काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। लाजिम्पाटस्थित होटल र्याडिसनमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।
मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको छ । ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई सघाउने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी मर्जर नीति अबलम्बन गर्ने नीति छ । २०७४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम चुक्तापुँजी पूरा नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांश, बोनस सेयर र शाखा विस्तारमा रोक लगाउने नीति राखिएको छ ।
बैंकले विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष लगानी गर्नुनपर्ने
वाणिज्य बैंकहरुले प्रत्यक्ष रुपमा कुल कर्जाको २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हटेको छ । विपन्नमा बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्न भन्दै यो निर्देशन ल्याएको थियो । गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले आफैले ल्याएको यो व्यवस्था आफैले हटाएका हुन् ।
तर, बैंकहरुले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भने कायम छ । बैंकहरुले लघुवित्त बिकास बैंकहरु मार्फत् यस्तो कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् ।वाणिज्य बैंकहरुले आफैले यस्तो कर्जा जारी गर्न नसकिने बताउदै आएका थिए भने लघुवित्त कम्पनीहरुले पनि आफ्नो पुँजी स्रोत गुमेको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
होटलले प्रतिग्राहक ३ सय डलरसम्म साट्न सक्ने
अब होटलहरुले आफ्ना ग्राहकलाई ३ सय अमेरीकी डलरसम्मको सटही सुबिधा पाउने भएका छन् । यसअघि होटलहरुलाई यस खालको सुविधा थिएन । होटलहरुले अहिलेसम्म ग्राहकलाई सटही सुबिधा नदिएपनि बिल तिर्दा भने डलरमै तिर्न पाउने सुबिधा दिदैँ आएका थिए ।
अब होटलहरुमा बसेका ग्राहकलाई थोरै डलर भएपनि बैंक वा मनी एक्सचेञ्जमै गएर साट्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकको २५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई प्राथमकिता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि २० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।साथै राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको दायरा पनि फराकिलो बनाएको छ ।
खाता नभएको बैंकबाट समेत पैसा जम्मा गर्न पाउने
अब ग्राहकले पैसा जम्मा गर्न आफ्नो खाता रहेकै बैंक धाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले यसको लागि व्यवस्था मिलाउने भएको हो । यसले अब आफ्नो बैंक नै खोज्दै हिड्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य मात्र हुनेछैन् रकम जम्मा गर्न यातायात लगायतमा हुने खर्च पनि कटौती हुने विश्वास राष्ट्र बैंकको रहेको छ ।
विदेशबाट ५ करोडसम्म ऋण लिन सकिने
विदेशमा रहेका आफन्त, नातेदार वा अन्य व्यक्ति तथा संघसंस्थाबाट अब ५ करोड रुपैयाँ (५ लाख डलर) सम्म ऋण लिन सकिने भएको छ । यसअघि २ करोड (२ लाख डलर) सम्म मात्र ऋण लिन सकिने व्यवस्था थियो । यो सुविधा व्यक्ति फर्म वा संस्थासबैले पाउने छन् ।
तर, यसरी ऋण लिन भने राष्ट्र बैंकबाट पुर्व स्वीकृती लिनुपर्नेछ । यता, भारतबाट ऋण लिनेले भने भारु ५ करोड ९७ करोड ५० लाख नेरु० लिने सकिने सुविधा दिइएको हो ।
विद्युतीय सवारी किन्दा ८० प्रतिशत अटो लोन
विद्युतीय सवारी किन्नेका लागि बैंकहरुले ८० प्रतिशतसम्म अटो ऋण प्रवाह गर्ने भएका छन् । सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सवारीका लागि बैंकरुहले गाडीको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म रकम ऋणका रुपमा प्रवाह गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि विद्युतीय सवारीमा यस्तो विशेष ब्यवस्था गर्ने प्रचलन थिएन । अब भने विद्युतीय सवारी किन्नेले बैंकहरुबाट २० प्रशितशत डाउनपेमेन्ट गरेपछि सवारी किन्न सक्नेछन् ।
गाडी किन्ने व्यवस्था खुकुलो, बैंकले ६५ प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने
निजी प्रयोजनका सवारी साधन खरिदमा बैंकले ६५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने भएका छन्। आज राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा सवारी साधनको मूल्यांकनको आधारमा बैंकले ६५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसअघि मूल्यांकनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्ने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार अब ३५ प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा गाडी किन्न सकिने छ । व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा भने उक्त सीमा ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको एक करोड रुपैयाँको सीमालाई बढाएर एक करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
