काठमाडौं – नागरिकता ठगीको विषयमा राज्यले अनुसन्धान गरी आफैं मुद्दा लड्नुपर्ने हो । तर, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रकरणमा परिस्थिति ठीक उल्टो छ ।
उनले विदेशी र स्वदेशी नागरिकता एवं राहदानी एकसाथ प्रयोग गरेर ‘ठीक गरे’ भन्दै राज्य नै बहसमा उत्रिन बाध्य भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संसद् सदस्य अयोग्यतासम्बन्धी रिट निवेदनमा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रतिरक्षा गरेका छन् । त्यो पनि यति कडा कि, न्यायाधीशहरूसँग सवाल-जवाफ नै भएको छ । उनले अनागरिकले समेत चुनाव लड्न पाउनेसम्म तर्क राखे ।
लामिछानेको बचावट गर्न सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी इजलासमा उभिनु आफैंमा स्वार्थ बाझिनु हो । रेग्मीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएकाले प्रतिरक्षा गर्नुपरेको बताए । ‘हामीले गरेको प्रतिरक्षा उहाँ (गृहमन्त्री लामिछाने)को तर्फबाट हुँदै होइन । उहाँका तर्फबाट बहस गर्ने निजी कानुन व्यवसायीहरू नै हुनुहुन्छ’, उनले भने ।
तर, उनले सरकारको होइन, लामिछानेको ‘बचावट’मा गहकिला तर्क प्रस्तुत गरे । सरकारी निर्णय ठीक सावित गर्नुभन्दा लामिछानेको दोहोरो नागरिकता कानुनसम्मत भन्ने तर्क अघि सारे । सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले दुवै जना रिट निवेदकलाई रिट निवेदन दिने हकदैया नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘अदालतले पनि यो सुरु कारबाहीका रूपमा हेर्ने मुद्दा हो । असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत मुद्दा छिन्ने अधिकार क्षेत्र राख्दैन ।’
इजलासमा बहसकै क्रममा रेग्मी र न्यायाधीशबीच सवालजवाफसमेत भएको थियो । न्यायाधीश अनिल सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुनुपूर्व जोसुकै नेपाली नागरिकले उजुरी गर्न पाउने तर परिणाम आएपछि उम्मेदवारले मात्रै उजुरी दिन भन्ने हुन्छ र ?’ सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले हालसम्म सांसदहरूको अयोग्यतासम्बन्धी सबै मुद्दामा पराजित उम्मेदवारहरू नै सर्वोच्च अदालत आएको जवाफ दिए । –अन्नपूर्ण पोस्टबाट
