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो ।
तर, जापानबाट फर्केका तीन युवा शेर्पा, राई र देवकोटासहित धादिङका महेश पाण्डे, दोलखा जिरीका वीरबहादुर सुनुवार, ओखलढुंगा रातमाटेका नवीन राई र गुडी राई, मोरङ इटहरीका गोपाल भनिने योगराज गौतम, उदयपुर त्रियुगाका दिवाकर भट्टराई र विष्णुप्रसाद भट्टराईविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाइएको छ ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालले अधिकारीको संलग्नता पुष्टि हुने आधार र तथ्य नभेटिएकाले उनीबाहेक अरूको हकमा मात्र प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको बताए । ‘तथ्य र प्रमाण पुगेकाको हकमा मुद्दा दायर गर्ने हो, उहाँको हकमा त्यस्तो देखिएन,’ अर्यालले भने, ‘जोजसको संलग्नता कसुरमा पुष्टि भयो, उनीहरूको हकमा मुद्दा दायर भएको हो ।’ प्रतिवादीमध्येका मोरङ इटहरीका गौतम र उदयपुरका भट्टराईद्वय हाल फरार छन् । प्रतिवादीविरुद्ध किर्ते र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ । तर, यही कसुरमा पक्राउ परेर अनुसन्धानको दायरामा आएका अधिकारीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरी रायविपरीत सरकारी वकिल कार्यालयबाट चोख्याइएको हो ।
फरारमध्येका दिवाकर भट्टराई भिजिट भिसामा अमेरिका गएर उतै लुकी ७ वर्षपछि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (ग्रिनकार्ड) पाएर गएको वर्ष मात्र नेपाल आएको खुलेको छ । उनै भट्टराईमार्फत जापानको कार्यक्रम तय गरेर तीन जनालाई आफूसहितका व्यक्ति मिलेर पठाएको बयान प्रतिवादीमध्येका महेश पाण्डेले दिएका छन् ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले जापानमा गैरकानुनी रूपमा मानिस लगेर उतै लुकाउने गिरोहको योजनामा अधिकारीको संलग्नता पुष्टि हुने आधार र प्रमाण भेटिएरै उनीसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको तर अभियोगपत्र दायर हुँदा अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको गुनासो गरे । –कान्तिपुर दैनिकबाट
