मध्यमार्गी नेताको अभावमा सहमति टरेको टर्यै छ
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सहमतीय सरकार गठनका लागि दुई पटक राजनीतिक दलहरुलाई समय दिए । छलफल धेरै भए । बैठक, बाझाबाझ, चर्काचर्की भए तर सहमति भएन । सहमति हुने छाँट पनि देखिदैन ।
सहमतिभन्दा विमतिका कुरा बढ्ता हुन थालेका छन् । दलहरुमा गम्भीरता पटक्कै देखिँदैन । बरु दलहरु राष्ट्रपतिले गरेका काम संविधानसम्मत् छन् कि छैनन् ? सरकार कामचलाउन हो कि हैन ? राष्ट्रपति आफैं कति संवैधानिक छन् ? यस्ता बेतुकका कुरा हेदैछन् । संविधानमा कसको पल्ला भारी छ अर्थात् को बढी संवैधानिक भन्नेमा विषय अल्झिएको छ ।
चार वर्षे संविधानसभा गठनदेखि नै राजनीतिक दलहरु मुलुकभन्दा बढी सत्ता र स्वार्थ केन्दि्रत भएको छर्लंग छ । उनीहरुलाई मुलुक चाहिएको छैन, विकास चाहिएको छैन, हाम्रा सन्ततिको भविष्य चाहिएको छैन ? मानौं उनीहरु नै सर्वैसर्वा हुन् । उनीहरुको अड्डीमा मुलुक अडि्करहन्छ ।
यी सवै घटनाक्रम हेर्दा यसको पृष्ठभूमि एकपटकै हेर्नपर्ने हुन्छ । अहिलेको सहमतीय राजनीतिको पृष्ठभूमि के ? उही १२ बुँदे समझदारी वा ०६२/०६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन नै हो । त्यसबेला रातारात समझदारी हुने, रातारात संविधान लेखिने । संविधानसभा चुनावपछि कोही पनि सहमतिमा आउनै नचाहने ? के उल्का हो यो ?
पृष्ठभूमिलाई फेरि दोहोर्याउने हो भने त्यसबेला र अहिलेको राजनीतिमा केही उतार चढाव आए । विषय ठूलो केही छैन । त्यसबेलाका मध्यमार्गी राजनीतिज्ञहरु, मध्यमार्गी नागरिक समाजहरु बायस (एकपक्षीय) भए, एकांकी भए । असमझदारीको जगजगीमा यसपटक हामी केही मध्यमार्गी राजनीतिक नेताहरुलाई हामी सम्झौं ।
