काठमाडौँ – सरकारले ठूला उद्योगहरूमा काटिएको विद्युत् लाइन सोमबार दिउँसो १२ बजेभित्र पुनः जडान गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचको विवाद समाधान गर्ने दिशामा यो निर्णय गरेको हो।
उद्योगहरू लामो समयदेखि विद्युत् महसुल विवादका कारण समस्यामा परेका थिए। उद्योगीहरूले विद्युत् प्राधिकरणले कानुनी आधारबिना महशुल असुल्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यद्यपि, उनीहरू लोडसेडिङको कठिन समयमा प्रिमियम महशुल तिर्न तयार रहेको बताउँछन्।
बैठकले बक्यौता महसुल १५ दिनभित्र असुल गर्न र टीओडी मिटरको आधारमा रकम संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ। यसले उद्योग र प्राधिकरणबीचको कानुनी विवाद समाधानतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगको सिफारिसअनुसार बक्यौता महशुल असुल्न निर्देशन दिएको हो। यस निर्णयले उद्योग क्षेत्रमा सुधारको संकेत गरेको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नैतिक दबाबमा राखेको चर्चा छ।
