भीष्मराज ओझा
काठमाडौं – व्यवस्थापिका-संसद्को बर्खे अधिवेशन सुरु भएको दिन मङ्गलबारसम्म सामान्य अवस्थामा देखिएको मुलुकको राजनीति एकाएक सरकार परिवर्तनको हल्लाले तातेको छ ।
संसद् अधिवेशनको पहिलो बैठकपछि प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले), प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र सत्तारुढ दल एकीकृत नेकपा (माओवादी)को संसदीय दलको छुट्टाछुट्टै बैठक बसेको थियो । प्रमुख तीन ठूला दलको संसदीय दलका निर्णय र दलका द्विपक्षीय छलफल हेर्दा सामान्य मानिसले पनि राजनीतिक समीकरण बदलिएको र दलहरु सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको आभास पाउन सक्छ ।
एमाले संसदीय दलको बैठकले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत हुने दृढता व्यक्त गर्दै काँग्रेसले संसद्मा उठाउने सरकारको आलोचनाका विषयमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन सांसदलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षीले संसदमा उठाउने विषय र सरकारका आलोचनाका बारेमा तार्किक रुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभएको सांसद रेवतीरमण भण्डारीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले संविधान कार्यान्वयन गर्न एवम् मधेसमा उठेका सीमाङ्कन लगायत माग हल गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको निष्कर्ष निकालेको नेता महेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । सरकारले जनचाहनानुसार काम गर्न नसक्दा सत्तामा रहेका अन्य दल पनि सरकारका कामकारबाहीबाट असन्तुष्ट रहेको निष्कर्ष निकाल्दै काँग्रेसले सरकारको विकल्पका रूपमा तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । काँग्रेसले असन्तुष्ट दलसँग वार्ता प्रक्रियाको अगुवाइ गर्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।
अर्को सत्तारुढ घटक (एमाओवादी) संसदीय दलको बैठकमा सरकार गठनका बेला एमालेसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो । बैठकमा सहमतिअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्ने भन्ने भए पनि पछिल्लो पटक सरकारको नेतृत्वकर्ता दलले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको थियो ।
एमाओवादीका सचिव वर्षमान पुनले सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर चौतर्फी दबाब बढेको छ भन्दै यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नसच्याए सरकारको विकल्प खोज्ने बताउनुभयो । सरकार परिवर्तनको हल्लाका माझ मङ्गलबार साँझ प्रमुख सत्तारुढ दल एमाले र एमाओवादी वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले र सत्ता साझेदार एमाओवादीका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा संसद् सञ्चालन, सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सरकार सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भए पनि सहमतिका लागि कुनै निष्कर्ष निस्केन । सरकार परिवर्तनका गतिविधि यतिमा सीमित भएनन् । बुधबार बिहान एमाओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने निर्णय गर्यो । बैठकपछि अध्यक्ष दाहालद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा वर्तमान सरकार गठन हुँदा भएका सहमति कार्यान्वयनमा वर्तमान नेतृत्व अन्तर्गत सरकारले त्यस दिशामा परिणाममुखी कार्य अगाडि बढाउन नसकेको जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा काँग्रेसले समेत आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी बाँकी रहेको कार्यभार पूरा गर्न प्रस्ताव सहित सहमति जनाएको स्थितिमा एमाओवादी, एमाले, राप्रपा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) लगायत सबै पार्टीलाई आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी साझा कार्यभार पूरा गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्न आह्वान गरिएको छ ।
सत्तारूढ दल एमाले र एमाओवादीबीच मङ्गलबार साँझ द्विपक्षीय संवाद भए पनि ठोस सहमति हुन नसकेपछि एमाओवादीले आज स्थायी समितिको बैठक राखेर उक्त निर्णय गरेको हो । बुधबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री ओली र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा भेटवार्ता भएको छ । सत्तारूढ दुई प्रमुख दलका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँहरुबीच राष्ट्रिय सहमति निर्माण लगायत विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ ।
त्यस्तै आजै बिहान बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमका बारेमा गम्भीरका साथ छलफल भएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयासलाई निरन्तर जारी राख्ने र संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य विषय बनाएर अगाडि बढ्न सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरेको छ ।
