६३ औं विश्व मानव अधिकार दिवसको अवसरमा शनिबार एक सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले नयाँ संविधानको निर्माणद्वारा नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठालाई उठाउन र मानव अधिकारलाई संवैधानिक प्रत्याभूति दिनुमा केन्द्रित रहनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘शान्तिलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याई जनताका आकांक्षा पूरा गर्दै मुलुकलाई अग्रदिशामा लैजाने क्रममा राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा रुपान्तरण गरी स्थायित्व दिनु नै हामी सबैको अहिलेको साझा जिम्मेवारी हो,’ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, ‘यस दिशामा हाल देखिएका सकारात्मक संकेत तथा भईरहेका उपलब्धीमा राजनैतिक दल, आम नागरिक, नागरिक समाज, आम संचार माध्यम तथा वौद्धिक समुदायको योगदान, सजगता र घचघच्याईको आवश्यकता रहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजनैतिक क्षेत्रमा थुप्रै उपलव्धि हासिल गरिसके पनि राजनैतिक क्षेत्रका यी उपलव्धिहरुलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्नु आजको जिम्मेवारी रहेको बताए । उनले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन राजनैतिक र नागरिक अधिकारमा मात्र सीमित नरहेर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा मात्र सार्थकता पाउन सक्दछ ।
‘मुलुकमा शताब्दीऔं देखि रहिआएको सामन्ति शासन व्यवस्थाका अवशेषका रुपमा हाम्रो मुलुकमा रहेका गरिबी, अशिक्षा, पछ्यौटेपन, हिंसा, शोषण, अन्याय, अत्याचार, भेदभाव आदि सबै मानव अधिकार उल्लघंनका दृष्टान्त हुन्,’ उनले भनेका छन्, ‘गरिब र सिमान्तकृत वर्गको प्राकृतिक श्रोत साधनमा पहुँच नभएसम्म र सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा पछ्यौटेपनमा रहेसम्म मानव अधिकार तथा मानव प्रतिष्ठाबाट वन्चित भईरहनु पर्ने वाध्यता रहन्छ ।’