काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियासँग धमाधम मौसमी कामदार पठाउने सम्झौता गर्ने स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर नजान भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूले समझदारी गरेर मौसमी कामदारका रूपमा श्रमिकलाई कोरिया पठाउन नपाउने पनि स्पष्ट पारेको हो ।
मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत मौसमी कामदार पठाउन स्थानीय तहहरूले कोरियाका एक कम्पनीसँग धमाधम सम्झौता गरेको पाइएको भन्दै यो कार्य कानुन र अधिकारबाहिर भएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव तस्कर गिरोहको पन्जामा स्थानीय तह, कोरिया पठाउने भन्दै धमाधम अवैध सम्झौता गर्दै पालिका प्रमुखहरू’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनकाअनुसार कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने भन्दै सम्झौता गरेर पैसासमेत असुल गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहसँग कामदार पठाउने सम्झौता गर्ने अधिकार कानुनमा नभएको उनको भनाई छ ।
प्रवक्ता पोखरेलले मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ ले समेत कोरिया कामदार पठाउन इपिएसमार्फत मात्र रहेको भन्दै स्थानीय तहले कामदार पठाउन निर्देशिका या कुनै पनि कानुनले नदिने बताए । श्रम मन्त्रालयले यसअघि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत मौसमी कामदार पठाउने सम्बन्धमा २०७९ साल जेठ २० मै पत्राचार गर्दै रोक लगाएको भन्दै कामदार पठाउने सम्झौता नगर्न र गरेको भए यसले वैधता नपाउने बताए हो ।
