काठमाडौं- दैलेखमा द्वन्द्वकालमा सेनाबाट भएको बलात्कारसम्बन्धी घटनाको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।दैलेखको नारायणनगरपालिकामा द्वन्द्वकालमा सेनाबाट भएको बलात्कारसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेश माग गर्दै दर्ता गर्न लागिएको रिट निवेदनलाई मंगलबार सर्वोच्चले दरपीठ गरिदिएको हो । दैलेखको काडाचौरस्थित भवानी बक्स गणका तत्कालिन उपसेनानी जीवेश थापासहितसहित चारजनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले अस्वीकार गरेपछि अधिकारकर्मीहरु सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका थिए । द्वन्द्वका क्रममा भएको बलात्कारसम्बन्धी घटनामा कारबाहीको माग गरिएको यो नै पहिलो हो ।
एड्भोकेसी फोरम, महिला कानुन र विकास मञ्च, एकल महिला समूह, कानुनी सहायता तथा सल्लाह केन्द्र, दलित महिला संघ, साथी र महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक नेपाल)बाट संयुक्त रुपमा तयार पारिएको रिटमा बलात्कारसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो । रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख, दैलेखका प्रहरी प्रमुख दीपककुमार बस्नेत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखलाई बिपक्षी बनाइएको थियो ।
पीडितका तर्फबाट तयार पारिएको जाहेरीका अनुसार, २०६१ मंसीर ८ गते दैलेखको नारायणनगरपालिकाकी स्थानीय ४० बषर्ीय महिलालाई सेनाले पक्राउ गरी जबर्जस्ती करणी र यातना दिएको थियो । माइतीमा चिया पसल संचालन गर्दै आएकी ती महिलालाई माओवादीलाई सघाएको र श्रीमानलाई सेना समक्ष नबुझाएको आरोपमा सेनाले यातना र जर्बजस्ती करणी गरेको रिटमा उल्लेख छ । सेनाले यातना दिंदै बलात्कार गरेका कारण उनको पाठेघर फाल्नुपरेको थियो । सेनाको यातनाकै कारण उनी मानसिक रोगी समेत रहेको रिट निवेदक अधिवक्ता कोपिला अधिकारीले बताउनुभयो ।
यसअघि गत असोज १३ गते एड्भोकेसी फोरम लगायतका संघसंस्थाको पहलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन पुगेकी पीडितलाई प्रहरीले हदम्याद नाघेको भन्दै फकाईदिइएको थियो । प्रहरीले मुलुकी ऐन २०२० को जवरजस्ती करणीको महलको ११ नम्बर बमोजिम घटना भएको मितिले ३५ दिनसम्म जाहेरी दिने म्याद भएपनि म्याद नघाई आएको भन्दै जाहेरीलाई दरपिठ गरेपनि अदालतले समेत न्याय दिन अस्वीकार गरेको अधिवक्ता अम्बर राउतले बताउनुभयो ।
बलात्कारको घटनामा ३५ दिनभित्र जाहेरी गर्नुपर्ने हदम्याद छ । सर्वोच्च अदालतले बलात्कार लगायतका यौनजन्य हिंसाका मुद्दामा हदम्यादको विवादलाई निराकरण गर्न ३५ दिने हदम्याद अपर्याप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै २०६३ सालमै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा अपराधको गम्भीरतालाई सम्बोधन हुने गरी कानुन संशोधन गर्न संसदलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । जबकि यो आदेश त्यसपछिका मुद्दामा कानुन सरह मान्य हुने प्रावधान छ । द्वन्द्वपीडितहरु अहिले पनि सेना र प्रहरीविरुद्ध उजुरी गर्न डराउने गरेका छन् । तर, न्यायालयसम्म पुगेका पीडित परिवारलाई यसरी फकाइदिंदा दण्डहिनताको संस्कृति अझै बढ्ने एड्भोकेसी फोरमको निष्कर्ष छ ।
