नयाँ संविधान जारी भएपछिको आम निर्वाचनमा आम नेपाली मतदाता निकै उत्साहित र आशामुखी भएर मतदानमा उत्रेका थिए । खास गरेर तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टीबिच एकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता सहितको चुनावी मोर्चाले जनमत आकर्षित गरेको थियो । दशकौं देखिको राजनीतिक अस्थिरतालाई अविकास, गरीबी र वेरोजगारीको कारण मानेको नेपाली समाजलाई वामपन्थी मोर्चाको स्थिर सरकार र मुलुकको समृद्धिको नाराले चुम्बकले झैं तानेको थियो । परिणामतः झण्डै दुईतिहाई बहुमत पुग्नेगरी वामपन्थीको पक्षमा मत परेको थियो । दुर्भाग्यवश, दुई वामपन्थीहरुको एकतामा दुई वर्षमै धाँजा देखिन थाल्यो । आन्तरिक खटपट सार्वजनिक हुन थाल्यो र अन्ततः तीन वर्ष नपुग्दै पुनः विभाजित भएरै छोड्यो ।
नेकपा डबलभित्रको आन्तरिक कचिंगलका कारणले संसद विघटनको अप्रिय र अनपेक्षित स्थिति उत्पन्न भयो । संसद विघटन वा सत्ताबाट सरल बहिर्गमनमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएपछि पहिलो विकल्प प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइमा पर्यो । प्रमको संसद विघटनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतबाट सदर भैदिएका भए झमेला लम्बिदैनथ्यो । यतिबेलासम्म मुलुक चुनावमय भैसक्थ्यो । संवैधानिक प्रावधान मिचेर अदालतले फैसला गर्न सकेन । अथवा संसद विघटनको विपक्षमा प्रकट भएको विशाल जनमतविरुद्ध जानु अदालतले उचित ठानेन । प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कदम अनुमोदित भएन । संसद पुनर्स्थापना भयो तर त्यसले पनि मुलुकलाई सहज निकास दिन सकेन ।
संसद पुनर्स्थापनाको घटनालाई सहजरुपमा पचाउन नसकेका प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाए । विषयलाई नैतिक चुनौती ठानेर सत्ता परित्याग नगर्ने अडान लिए । लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार खुरुक्क नैतिकताको आधारमा राजीनामा गरिदिएका भए राजनीति सरल रेखामा गतिमान हुन्थ्यो । संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्थ्यो । नयाँ सरकार गठन हुन्थ्यो । त्यस्तो स्थितिमा नेकपाकै अर्को कोही प्रधानमन्त्री बन्थ्यो । बरु नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि प्रमले आफ्नो रोजाइको उम्मेदवार अघि सार्न सक्थे । पदत्यागको सर्त त्यसलाई बनाउन सक्थे । दुबै पक्षले जित्ने त्यस्तो स्वर्णिम परिस्थिति बनिदिएका भए उत्तम हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्दैनथ्यो । अलोकतान्त्रिक चरित्र भनेर कसैले औलो उठाउन पाउँदैनथ्यो । सरकार पुनः अर्को एकपटक नेकपाकै बन्थ्यो । पाँचवर्षको स्थिर सरकारको पक्षमा परेको जनताको मतको सम्मान हुन्थ्यो । राजनीतिमा देशीविदेशी तत्वले खेल्ने अवसर पनि पाउँदैनथे । एकीकृत भएर जनताको आशा भरोसाको रुपमा स्थापित भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विखण्डित पनि हुँदैनथ्यो ।
नेपाल, नेपाली र नेकपा डबलको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्री ओलीले दोश्रो बाटो रोजिदिए । विखण्डन र विग्रहलाई प्रश्रय दिन रुचाए । परिणामस्वरुप संसद पुनर्स्थापनापछि पनि नेपालको राजनीति निकै अप्ठेरो भड्खालोको पर्यो । छिचोलि नसक्नुको गञ्जागोल निम्तियो । ’सक्छौ भने मलाई हटाएर देखाउ, मरिगए सत्ता छोड्दिन’ भन्ने प्रमको दम्भपूर्ण अडानले अन्योलको कालो बादल मडारिने परिस्थिति निम्तियो । विडम्वना कस्तो विचित्रको बन्यो भने नेकपाको एकतालाई सर्बोच्चले खारेज गरिदियो । एमाले र माओवादी केन्द्रको अलग अस्तित्व कायम गरिदियो । मात्रै दुई हप्ता अगाडि सर्वोच्च आफैले ओली नेतृत्वको सरकारको हैसियत संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एउटै पार्टीको बहुमतबाट बनेको हो भनेर गरेको फैसला उल्ट्याइदियो । अर्थात ओली सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई दलीय गठबन्धनबाट बनेको हो भनिदियो ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजन गरेरै भए पनि आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन चाहान्छन् भन्ने कुरा पार्टी विवभाजनको व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्ने अध्यादेश पार्टीसंग विमर्श नगरिकन जारी गराएबाट स्पष्ट भएकै थियो । त्यतिखेर चौतर्फी विरोधका कारणले अध्यादेश फिर्ता लिनुपरेको थियो । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले प्रधानमन्त्रीको अकांक्षा पूरा गरिदियो । एमाले र माओवादी केन्द्र आ-आफ्नो बाटो लाग्नुपर्ने भयो । दुई पार्टीले चाहेका भए नयाँ नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पुनः दर्ता हुन सक्थ्यो । त्यसका लागि एमालेको ओली खेमा तयार थिएन । किनकि उसका लागि ’कुचोले गर्नुपर्ने काम हावाले गरिदियो’ भनेजस्तो भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपालको राजनीतिमा दुईवटा अनौठा र अनपेक्षित परिस्थिति उत्पन्न गरिदियो । पहिलो कुरा, माओवादी केन्द्रसहितको पार्टी एकताको पक्षमा रहेको एमालेको नेपाल-खनाल गुटको मर्ममा प्रहार गर्यो । त्यो पक्ष अदालतले जस्तो निर्णय गरिदिए पनि तीनवर्ष अगाडि गरिएको एकता अक्षुण्ण राख्न चाहन्थ्यो । अर्कोतिर आफू अल्पमतमा पर्ने भएकाले ओलीपक्षलाई त्यो कुरा मान्य थिएन । फुटेको एमालेमा ओलीपक्ष स्पष्ट बहुमतमा थियो । माकेसंग तत्काल पुनः एकता गर्दा अर्को पक्ष संसद र पार्टी दुबैतिर बहुमतमा हुन्थ्यो । आफ्नो हित प्रतिकूलको एकता त्यो पक्षलाई मान्य हुने कुरै भएन । यतिखेर नेपाल-खनाल गुट न पार्टीमा अर्कोपक्षसंग मिलेर बस्न सक्ने न माकेसंग पार्टी एकता गर्नसक्ने विचित्रको अवस्थामा पुगेकेा छ । एमालेमा अटाउने स्थिति देखिदैन । ओली पक्ष उनीहरुलाई किनारमै धकेल्ने पक्षमा देखिन्छ । माकेसंग पार्टी एकीकरण गर्न संसदीय दलमा आफ्नो पक्षको आवश्यक ४० प्रतिशत पुग्दैन । सांसदको पद गुमाएरै भए पनि माकेमा समाहित हुने आँट गर्न सकेको छैन । त्यसैले पार्टी संगठनमा समानान्तर कमिटी गठन गरेर गुटको अस्तित्व जोगाउने धन्दामा लागेको छ ।
दोश्रो विडम्बना कस्तो रहृयो भने अदालतको निर्णयले संसदको चौथो राजनीतिक शक्ति जसपालाई सरकार गठन विघटनको मुख्य कर्ता बनाइदियो । आफ्नो हातमा रहेको सानो सांसद संख्याले उसलाई सत्ताको मुख्य खेलाडी मात्र बनाएन, सरकारको नेतृत्वमा दावी गर्ने हैसियत पनि प्रदान गर्यो । जनता समाजवादी पार्टीको सहयोग र समर्थनविना न ओलीको वर्तमान सरकार कायम रहन सक्छ न नेपाली काँग्रेससहितको नयाँ सरकार बनाउने गणपुरक संख्या पुग्छ । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार बनाउन सिंगो जसपाको समर्थन चाहिन्छ । ओली सरकार भने अलि सजिलो स्थितिमा छ । जसपाको ठाकुर-महतो गुट अर्थात आधा जसपाको समर्थन जुटाउन सक्दा सरकार टिकाउनका लागि पर्याप्त हुन्छ ।
जसपा पुनः विभाजनको मनस्थितिमा रहनु ओलीका लागि सहुलियत बनेको छ । जसपा टुक्रियो र समर्थन गरिदियो भने सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्छ । त्यसो हुन सकेन र यो वा त्यो कित्ता कतै पनि लाग्न अनकनायो भने पनि ओली सरकार ढलिहाल्दैन । जसपाको अन्यमस्कता र अन्योल ओलीका लागि हितकारी नै हुन्छ । सञ्जिवनी बन्ने स्थिति देखिन्छ । विश्वासको मत नपाए पनि ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनाउने पहिलो अवसर ओलीलाई मिल्छ । संसदको विश्वास प्राप्त भए सरकार कायम रहने छ । विश्वासको मत गुमाउँदा चुनावमा जाने बाटो खुल्ने छ । ओलीको अभिष्ट आफैले निर्वाचन गराउने हो । ओली सरकार कायम रहने भयो भने स्वभावतः जसपा टुक्रिने छ । पार्टी छिन्नभिन्न बनाएरै भए पनि सत्ताको लागि मरिमेट्ने मधेसी नेताहरुको चरित्र पुरानै हो । त्यसो भैहाल्यो भने नेपाली समाजले आश्चर्य मान्ने छैन । सत्ताको निमित्त मधेसी दलहरु पटक पटक फुटेका अनेकौं उदाहरण छन् ।
सामान्य दृष्टिले अवलोकन गर्दा अर्को एउटा विडम्बना पनि उपस्थित भएको देखिन्छ । शत्रुतापूर्ण सम्बन्धमा पुगिसकेकेा माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन । किन फिर्ता लिदैन भन्ने प्रश्न यतिखेर चारैतिरबाट उठिरहेकेा छ । नेपाली काँग्रेस र जसपाका नेताहरुले समेत त्यसैलाई राजनीति गर्ने विषय बनाएका छन् । माओवादी केन्द्रको अप्ठेरो अथवा दाउ नजानेर वा नबुझेर त्यस्तो प्रश्न उठ्ने गरेको भने होइन । कमसेकम नेपाली काँग्रेस र जसपाका नेताहरुले त्यो मर्मको रहस्य बुझेका छन् । उनीहरुको सार्वजनिक भनाई नितान्त बुझपचाइको अभिव्यक्ति मात्र हो । माकेले वास्तवमा जसपाको निर्णयको प्रतिक्षा गरेको हो । जसपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरोस् वा विपक्षमा रहने निर्णय गरोस् दुबै स्थितिमा माओवादी केन्द्रले एमालेलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिनेछ । जसपाको अनिर्णयको कारणले ओलीलाई ठूलो दलका हैसियतले सरकार बनाउने र चुनावमा जाने अवसर सकभर दिन माकेले चाहँदैन । माओवादी केन्द्रको हतारोले ओली सरकारलाई सजिलो पारिदिन सक्छ ।
राजनीतिक गञ्जागोलको सुरुवात तत्कालीन नेकपा डबलको आन्तरिक विवादबाट भएको थियो । अदालतले त्यसमाथि पटक पटक रकमी खेल खेल्ने नकाम गरिदियो । कि त संसद विघटन सदर गरिदिएका भए राजनीतिले सोझो र एकोहोरो चुनावको बाटो समात्थ्यो । कि पार्टी निर्माण विनिर्माणमा अनाधिकार हस्तक्षेप हुने खालको दोश्रो फैसला नगरिदिएका भए नेकपाले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्थ्यो । संसदीय दलले नयाँ नेता चुन्थ्यो । सरकार र सदन सजिलो गरी चल्थे । नेकपाको पार्टी विवाद सिंगो देश र सिंगो राजनीतिको विवाद बन्दैनथ्यो ।
अदालतले नेकपाको विभाजन गरिदिनाले न सरकार कायम रहने भो, न परिवर्तन हुन सक्ने भो । आजसम्मको परिस्थितिमा न सरकारले विश्वासको मत लिन सक्छ न विपक्षीले अविश्वासको मतबाट सरकार हटाउन सक्छन् । तत्काल मुलुक चुनावमा जान पनि सक्तैन । नेपालको राजनीतिलाई गिजोलेर त्रिशंकुको हालतमा पुर्याउने कारण पार्टी गठन विघटन, एकीकरण वा फुटको नितान्त दलीय अधिकारमा अदालतले गरेको अनाधिकार र अनपेक्षित हस्तक्षेप बन्न गएको छ । त्यसमाथि थप प्रधानन्यायाधीश सहितको पूर्ण इजलासले माननीय न्यायाधीश कुमार रेग्मी लगायतले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न इन्कार गरिदिनाले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ र कतै खिलराज रेग्मी प्रकरण फेरि दोहोरिने हो कि भनेर नेपाली समाजले शंका उपशंका गर्न थालेको छ ।
(म्याग्दीका पूर्व सांसद, साहित्यकार समेत रहनुभएका मदन पुरस्कार विजेता लेखक बानियाँ समसामयिक बिषयमा नियमित कलम चलाउनुहुन्छ)
