शनिबार, बैशाख १५, २०८१
Saturday, April 27, 2024
काठमाडौं- प्रमुख राजनैतिक दलहरुबीच संविधानका विवादित विषयमा भएको सहमतिप्रति गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले खुशी व्यक्त गरेको छ ।
एनआरएन अध्यक्ष जीवा लामिछानेले विज्ञप्ती जारी गदै सहमतिले जेष्ठ १४ गते भित्र नेपालको संविधान जारी हुने वातावरण सृजना भएको भन्दै संघ उत्साहित भएको जनाउनुभएको छ । ‘समृद्ध नेपालको निर्माणमा  देश बाहिर रहेका नेपालीहरुलाई सहभागी गराउन संघले उठाउदै आएका ँनेपाली नागरिकताको निरन्तरता’ लगायतका विषयहरु नयाँ संविधानमा सुनिश्चित हुनेमा हामी विश्वश्त छौं,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘विदेशको नागरिकता लिदा नेपालको नागरिकता स्वतस् रद्द हुने व्यवस्था खारेज गरी ‘एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली’ हुन पाउने हाम्रो चाहना पुरा गर्ने प्रतिवद्दता राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरु, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभासद लगायत सबै पक्षबाट पटक पटक हुँदै आएको स्मरण गराउन चाहन्छु ।’
अध्यक्ष लामिछानेले संघ स्थापनाको सुरु भएदेखि देशभित्र र बाहिर भएका  विभिन्न अन्तर्कृया, सम्मेलन तथा औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रमहरुमा शीर्ष नेता तथा सभासदहरुलाई आमन्त्रित गरी लगातार यस बिषयमा छलफल हुँदै आएको स्मरण गर्दै नागरिकताको निरन्तरता नेपालको हितमा रहेको आम धारणा बनेको जनाउनु भएको छ । ‘तर यसलाई नयाँ संविधानमा लिपिवद्द गर्न भने बाँकी नै छ। यसका लागि संघको शीर्षस्थ नेतृत्व र नागरिकता निरन्तरता कार्यदलका सदस्यहरु राजनैतिक दलका नेताहरु, सभासदहरु र संवन्धित पक्षसँग दिनहुँ जस्तो सम्पर्कमा रहनु भएको छ र संविधान बन्ने अन्तिम घडिसम्म यो प्रयास जारी रहने छ,’ विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।
विज्ञप्तीमा कानूनविदहरुसँगको परामर्शमा नागरिकता निरन्तरतालाई प्राविधीकरुपमा नयाँ संविधानमा समावेश गर्न मिल्ने गरी तयार पारिएको संघको अवधारणापत्र सम्वन्धित पक्षमा पुर्‍याइसकिएको जनाइएको छ । ‘संघमा आवद्ध सदस्यहरु, विदेशमा रहेका राजनैतिक संघका भातृ संगठनहरु, गैरआवासीय नेपालीहरुका स्वदेशमा रहेका आफन्त तथा शुभचिन्तकहरु तथा समस्त नागरिक समाजले पनि आ-आफ्नो तर्फबाट नागरिकता निरन्तरताको लागि पहल गर्न गैरआवासीय नेपाली संघको तर्फबाट अनुरोध गर्दछु,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
यसैबीच एनआरएनले मई २१ तारिखका दिनसम्म संघका सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुले सम्बन्धित नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोग मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाई यस विषयमा नेपाल सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया