काठमाडौं- संविधान सभाको म्याद ६ महिना भन्दा धेरै थप्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पूनरावलोकन गर्न माग गर्दै सरकार र संविधान सभाले दिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।निवेदन दर्ता गर्नु पर्ने कुनै कानुनी आधार नदेखिएकाले सरकार र संविधानसभाले दिएको निवेदन दरपीठ गरिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र संविधान सभाको तर्फबाट सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत फैसला पुनरावलोकनको लागि सोमवार निवेदन दिनु भएको थियो । निवेदन अहिलेलाई दर्ता हुन नसकेर दरपीठ भएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता रावलले बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने भएपनि चित्त नबुझे पुनरावलोकनका लागि निबेदन दिन पाउने कानुनी ब्यबस्था छ । तर सर्वोच्चले कानुन र संविधान अनुसार नै संविधानसभाको म्याद थप सम्वन्धी फैसला सुनाएकाले निवेदन दर्ता गर्नु नपर्ने देखिएको जनाएको छ ।
संविधान सभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिनाका लागि थप्न सकिने र त्यसपछि पनि संविधान नबने संविधानसभा स्वतः विघटन हुने भन्दै मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो ।
सरकार र संविधानसभाले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा अदालतले संसदको क्षेत्राधिकारमाथी हस्तक्षेप गरेको र फैसलाको कुनै कानुनी आधार नभएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको थियो ।
