संसद्को दोस्रो ठूलो र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले शुक्रबार काठमाडौंमा ‘जागरण सभा’का नाममा प्रदर्शन गर्यो । देशको नेतृत्व सम्हालेर जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्छौं भनेर सरकारी पदको शपथ खाएकाहरू नै सडकमा आउनु परेको यो दुर्लभ दृश्य नै हो । यसलाई देशवासीले मात्रै होइन, विश्वले पनि नियालिरहेको छ ।
संसद्का दुई ठूला दल (नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले) मिलेर गत असार ३० गते करिब दुई तिहाइको बहुमत सहित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बने । सरकार गठन भएको चार महिनामै सरकारविरुद्ध आक्रोश बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्ष दल सरकार विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गत कार्तिक १० गते प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले काठमाडौंमै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले सरकारले गरिरहेको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खबरदारी सभा गरेको थियो । विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारको असंवेदशनशीलता, गैरजिम्मेवारीपन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोरी लगायतका कारणहरू देखाउँदै माओवादी केन्द्रले भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गरेको थियो । सरकारविरुद्ध रास्वपा समेत सडक आन्दोलनमा छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको देशको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीजस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू सडकमा उत्रिनु नेपाली राजनीतिमा मात्रै होइन, विश्व राजनीतिमा पनि दुर्लभ छ । सामान्यतः सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भएर प्रतिपक्ष दल वा जनताले सडकमा उत्रिने चलन र अभ्यास स्वाभाविक हो । तर, देशको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरू नै आन्दोलनको अग्रभागमा आउनु गम्भीर विषय हो ।
केही दिनअघि मात्रै कम्बोडियाको एक टेलिकममा प्रधानमन्त्री ओलीको साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले एक भिडिओ सार्वजनिक गरेका थिए । भिडिओ सार्वजनिक गरेको भोलीपल्ट नै उनी पक्राउ परे । अहिले उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सरकार गठन गर्ने क्रममा आम जनतामा व्याप्त निराशालाई चिर्दै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण,विकास,समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’नेतृत्वको सरकार ढाल्दै ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । तर, सरकार गठन भएको चार महिनामै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल सडकमा उत्रिनुपरेको छ । एमालेले यो कदमले प्रश्नमाथि प्रश्न सिर्जना गरेको छ– ‘सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिने की प्रतिपक्षलाई काउण्टर ?’
एमालेले गरेको प्रदर्शनप्रति सत्ता गठबन्धनमै रहेको शीर्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि सन्तुष्ट छैन । सत्ता गठबन्धनको शीर्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरे सरकारमा रहेको दलले सडक प्रदर्शन गर्नु स्वाभाविक नभएको बताउँछन् । ‘सत्तारुढ दल त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको दलले अहिले सडक प्रदर्शन गर्न आवश्यक थियो की थिएन भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘सडक प्रदर्शन आवश्यकता हो अथवा होइन भनेर एमालेले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।’
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलले सडक प्रदर्शन गर्न नहुने उनले बताए । ‘सामान्यतया संसदीय अभ्यासमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलले सडक प्रदर्शन गर्ने गरिन्न । अब उहाँहरूले किन गर्नु भो ? के-का लागि गर्नु भो ? त्यसको जवाफ मैले भन्दा उहाँहरूले नै दिनु उचित हुन्छ । सत्ताकै नेतृत्वकर्ता दलले सडक प्रदर्शन गर्ने प्रचलन संसदीय अभ्यासमा छैन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी देशको शासन प्रणाली र आर्थिक प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु हो । युवाहरूमा छाएका निराशालाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ लाग्ने हो । सडक आन्दोलनलाई रोक्न, असन्तुष्ट पक्षलाई संवादमार्फत् सहमतिमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । तर, आफै सडक आन्दोलनमा उत्रिएर प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले जनजागरणको नाममा अराजकतालाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले डेलिभरी दिनुपर्ने सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले आफैँ सडकमा आउनु स्वाभाविक नभएको बताए । सरकारको काम जनतालाई डेलिभरी दिने, परिणाम दिने, आशा जागृत गर्ने भएको बताउँदै सांसद सापकोटाले भने, ‘सडकमा जाने भनेको त कहीँ न कहीँ खबरदारी गर्न, विरोध प्रदर्शन गर्न, आफ्ना अभिमत सडकमार्फत अभिव्यक्त गर्न हो । तर,आफै सरकारमा बसेर यस प्रकारका गतिविधि स्वाभाविक देखिएन । सरकारले कसको विरोध गर्ने प्रतिपक्षको ?’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले एमालेले आयोजनाको कार्यक्रम जागरण सभा नभई शक्ति प्रदर्शन भएको बताए । ‘उहाँ (केपी शर्मा ओली)माथि उठिराखेको प्रश्नको जवाफ दिनलाई नेकपा एमालेको अहिलेको सरकारको अकर्मणयताको जवाफ सहित प्रष्टीकरण दिनका लागि मञ्च खडा गरिएको हो । त्यो मञ्च जनतालाई चाहिएकै थिएन,’ कार्यवाहक प्रवक्ता झाले भने, ‘बाढीपीडित,भूकम्प पीडितलाई अहिलेसम्म केही गर्न नसकेको, उत्तर दक्षिण सँगको सन्तुलन सम्बन्ध राख्न नसकेको, बजारलाई चलायमान गर्न नसकेको यो सबै कुराहरू हामीले देखिराख्दै गर्दा सरकारप्रति धेरै असन्तुष्टि, धेरै प्रश्नहरू छ, त्यसको जवाफ दिनलाई उहाँले एउटा मञ्च बनाउनु भएको मात्र हो ।’
शुक्रबारको सभाले ओली नेतृत्वको सरकार कति कमजोर, संशयपूर्ण र सशंकित अवस्थामा छ भन्ने देखाउँछ । एमालेले यसलाई सरकारप्रति जनतामा रहेको भ्रम चिर्न र जनतामा सही सन्देश प्रवाह गर्न जागरणसभा आयोजना गरिएको दाबी गरे पनि सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलले आफ्ना कुरा राख्न सडकको सहारा लिनु उपयुक्त होइन । सरकारसँग संवाद, कूटनीति, र प्रशासनिक माध्यमजस्ता धेरै विकल्प हुन्छन् । विशेषगरी सरकारप्रतिको आमजनताको वितृष्णा, बाह्य दबाबको सामना र सरकार ढल्न सक्ने संशयले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको धेरैको ठम्याइ र बुझाइ छ ।
