वास्तवमा राष्ट्रपतिले जेष्ठ १५ गते नै संविधानको रक्षा र परिपालना गराउन र मुलुकलाई निश्चित गन्तब्यतिर अघि बढाउन संविधानको धारा १५८ अन्तरगत बाधा अड्काउ फुकाउने ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न सक्थे । किन कि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति नै नगरी संसद भंग गरेका थिए । संविधान सभाको अबसान गराएका थिए र अन्तरिम संविधानका कैयौ धारा उपधाराहरुलाई निष्क्रिय तुल्याउने गम्भीर संबिधान उल्लंघनका गरी संविधान बिपरित काम गरिसकेका थिए । तै पनि सत्ताधारी दल र प्रधानमन्त्रीले मंसीर ७ गते निर्वाचन गराउछु भनेर घोषणा गरेको अबस्थामा त्यतिबेलासम्म हेर्ने र प्रतिक्षा गर्ने र धैर्य लिने सदाशयता देखाए । यस बिच एकातिर राष्ट्रपति समक्ष एक पछि अर्को अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्ने र हुने नहुने निर्णय जबर्जस्ती मुछ्ने सरकारले गराउने काम गर्यो भने प्रतिपक्ष र राष्ट्रपतिलाई पनि सत्तापक्षले गलत दिशामा तान्ने प्रयत्न गरेको प्रष्टै देखिन्छ । हुन नसक्ने संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणा गर्ने तर अर्कोतिर त्यसको लागि आवश्यक राष्ट्रिय सहमतिका लागि कुनै प्रभावकारी प्रयत्न नगर्ने र समय गुजार्ने अन्यौलपूर्ण र दिशाहीन बाटोमा गठबन्धन सरकार लागेको प्रष्टै देखियो । एक तृतीयांश बजेट ल्याउदा र पछि दुइ तृतीयांश बजेट ल्याउदा पनि सहमतिको सार्थक प्रयत्न हुन सक्तथ्यो तर सरकारले त्यसो पनि गर्न चाहेन । राष्ट्रपतिले कुनै अधिकार नभएको सरकारले ब्यवस्थापिका/संसद भंग गर्ने र संबिधान सभालाई अबसान गराउने कदम चाल्दा पनि त्यो सरकारलाई तत्काल बर्खास्त गरेर अर्को राष्ट्रिय सहमतिको सरकार तत्काल गठन गर्न आहृवान नगरी जेष्ठ १६ गते यो सरकारको हैसियत काम चलाउको मात्र भनेर तोकिदिदा वास्तवमा सरकारले चालेका गलत कदमहरुलाई सहयोग पुग्न गयो । यस अघि प्रधानमन्त्रीले संविधान सभाको अबसान ब्यवस्थापिका/संसद पनि भंग गराएकोमा आपत्ति जनाउदै तत्कालीन सभाध्यक्ष तथा ब्यवस्थापिका/संसदका सभामुखले सरकारको यस्तो कदमका बिरुद्ध ब्यवस्थापिका/संसदको बैठक बोलाएको भए के हुने थियो ? भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ । त्यतिबेला प्रतिपक्षहरुले पनि राष्ट्रपतिलाई सही सल्लाह र सुझाव दिन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । जसले गर्दा सत्तामा जबर्जस्ती टाँस्सिन चाहेको गठबन्धनलाई थप बल मिल्न गई निकासबिहीन र अन्यौलको बर्तमान स्थिति खडा हुन पुग्यो । शून्यताबाट फाइदा उठाउने सत्तापक्षको राजनीतिले मुलुक र जनतालाई सही दिशा र गति दिन नसक्ने कुरा त प्रष्टै छ तर प्रतिपक्षले पनि सही बाटो देखाउन सकेन । संविधानको मर्म र भावनामाथि ठाडै कुठाराघात हुँदा पनि राष्ट्रिय सहमतिको राग अलाप्दै निष्कर्शहीन बार्ताको बाटोमा अल्झिरहने काम प्रतिपक्षले गर्दै रहृयो । कहिले ब्यवस्थापिका/संसदको पुनर्स्थापना त कहिले संविधान सभाको पुनर्स्थापना जस्ता कुरा गर्दै आफै अल्मलिदै र अरुलाई पनि अल्मल्याउदै सामान्य बिरोधका कार्यक्रमहरुमा प्रतिपक्ष सीमित हुन पुग्यो । जसले गर्दा सत्तापक्षले खुरी खेल्ने अवसर पाईनै रहृयो । यस्तो स्थितिमा पछिल्लो पटक राष्ट्रपतिले तीन तीन पटक राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन ढिलो गरी दिएको म्यादभित्र पनि दलहरुका बीचमा सहमति हुने कुनै भरपर्दो र बिश्वास लाग्दो आधार बिकसित हुन सक्ने स्थिति देखिदैन । खासगरी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरेपछि राष्ट्रिय सहमतिका लागि बाटो खुल्ला गर्ने जुन हल्ला सत्ताधारी गठबन्धन र खाशगरी एकीकृत माओवादीले चलायो त्यसलाई बिश्वास गरेर नेपाली काग्रेसले तत्कालै र्सबसम्मत निर्णय गरी आफ्ना सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तुत गर्यो । तर कांग्रेसले सर्बसम्मत निर्णय गरेर सुशीललाई अघि सार्नासाथ एकीकृत माओवादीले मुण्टो बटार्यो र संविधान सभाका सम्वन्धमा अनाबश्यक शर्तहरु अघि सार्यो । त्यसले गर्दा सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बनाउने पक्षमा एकीकृत माओवादी बिल्कुलै नरहेको र अनेक बखेडा झिकेर सत्तामा लिसो टाँस्सिएझै टाँस्सिरहने बाटोमा टसकामस नभइ लागिरहेको छ । यसले गर्दा अब सहमति दलहरुका लागि ‘बीरबलको खिचडी’ मात्र सावित हुने कुरा प्रायः निश्चित भइसकेको छ । यस्तो जटिल स्थितिमा अब एकातिर प्रतिपक्षी दलहरुले गम्भीररुपमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर आन्दोनलका लागि प्रष्ट मार्गचित्रसहित प्रस्तुत हुनुपर्ने स्थिति बिकसित भइसकेको छ । त्यसका लागि बिगतमा संविधान सभावाट किन संविधान बन्न सकेन भन्ने बिषयमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्दछ भने जनतासँग साहसकासाथ क्षमा याचना पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ‘हामीले हिजो जे गरेका थियौ ठिक गरेका थियौ र आज जे गर्दैछौ ठिक गर्दैछौ’ भनेर मात्र जनताले चित्त बुझाउने र आन्दोलनमा आउने बिश्वासिलो कुनै आधार बन्दैन । हिजो संबिधान सभालाई पंगु बनाएर सत्ताको खेल खेलेको जनताले सर्बाङ्ग देखेका हुन् । त्यसकै संग्रहीत परिणति आजको अबस्था हो भन्ने कुरा पनि जग जाहेर नै छ । यति हो कि यो नकारात्मक स्थितिको फाइदा सत्ताधारी गठबन्धन र त्यसमा पनि एकीकृत नेकपा-माओवादी)ले प्रचुर मात्रामा उठायो । अहिलेको स्थितिले पनि त्यो वास्तविकतालाई राम्रोसँग उजागर गरिरहको छ । त्यति मात्रै होइन, सत्ताधारी दलहरु संविधान बनाउ र देशलाई अबाञ्छित र संकिर्ण स्वार्थको दलदलबाट बाहिर निकाल्न चाहदैनन् भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भइरहेको र भइसकेको छ । यस्तो अमान्य र अपाच्य स्थितिमा देशको एक मात्र बैधानिक, सर्बोच्च संस्था राष्ट्रपतिले संबिधान भित्र रहेर संविधानको रक्षक र परिपालकको हैसियतले बिग्रिएको र संग्लिन नसकेको राजनीतिक स्थितिलाई सही दिशामा मोडेर निष्कृय भएको अन्तरिम संविधानलाई सक्रिय तुल्याउन र मुलुकलाई संधिधान सभाको निर्वाचनको लागि राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा डोर्याउन अब अग्रसर हुनुपर्ने स्थिति बिकसित भइसकेको छ । त्यसका लागि २०६२/६२ सालको राष्ट्रिय जनआन्दोलन र त्यसपछिको मधेश आन्दोलनमा समेत संलग्न दलहरुको संयुक्त सम्मेलन बोलाई तिनको तिनीहरु स्वयंमलाई राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा लाग्न र निकास दिन अन्तिम आग्रह गर्ने र त्यसो गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फुकाएर संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउन सहमतिका साथ सिफारिश गर्न लगाउने बाहेक अर्को बिकल्प छैन । आन्दोलनलाई मात्र बिकल्पकोरुपमा लिने हो भने त्यसले धेरै कुराहरु थप माग गर्न सक्ने कुरा पनि उपस्थित हुन्छ । अहिलेको जटील संकट समाधानका लागि केवल अबसान गराएको संविधान सभाका असफल दलहरुलाई मात्र साथ लिएर हिजोको जनमतको हवाला दिनाले कुनै समाधान दिदैन भन्ने कुराको पनि राष्ट्रपतिले हेक्का राख्नु समयोचित हुन्छ । मुलुकको स्थितिलाई सही किसिमले सम्हालिएन भने नेपाली जनताले ल्याएको गणतन्त्र गुमाएको कलंकको टीका यो सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले नै लगाउनुपर्ने छ । यो ध्रुब सत्य कुरा हो । त्यसैले जिम्मेवार सबैले बेलैमा अत्यन्तै संबेदनशील भएर सोच्नुपर्ने र कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा पछुताउनु सिवाय केही बाँकी नरहने कुरा पनि मध्य दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।***
तपाईको प्रतिक्रिया
