संविधानसभाको विघटन फिल्मको दृष्यजस्तैः प्रधानमन्त्री

नेपाली इतिहासकै असाध्यै जटिल मोडमा हामी उपस्थित छौं । र एक प्रकारले भन्ने हो भने सम्पूर्ण देशवासी नै यतिबेला स्तब्ध छन् । हामीले ६० बर्षदेखि संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको संविधानसभा त्यसमार्फत जनताले आफ्नो संविधान आफैंले बनाउने अधिकारको प्रयास सफलतापूर्वक गर्नुपर्ने थियो त्यसमा हामी चुक्यौं र जेठ १४ गते संविधान जारी हुन सकेन । यो असाध्यै दुखद क्षण हो । यसबाट सम्पूर्ण नेपाली जनता मर्माहत बनेका छन् । ब्यक्तिगत रुपमा म सरकार प्रमुखको हैसियतले मात्र होइन, निजी तवरले पनि म असाध्यै दुखी छु र मेरो जीवनको सबैभन्दा दुःखको क्षण भन्ने हो भने जेठ १४ गते मध्यरातमा संविधानसभाको अवसान हुनु नै थियो । त्यसैले मलाई लाग्छ, यो पीडा सम्पूर्ण नेपालीले ब्यहोरेका छन् । तर फेरि जस्तोसुकै पीडा भएपनि त्यसलाई सहन गर्दै त्यसलाई अगाडिको यात्रामा हामी निरन्तर लागिरहनुपर्छ । सायद यही आत्मनिरीक्षण देशभरिका आम नेपालीमा भइरहेको छ ।

यतिबेला कसैमाथि आरोप प्रत्यारोप गर्नु उपयुक्त हुँदैन । किनकी, ०६३ सालमा जुन सहमति बनेको थियो, शान्ति सम्झौता भएको थियो, र त्योभन्दा अघि ०६२ साल मंसिरमा १२ बुँदे सहमति बनेको थियो, त्यसपछिको छ सात बर्षको यात्रा भनेको सहमतिको यात्रा हो । त्यसलाई संविधानसभाबाट संविधान बनाएर टुङ्ग्याउनुपर्ने आवश्यकता अहिले पनि छ, त्यसैले यतिबेला कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्‍यो, किन यस्तो भयो भन्ने कुरालाई हामीले असाध्यै संयमित भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । म सरकार प्रमुख भएको नाताले पनि यतिबेला कुनैपनि आरोप प्रत्यारोपमा  उत्रन चाहन्नँ । तर मेरो आफ्नै विश्लेषण के छ भने, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनेको असाध्यै चुनौतीपूर्ण कुरा हो, इतिहासमा जहाँपनि संविधानसभाका निर्वाचन भएका छन् र त्यसमार्फत संविधान बनेको छ, चाहे डेढ सय बर्ष पहिले युरोपका कुरा गर्नुस् चाहे पछिल्लो समयका दक्षिण अफ्रिका लगायतका तेस्रो विश्वका मुलुकहरुको कुरा गर्नुस्, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा त्यति सहज हुँदैन । किनकी बिभिन्न वर्ग र राजनीतिक शक्तिहरुले आफ्नो हक अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्नका लागि अन्तिम समयसम्म बल गर्दछन् । किनकी समाज वर्गमा विभाजित छ राजनीतिक स्वार्थमा विभाजित छ त्यसैले उनीहरु आआफ्नो स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिन चाहँदैनन्, एउटा पूरानै राज्य ब्यवस्थाबाट फाइदा उठाइरहेको शक्ति त्यसले आफ्नो अधिकार कत्तिपनि कटौती गर्न चाहँदैन र अर्कोपट्टि सयौं हजारौं बर्षदेखि अधिकारविहीन भएर बसेका वर्ग जाति, लिङ्ग क्षेत्रले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्ने संघर्ष जारी राख्छ । त्यसैले यो दोहोरो संघर्षमा सन्तुलन मिलाउन सकिएन, अधिकारको बाँडफाँट ठिक ढङ्गले मिलाउन सकिएन भने त्यो चुँडिन पुग्छ र नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यही भयो । हो, मैले त यसरी बुझेको छु त्यसैले यो त एउटा वर्गीय द्धन्द्ध नै हो । राजनीतिक शक्तिहरुको द्धन्द्ध हो । परिवर्तन चाहने र नचाहनेबीचको द्धन्द्धका  कारणले संविधानसभा विचित्र ढंगले विघटन हुन पुग्यो । कसको कति दोष थियो भन्ने इतिहासले पक्कै पनि मूल्याङ्कन गर्नेछ ।

ठिक छ । त्यो पनि समयक्रममा उद्घाटित हुँदै जान्छ । तर उहाँहरुले जुन कुरा भनिरहनुभएको छ, त्यो उहाँहरुको एउटा छटपटाहट र पीडाबोधको अभिव्यक्ति हो भन्ने लाग्छ । किनकी संविधानसभा उहाँहरुको माग कहिले पनि थिएन । ०४७ सालको संविधान जुन राजाप्रद्दत्त संविधान थियो राजामा निहीत, आयोगबाट बनेको संविधान थियो राजासहितको संविधान थियो । त्यसैलाई संसारको उत्कृष्ट संविधान भनेर बसेका राजनीतिक शक्तिहरु, मुख्यत माओवादीको १० बर्षे जनयुद्ध, त्यसपछिको जनआन्दोलन मधेश आन्दोलन, जनजाती आन्दोलनको बलमा संविधानसभा ल्याउन ती शक्तिहरुलाई बाध्य पारिएको थियो । उनीहरुको चाहना कहिले संविधानसभामा आउने थिएन । त्यसैले सुरुदेखिनै संविधानसभाप्रति उहाँहरुको अरुचि स्वभाविक थियो र त्यसको सँगसँगै संविधानसभा निर्वाचनमा उहाँहरुको अपेक्षा अनुसारको परिणाम आएन, प्रगतिशील शक्तिहरुले संघीयता पक्षधर शक्तिहरुले संविधानसभामा ठूलो जीत हासिल गरे । तर दुर्भाग्य के भयो भने संविधानसभाबाट दुई तिहाई बहुमतले संविधान पारित हुनुपर्ने तर परिवर्तनकामी शक्तिहरुको ६०/६५ प्रतिशत मत आयो । ६७ प्रतिशत मत चाहिन्थ्यो । एक दुई प्रतिशत मत नपुग्दा खेरी त्यो अर्को पूरानो शक्ति जुन थियो जसलाई अहिले हामी सबैले बुझेका छौं हिजोका संसदवादी शक्तिहरु उनीहरुले सुरुदेखिनै अड्काउने काम गरे । किनभने उनीहरुलाई थाहा थियो, उनीहरुले सुरुदेखिनै आफ्नो मोर्चाबन्दी ठिक ढङ्गले गरेनन् र सत्ता सञ्चालनमा जुन अनुभव थियो तानावाना बुन्ने सत्ता जालझेल भित्रभित्रै गर्ने राज्यसत्ताका बिभिन्न अङ्गहरुलाई दुरुपयोग गर्ने जुन उहाँहरुको क्षमता थियो । त्यसको भरमग्दुर प्रयत्न गरेपनि जनता संघीयता चाहन्थे संघीयताबिना उत्पीडित मधेशी, आदिवासी, जनजाती चुप लागेर बस्ने अवस्था थिएन । किसान मजुदर लगायतका उत्पीडित वर्ग, बेरोजगार युवाहरु, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीलाई आफ्नो अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न उद्यत थिए । यो स्थितिमा पुरानो चिन्तन जो ४७ सालको संविधानमै सन्तुष्ट थियो त्यो शक्तिसँग चाहीँ टकराव प-यो । त्यसको बावजुद पनि हामीले प्रयत्न ग¥यौं । किनकी संविधानसभाको निम्ति  सबैभन्दा बढी बलिदान त माओवादीले गरेको थियो । त्यसपछि जनजाती मधेशवादीले गरेका थिए । त्यसैले संविधानसभालाई सफल बनाउनको निम्ति अधिकतम लचिलो बन्नु हाम्रो दायित्व हुन्थ्यो । तर अर्को पक्ष यसलाई जसरी पनि असफल बनाउन चाहन्थ्यो, बिभिन्न बाहना । निहुँ खोजेर अड्काउन चाहन्थ्यो । त्यो चाहिँ १४ गते मध्यरातसम्म पनि देखियो । म त प्रत्यक्ष रुपमा यसमा संलग्न भएको हुनाले मलाई यी सबै कुराहरु एउटा चलचित्रको दृश्यजस्तै अहिले पनि मेरो दिमागमा घुमिरहेको छ । १४ गतेसम्म दिउँसोसम्म वार्तामा सहभागी नेताहरुको भनाई सुन्नुभयो भने उहाँहरुमा यस्तो प्रकारको एउटा आक्रोस देखा पर्थ्यो कुनैपनि हालतमा संविधान बन्न नदिने । जो चाहिँ निर्वाचनमा पराजीत हुनुभएको थियो । उहाँहरुको बढो आक्रोस थियो संविधान बनाउन सक्नेहरुलाई हराएपछि यस्तै हुन्छ बनाउन नसक्नेहरुले जितेपछि यस्तै हुन्छ भन्ने खालका ब्यङ्ग्य बाणहरु पनि उहाँहरुबाट आइरहेको थियो । र कुनैपनि हालतमा प्रक्रियामा जान दिइन्नँ कि त सहमति उहाँहरुले भने अनुसार गरिनुपर्छ अर्थात जातीय क्षेत्रीय पहिचान विनाको संविधान बने ठिकैछ तर परिवर्तनलाई सम्वोधन र राज्य पुनर्संरचना हुनेगरी संविधान बन्न दिईँदैन भन्ने खालका अभिब्यक्ति यही कोठामा यही कुर्सीहरुबाट आइरहेका थिए । त्यसपछि यो संविधान नबन्ने दिशातर्फ गएको थियो, तैपनि हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न ग-यौं ।

म आफैं त तत्कालीन मसालमा रहँदा तत्कालीन समयमा संविधानसभाको माग उठाएबापत कारवाहीमा परेको मान्छे । र जनयुद्धमा पनि संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा उठाएवापत कारवाहीमा परेको मान्छे त्यसैले म ब्यक्तिगत रुपमा हाम्रो पार्टी र हाम्रो अध्यक्ष पनि संविधान चाहनुहुन्थ्यो, त्यसको निम्ती जे वलिदान गर्नुपर्छ गरौं भनेर लाग्यौं मैले त त्यो दिन विहानै बेलुका जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ । संविधान सँगसँगै मैले राजीनामा दिन्छु र नयाँ चुनावी सरकार बन्छ भन्नेपनि घोषणा गरेको थिएँ । मैले त्यही दिन विहान राष्ट्रपतिलाई भेट्दाखेरी पनि बेलुका संविधानसहित मेरो राजीनामा पनि आउँछ भनेको थिएँ । र त्यो मानसिकतासहित यहाँका मान्छेहरुलाई प्याकिङ सुरु गर्नुस् पनि भनेको थिएँ । मेरो दिमागमा जसरी पनि संविधान बनाएर यहाँबाट विदा लिने नै सोच थियो । त्यसैले माओवादीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संविधान बनाउन रोकावट आएको कसैले भन्छ भने त्यो भन्दा ठूलो झुट यो ब्रम्हाण्डमा केही पनि हुन सक्दैन ।

अरु कुरामा पनि विवादहरु थिए । तर मुख्य कुरा चाहिँ जो अग्रगामी संविधान बनाउन चाहँदैन थिए, उनीहरुले विभिन्न अड्को थाप्दै आए, चैतसम्म माओवादीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो नलगाए संविधान अघि बढ्दैन भने, माओवादीले चैत्र २८ गते सेना समयोजनको निर्णय ग-यो, त्यसपछि उहाँहरुले भन्ने ठाउँ रहेन । बैशाख लाग्ने बित्तिकै म आफैं सहभागी भएर हात्तीवन लगायत निरन्तर वार्ताहरु भए धेरैजसो वार्ताहरुलाई हामीले छिमल्दै पनि गयौं, तर अन्त्यमा गएर मुख्य चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कसरतमा अड्कियो । एउटा पुरानै एकात्मक राज्यसत्ताबाट फाइदा उठाउने जो राज्य पुनर्संरचना चाहँदैन थियो र अर्को उत्पीडित जाती वर्ग थियो जसलाई राज्य पुनर्संरचना अत्यावश्यक थियो । जुन स्वभाविक पनि थियो र यो विषयमै लामो समयसम्म बहस केन्द्रीत रह्यो र यसमा माओवादी पार्टीको तर्फबाट के प्रस्ताव राखियो भने अब एउटा लोकतान्त्रिक पद्धती भनेको संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन र संविधानमै भएको राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अघि बढौं भन्ने हामीले राख्यौं त्यो भनेको १४ प्रदेशको प्रस्ताव र आयोगको १० प्रदेशको प्रस्ताव यो नै एउटा प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ यसकै वरिपरि रहेर सहमति हुनसक्छ । तर त्यसैमा अल्पमतको ६ प्रदेशको प्रस्तावलाई पनि ध्यान दिउँ तर लोकतन्त्रमा बहुमतको प्रस्तावकै वरिपरि सहमति खोज्नुपर्छ र अल्पमतको प्रस्तावलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले ६ र १४ को बीचमा १० प्रदेशमा सहमति गर्न सकिन्छ, नेपालको भौगोलिक र जातीय बनोट हेर्दा पनि १० प्रदेश जायजै हुन्छ भनेर हामीले राख्यौं । र करिब करिब सहमति जूस्तो पनि भयो । तर कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरुले सहमति जनाएनन् । चुनावी स्वार्थ जोडिएका नेताहरुले पश्चिममा कैलाली कञ्चनपुर र पूर्वमा झापा मोरङमा सहमति गर्न मान्नु भएन । त्यसपछि अध्यक्षले आफैं ११ प्रदेशमा जाऔ भन्नु भयो । जसमा पश्चिममा पनि कैलाली कञ्चलनपुरका पहाडी भाग र झापा मोरङका पहाडी भागलाई पहाडी प्रदेशमा लैजान सकिन्छ भन्ने आयो, तर त्यसमा मधेशी मोर्चाको असहमति थियो । पछि त्यसमा करिब करिब सहमति हुने क्रममा नक्सासहित बाहिर आयो र आदिवासी जनजातीको दुई तिहाई हस्ताक्षरसहित असहमति आयो । संविधानसभामा सभासदहरुको कुरा सुनेर जानुपर्ने भएकाले ११ प्रदेशको मोडलमा जान सकिएन । त्यसकारण ११ मा जान सकिएन र पुनः बसेर १० मा जाऔं र संयुक्त नाम राखौं भूगोल र जातीलाई समेटेर बहुजातीय प्रदेश बनाउ भन्ने कुरा भयो । एकल जातीय विलकुलै होइन, अल्पसंख्यकका हक अधिकार सुनिश्चित हुने मोडलमा जाऔं भन्यौं । जस्तो काठमाडौंमा भने नेवा–बाग्मती बहुजातीय प्रदेश र पूर्वमा किराँत कोशी बहुजातीय प्रदेश भन्यौं । यस्तो प्रकारको प्रदेशको नामको वरिपरि सहमति जुट्ने वातावरण बनेको थियो । यसमा कांग्रेस र एमालेका असाध्यै पुरातनवादी सोच राख्ने केही नेताहरुको असहमतिका कारण सहमति जुट्न सकेन ।

उनीहरुको भनाई कुनैपनि जाती भाषा वा उत्पीडितलाई पहिचान दिन हुँदैन भन्ने थियो। संघीयताको प्रश्न उठेकै उत्पीडित जातीका लागि हो । जो पहिल्यैदेखि समाजमा स्थापित थिए उनीहरुलाई त एकात्मक शासन ब्यवस्था नै ठिक थियो नि । माओवादी जनयुद्धले पहिचानको कुरा उठायो, पछि मधेश आन्दोलन र आदिवासी जनजाती आन्दोलनले यसलाई माथि उकास्यो, भनेपछि उनीहरुको पहिचान विनाको संघीयता भनेको त संघीयता विनाको संविधान भन्ने नै झल्कन्थ्यो । र त्यसलाई उनीहरुले मन्न सक्ने अवस्थै थिएन र त्यसमा सहमति हुन सक्ने अवस्था पनि थिएन । पहिचान झल्कनै हुँदैन पहिचानको नाम पनि देख्न चाहँदैनौं भनेका कारण सहमति हुन सकेन ।

 संविधानसभा नै असफल हुनुभन्दा त संसदवादीहरुले भने जस्तै संघीयता थाँती राखेर जान सकिन्छ भन्नेबारे किन सोच्नु भएन ?

त्यसो हुन सक्दैनथ्यो । तर प्रश्न के आयो भने संघीयता राज्य पुनर्संरचना नै अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न थियो, किनभने गणतन्त्र त करिबकरिब संस्थागत भइसकेको थियो र यसभन्दा पछि फर्कन सक्ने अवस्था थिएन । अहिले संघीयता नदिनु भनेको यसलाई आलटाल गरेर संघीयता नदिने पो हो की भन्ने प्रश्न उठ्नसक्थ्यो । आदिवासी जनजातीलाई मनाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन । हामीलाई त्यो न्यायपूर्ण हुन्छ जस्तो पनि लागेन । तै पनि हामीले जतिसक्छौ्रं त्यती गरौं न त अहिले पनि भन्यौ । संघीयता विनाको त हुन सक्दैन संघीयतामा पनि प्रदेश किटान गरेर साझा नाम राखौं भन्ने कुरा नै सहमतिको निलमनविन्दु हुनसक्थो तर उहाँहरुले कुनैपनि ढङ्गले पहिचानको कुरा मान्नै तयार हुनुभएन, त्यसो भए हाउसमा लैजाउँ न त भन्दा पनि असली धम्कीपूर्ण भाषामा त्यहाँ गए रक्तपात पनि हुनसक्छ, भन्नुभएपछि हाम्रा केही साथीहरु असाध्यै भावुक भएर बाहिर प्रस्तुत भएको पनि तपाईहरुले देखिसक्नुभएको छ ।

विलकुल तपाईले ठिक कुरा उठाउनुभयो । म त्यसको आधिकारिक कुरा के हो भन्ने पनि बताउन चाहन्छु, त्यो दिनको हाम्रो पहिलो प्रयत्न चाँहि संघीयता सहितको आधारभूत खाका भएपनि सार्वजनिक गर्ने पहिलो प्रयत्न हामीले त्यही गरौं भनेर लाग्यौ । १२ एक बजेसम्म यहीँ बसेर उठौं भनेर हिँड्न लागेपछि केही नेताहरुले आनाकानी गर्न लागिरहनुभएको थियो । किनभने बानेश्वर गएपछि त दवाव सिर्जना हुन्छ भनेर केही नेताहरुले यहाँ ब्यङ्ग्य कसिसक्नुभएको थियो । के तपाईले त एलसिन जस्तो गराउन थाल्नुभयो की के हो रुसमा जस्तो त्यो हाउसमा चाहिँ हङ्गामा गर्न खोज्या हो की केहो भनेर एक जना नेता (जो मैले अघिदेखि संकेत गरिरहेको छु)ले भन्नुभाथ्यो तर मैले ठट्टा गर्नुभएजस्तो मात्र मानेँ । तर उहाँले चाहिँ सभामुखलाई फोन गरेर बानेश्वर होइन सिंहदरबारै बस्नुस् भन्नुभएछ र सिंहदरबार जानुभएछ । र म बानेश्वर जान हिँडेको मान्छे बाटामा पुगेपछि फोन आयो र सिंहदरवार लागेँ । र त्यसले पनि के देखियो भने उहाँहरु संविधानसभाभित्र त्यो विषय प्रवेश गराउनै चाहनु हुन्न थियो । सभामुखको चेम्बरमा कुरा हुँदा पनि संघीयताकै कुरा भयो सहमति भएन भने प्रक्रियामै भनेपनि जाउँ भन्दा पनि उहाँहरु मान्नु भएन र समय घर्किँदै गयो, अब जारी गर्दा पनि प्राविधिक रुपमा पनि संभव छैन भन्ने कुरा आएपछि हाउस सुरु गरौं न त सुरु भएपछि वैधानिक ढङ्गले निरन्तरता पाउँछ भन्दा पनि सभामुखले हाउस सुरु गर्न मान्नुभएन । हाउस सुरु गर्ने अधिकार भएको मान्छेले सुरु गर्न नमाने पछि हाउस सुरु भएन । त्यो स्थितिमा हाउस विघटन हुने अवस्था देखिएपछि त्यसलाई बचाउने ब्यवस्था के के छ भन्नेबारे पनि कोशिस गरियो । संविधानमा संशोधन गरेर यसलाई निकास दिन सकिन्छ कि भन्ने विकल्प पनि खोजियो । अब त्यसो गर्ने क्रममा चाहिँ सर्वोच्चले हामीले अघि सारेको प्रस्ताव रोकिसकेको थियो । अन्यमा यत्रो रकम र मिहेनत खर्च भएको संविधानसभालाई बचाउन केही विशेष कदम चालौं भन्नेसम्मका कुरा भए र त्यसक्रममा आपतकालको घोषणा गरेर भएपनि संविधानसभा बचाउन म अघि सरें । इतिहासले मलाई कलंक भने भनोस् संविधानसभा बचाउनु राम्रो हुन्छ भनेँ देशको हितमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि राखेँ तर कांग्रेस एमाले त्यसमा सहमत भएनन् ।

शेरबहादुर देउवाजीले त ठिक छ भन्नुभएको थियो । केही नहुनु भन्दा यही गरौं भन्नुभएको थियो । त्यसमा करिब करिब सहमति बन्न खोज्यो पछि कांग्रेस एमालेका साथीहरुले हामीले यसमा सहमति जनाउन सकिँदैन गरे सरकार एक्लैले गरोस् भन्ने कुरा गर्नुभयो । फेरी संकलटकाल लगाउने कुरा सरकार एक्लैले दलहरुको सहमति विना त संभव हुँदैन । किनभने यो त दलहरुले सहमति गरेर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्छ त्यसपछि हाउसबाट दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्छ । सरकारले चाहेर मात्र हुँदैन भन्ने कुरा राखेपछि हामीले साथ दिन सक्दैनौं भन्नुभयो । त्यति गर्दा बेलुकाको ९, १० बजिसकेको थियो । अब संविधानसभाको अवसान हुने भयो संविधानसभा बचाउन सकिएन, सर्वोच्चको आदेश अनुसार बेलुका १२ बजेपछि संविधानसभा विघठन हुँदै थियो । त्यसो भने अब विघठन हुने भयो निर्वाचनमा जानुको विकल्प रहेन । सर्वोच्चले दिएका तीनवटा विकल्पमध्ये निर्वाचनमा जानुको विकल्प थिएन । त्यसैले हामी त्यतापट्टि लागेका हौं । त्यसैले हामीले त्यो सबैका अगाडि सभामुखको चेम्बरमा सबै दलका नेता हुँदा सहमति नहुने भो अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प रहेन भनेरै उठेका हौं, त्यसैले कसैलाई जानकारी नदिइ निर्वाचन घोषणा गरियो भन्ने प्रचार सत्य होइन । मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका नेताहरु समेत हुनुहुन्थो नि त मन्त्रिपरिषदमा आफैं आउनुभएको छ जनकारी नदिएको होइन । उहाँहरुको असहमति रहेको हो । त्यो दुखद अवस्थामा निर्वाचन घोषणा नगरे बाहिरको माहोल शान्त पार्न पनि सकिँदैन थियो र निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि भएका कारण पनि हामीले निर्वाचन घोषणा गर्ने निर्णय गरेका हौं ।

अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने केही साथीहरुको चाहिँ अहिलेको संविधानसभाको जुन संरचना छ त्यो हेर्दा यो विघठन होस् भन्ने नै चाहेका रहेछन् भन्ने देखिन्छ । फेरि सरकारले चाहेर संविधान बनाउने वा अन्य प्रक्रियामा जाने भन्ने त गर्न सक्दैन । संविधानसभाको संरचना सरकारसँग मिल्दोजुल्दो थिएन । त्यसैले सरकारले प्रक्रियामा जाने कुरामा आलटाल भयो भनेपनि मिचेर जानसक्ने अवस्था हुँदैन थियो । त्यसैले सरकारको कारणले यो प्रक्रिया रोकिएको भन्न मिल्दैन । सरकारले सहजीकरण गर्ने मात्र हो ।

जनमत संग्रहमा जान त संविधानसभा रहेसम्म मिल्दैन थियो । किनभने संविधानसभा बाहिर जान मिल्दैन थियो । खाली एउटा चाहिँ संविधानसभाको समिति र आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई भोटिङमा लैजान सकिनुपर्थ्यो त्यहाँ त्रुटि भयो । त्यसैले जसले संघीयतासहितको संविधान संविधानसभाबाट संविधान चाहँदैन थिए र आलटाल गरिरहेका थिए उनीहरुले नै संविधानसभालाई भङ्ग गराउन चाहेका रहेछन् भन्ने अहिले पछि फर्केर हेर्दा देखिन्छ । तर म आफैंले भन्ने हो भने अन्तिम समयसम्म पनि बन्छ कि भन्नेमा आशावादी थिएँ । दुई घण्टा अघिसम्म पनि म अशावादी थिएँ । अब पछि फर्केर हेर्दा म धेरै आदर्शवादी भएछु भन्ने लाग्छ । म धेरै सोझो खालको मान्छे रहेछु जुन तानावाना बुनिन्छन् त्यो चाहिँ म बुझ्दो रहेनछु भन्ने लाग्छ ।

मलाई त्यस्तो लाग्दैन,म प्रष्ट के भन्न चाहन्छु भने फेरी पनि सबै कमी कमजोरीका बावजुद पनि यी वर्गीय राजनीतिक शक्तिका टकरावका बावजुद पनि यतिबेला एउटाले अर्कोलाई पुरै परास्त गर्नसक्ने अवस्था होइन । अहिलेपनि मिलेरै मिलनविन्दु खोजेरै अघि बढ्नुपर्छ । यो बेला पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिको कुनै विकल्प छैन । तर यो कटुता केही दिन रहन सक्छ । तातेको वातावरण सेलाउन केही दिन लाग्छ तर विस्तारै सेलाएर जान्छ । यस विषयमा  सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग मेरो पटक पटक कुराकानी भएको छ । असाध्यै सहजपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको संरक्षकका दृष्टिले संविधान नाघेर कुनैपनि कदम चाल्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन र म पनि संविधान भित्रै रहेर काम गर्छु । राष्टाध्यक्षको रुपमा राष्ट्रपतिज्यू र सरकार प्रमुखको हैसियतमा म छु । हामीबीचको सम्वन्ध कति विश्वसनीय सुमधुर सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराले पनि यो बारेमा धेरै अर्थ राख्छ । त्यसकारण यी विषयमा हामीले पहल सुरु गरिसकेका छौं र मेरो विश्वास छ, राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधान बाहिर जाने अप्ठेरो पार्ने अवस्था हुन्छ जस्तो लाग्दैन । कुनै राजनीतिक दलहरुले आवेग आक्रोसमा आएर कुनै कदम चालिदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह गर्नुलाई अन्यथा भन्नुपनि हुँदैन त्यो उहाँहरुको आक्रोसको अभिब्यक्ति हो । जसले पनि आक्रोसले त्यस्ता खालका भावनात्मक अभिब्यक्ति दिने गर्छ तर राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधान विपरीतका कदम चालिने छैन र म आफू पनि के मा प्रतिवद्ध छु भने हामी मिलेर नै यसलाई निकास लिएर जान्छौं ।

हिजो राष्ट्रपतिज्यूबाट जे वक्तब्य आयो त्यो त विल्कुल स्वभाविकै हो । त्यो संविधानमा जे ब्यवस्था छ त्यसलाई स्मरण मात्र गराउनुभएको छ । त्यसमा भाषा पनि त्यस्तो छैन । एउटा अभिभावकको हैसियतले संविधानको संरक्षकको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले संविधानको पालना गरुन् भन्नु विल्कुल स्वभाविक कुरा हो । त्यसलाई हामी कसैले अन्यथा लिनु हुँदैन । हामी मिलेरै अघि बढ्छौं ।

हामीले अनौपचारिक छलफल कुराकानी सुरु गरिसकेका छौं । सहमतिको विकल्प छैन भन्नेमा सबै सहमत पनि छौं । त्यसैले लोकतन्त्रिक र विधिवत ढङ्गबाट जनताको जनादेश लिएर आउनु भनेको निर्वाचन नै हो । निर्वाचनको विकल्प छैन, निर्वाचन आयोगले पनि त्यही मितिमा निष्पक्ष निर्वाचन गर्न संभव छ भनिसकेको छ । त्यकारण निर्वाचनको त विकल्पै छैन । जहाँसम्म त्यसबीचमा सरकारको कुरा छ संविधानले प्रष्टै भनिसकेको छ, अर्थात संसारभरिको प्रचलन पनि छ निर्वाचन घोषणा गर्नुपूर्व जुन सरकार छ त्यो नै निरन्तर रहन्छ भन्ने हो, खाली यो सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरुप चाहिँ कसरी दिने भन्ने मात्र प्रमुख कुरा हो । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्रीको कुरा आउँछ । अन्तरिम संविधानमा संविधानसभा विघठन र अर्को निर्वाचनको परिकल्पनै थिएन । त्यही कारणले गर्दा अहिले यहाँ जुन प्रावधान छ संविधानसभा सदस्य रहनुपर्ने भन्ने कुरा त्यस अनुसार त अहिले यहाँ कोही पनि योग्य भएन, देश बाहिरबाट आयात गर्ने कुरा पनि भएन । त्यस विषयमा समझदारीबाटै एउटा निकास खोज्नुपर्छ । एउटा यान्त्रिक ढङ्गले संविधानको ब्याख्या गर्नुहुँदैन, आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार पनि जानुपर्छ र अहिलेको अवस्थामा संविधानको ब्याख्यालाई यान्त्रिक ढङ्गले गर्न खोजियो भने एउटा राजनीतिक शुन्यतामा जान्छ । यसमा कसैले पनि विवाद गर्नुहुँदैन । गत बैसाख २१ गतेनै सबै दलहरु सहभागी भएर यो सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप लियो त्यसैले फेरी त्यही विन्दुबाट कांग्रेस एमाले लगायतका दलहरुलाई सहभागी गराएर नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको स्वरुप दिनुपर्छ र निर्वाचनमा जानुपर्छ र त्यसैका लागि म आग्रह पनि गर्छु ।

जनताको त्यो चिन्ता र आक्रोस स्वभाविक छ म त्यसलाई अन्यथा मान्दिनँ ।  हामीले चार चार बर्षमा पनि संविधान दिन नसक्नुको जिम्मा हामीले लिनुपर्छ र जनतासँग क्षमायाचना पनि माग्नुपर्छ । मैले त गणतन्त्र दिवसमै मागिसकेँ, हामी सबैले जनतासँग विनम्रतापूर्वक अन्तरआत्माबाट क्षमा नमागेसम्म विश्वास आर्जन हुँदैन । एकचोटी लडियो भन्दैमा भाग्नु हुँदैन अहिले त्यो असफलताबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ । मेरो पनि नेपाली जनताहरुलाई आग्रह त्यही हो निराश हुनु हुँदैन, । मेरो पनि सपना मुलुकलाई राजनीतिक आर्थिक अग्रगतीतिर लानेनै थियो । पटक पटक मैले भनेको छु शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण पुरा गरेर आर्थिक उन्नतिमा जानुपर्छ । अब छिटोभन्दा छिटो संविधानसभाको निर्वाचनमा जाऔं र संविधानसभाबाट संविधान बनाएर आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढौं । म यही नै आग्रह गर्न चाहन्छु र यसको विकल्प देख्दिँन । फेरी द्धन्द्ध र भिडन्तमा जानु हुँदैन ।

खतरा नै छैन भन्ने त होइन तर सबै मिलेर गयौं भने जो मूलत लोकतन्त्र अग्रगमन प्रति प्रतिवद्ध छन् उनीहरुले सहमति साथ अघि बढ्ने प्रतिवद्धता देखाउने हो भने यो भिडन्तलाई रोक्न सकिन्छ रोक्नुपर्छ ।

१२ बुँदेदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा तपईँको राजनीतिक लाइन असफल भयो भन्ने तपाईंको पार्टीभित्रका प्रतिपक्षीहरुलाई त बल पुग्यो नि होइन ?

असफल भयो भन्न मिल्दैन । जनताका हक अधिकार सुनिश्चित नगर्ने संविधान बनाएको भए उहाँहरुको आरोप पुष्टि हुन्थो तर हामी संविधानसभामार्फत उहाँहरुका माग संविधानसभामार्फत जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्थौं, अझै चाहन्छौं यसको मतलव संघर्षको परिणाम सकियो भन्ने होइन । यसले त के पुष्टि ग¥यो भने हिजोको सशस्त्र संघर्षको सट्टा शान्तिपूर्ण संघर्षमा आयौं । अन्तरराष्ट्रिय स्तरसम्मलाई माओवादीका हिजोका परिवर्तनका एजेण्डाबारे सुसुचित ग¥यो । यसलाई टेकेर चाहिँ अब परिवर्तनका संभावनाका ढोका खोलेको छ ।

त्यस्तो मलाई अलिकति पनि लाग्दैन, किनभने यो भन्दा अर्को बाटो लिएको भए झन् बढी जोखिमपूर्ण हुन्थ्यो । यो भन्दा पराजीत हुने उपलब्धी गुम्ने र पछिल्लो समय पेरु लगायतका देशमा जुन परिदृश्य देखिएको छ, त्यस्तो हुने खतरा बढी थियो । यो बाटोबाट आउँदा अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धी यथावत छ, हाम्रो एजेण्डा, नेतृत्व यथावत छ, देश र जनताले दुख पाउने अवस्था रोकिएको छ, यसलाई टेकेर अघि जाने बाटो अझै छ त्यसकारण यो बाटो असफल थियो यो नराम्रो बाटो थियो भन्ने पुष्टि हुँदैन । यो बाटोबारे जसले आशंका गर्नुहुन्थो, खासगरी अध्यक्ष र मेरोबारे चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरुले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ, खासगरि यो नेतृत्व परिवर्तनको बिषयमा अघि बढेको रहेछ यसले क्रान्ति र परिवर्तनको बाटो छोडेर पूरै सम्झौता गरेको गद्दारी गरेको भन्ने उहाँहरुको आरोप थियो । त्यो सत्य होइन भन्ने पुष्टि भएको सन्दर्भमा पार्टीभित्रका इमान्दार साथीहरु पार्टीको यो लाइनमा आउनुहुनेछ र पार्टी एकढिक्का हुने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

१२ बुँदे हुँदै हामी जुन बाटोमा आएका छौं, त्यो बाटो सकिएको छैन बाटोमा कहिले ढुङ्गा आउँछन् तर बाटो अवरुद्ध भएको होइन । हिँड्दाहिँड्दै कहिले ठूलो पहरो अगाडि आउँछ, तर त्यसलाई पन्छाएर जानुपर्छ । आगामी मंसिर सातको निर्वाचन मार्फत त्यो अवरोधलाई पन्छाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

हुनुपर्छ । निर्वाचन विनाको लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिन्न । त्यो बिषयमा संवैधानिक कानुनी बिषयमा अपुग भएका बिषयहरुलाई कसरी छलफल गर्न सकिन्छ, त्यो सबै मिलेर निकास खोज्ने हो तर निर्वाचनको विकल्प म देख्दिनँ, निर्वाचनको विकल्प भनेको त एउटा निरंकुशता हो, लोकतन्त्र विरोधी सोच हो, त्यतापट्टि कोही जानु हुँदैन । खासगरी कांग्रेस एमालेले आफूलाई लोकतन्त्रको मसिया ठान्ने दलहरुले निर्वाचनको विरोध गर्नुभयो भने उहाँहरुलई पनि हित गर्दैन । मेरो आग्रह के छ भने सबैले भावावेशपूर्ण सोचलाई ठन्डा पार्दै फेरी सहमतिको दिशमा अगाडि हामी बढ्ने छौं, र त्यसै दिशामा हामी  आशावादी छौं ।

शालीन हामी सबै हुनुपर्छ, आक्रोस र आवेगले भन्दा पनि विवेकले काम गर्नुपर्छ र म आफ्नो तर्फबाट पनि विवेकले काम गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्छु । तसर्थ जनतालाई पटक्कै निराश नभइकन, आफ्ना हक अधिकार स्थापित गर्ने लडाईं सरल र सहजै नहुने हुनाले कहिलेकाहिँ हामी बाङ्गो टिङ्गो बाटो हिंडेर पनि लक्ष्य चुम्नै पर्दछ । यस दिशामा महान नेपाली जनताले आत्मसाथ गर्नेछन र आदिबासी जनजाति महिला दलित उपेक्षित क्षेत्र समुदायका हक अधिकार स्थापित गर्न हामी सफल हुने नै छौ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ ।