काठमाडौं – दुई तिहाई बहुमतको वर्तमान सरकारबाट जनताले धेरै आशा गरेका थिए, तर सरकार गठनको १० महिना पुगिसक्दा समेत जनस्तरमा महसुश हुने गरी काम गरेको देखिदैन । त्यसमाथि पछिल्लो समय विभिन्न घटना तथा प्रसंगलाई लिएर सरकारको आलोचनाको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ यो सबै हुनुमा बोली अनुसारको काम गरेर देखाउन नसक्नु नै मुख्य कारण ठान्छन् । बोली र भाषणमा समृद्धीका ठूला कुरा गरे पनि व्यवहारतः त्यो गर्न नसक्दा सरकार आलोचित हुँदै गएको उनको ठम्याई छ । आखिर कहाँनिर चुक्दैछ त सरकार ? यसैविषयमा केन्द्रीत रहेर विश्लेषक श्रेष्ठसंग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
सकारको यो १० महिनाको अवधीलाई तपाईले कसरी मूल्याङकन गर्नुभएको छ ?
सकारको जो विशाल ‘म्याण्डेड’ छ र त्यसमा क्षमता छ त्यो क्षमताका आधारमा उसले गर्नुपर्ने कुरा गर्न नसकेको रुपमा लिन्छु म, धेरै कुरा राम्रा भएका छैनन् । चीनसँगको पारवहान र मलेसियासँगको ‘जि टु जि’ सम्झौता बाहेक सरकारले धेरै काम गर्न सकेन । सिण्डिकेटको कुरा र ठेकेदारहरुमाथिको कारबाही, यी राम्रा थालनी थिए तर निरन्तरता दिईएन । समग्रमा सरकारका गतिविधिहरुलाई केलाउँदै जाने हो भने के गर्यो त १० महिनामा भनेर एउटा हातको औंलामा पनि गनेर पुग्ने कामहरु छैन । साधारण सुधारका कुराहरु त जुन सरकारले पनि पर्छ । एउटा राम्रो काम भनेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो, जसले काम गरीखाने मजदूर वर्गलाई फाईदा गर्छ । अब खाद्यान्नको कुरा गर्ने हो भने ५ महिनामा ६० अर्व बढीका आयात भईसकेको छ । यो सकारले धेरै गर्नसक्थ्यो अब ५ वर्षमा नेपालका सबै बस्तीमा विद्युत पुर्याउने भन्ने बाचा छ, पूर्वपश्चिम रेल कुदाउने भन्ने बाचा छ, दुई वर्षमा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने कुरा छ । उहाँहरुको घोषणापत्रमा थुप्रै महत्वाकाँक्षी योजनाहरु छन् तर, त्यो कार्यान्वयनको दिशामा गएको पाइँदैन । त्यसको उल्टो दिशामा गएको पाईन्छ, फजुल खर्च बढेकै छ, यसलाई ‘जस्ट पास मार्क’ मात्र भन्न सकिन्छ । यही गतिले राष्ट्र उन्नतितर्फ जान मुश्किल छ । त्यसकारण सरकारको क्रियाकलाप र गतिविधि जनताको हकमा अपेक्षित रूपमा सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको भान भईरहेको छैन ।
दुईतिहाई बहुमतको सरकार हुँदा समेत जनताले महसुश गर्ने गरी काम गर्न नसक्नु पछाडिको कारण चाँहि के देख्नु हुन्छ यहाँले ?
काम गर्न नसक्नुका धेरै कारण छन्, पहिलो त प्रधानमन्त्री आफै बिरामी जस्तो हुनुभयो, सोंचको बिरामी ! उहाँको दिमाग सिर्जनशिल उर्जाशिल हुनु जरुरी छ किनभने यो प्रधानमन्त्रीय पद्धती हो । उहाँ नै उर्जाहिन भएपछि बाँकी सबै उर्जाहिन हुन्छ । उहाँमा अहिले जे गरेको छ त्यो नै ठूलो हो भन्ने मानसिकता जागेको छ त्यो बिरामी मानसिकता हो । ‘ब्रेक थ्रु’ गरेर देशलाई नयाँ भिजन दिनुपर्छ भन्ने सोच प्रधानमन्त्रीमा आफै देखिदैन, उहाँ आफैले जारी गरेको घोषणापत्र-प्रतिवद्धता पत्रप्रति जिम्मेवार नहुनु नै काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण हो । विकास र समृद्धिको लामो यात्राको लक्ष्य हिडेको सरकार आफ्नै हठ र अकर्मण्यताका कारण आरम्भमै रनभुल्ल परेको जस्तो देखियो ।
घोषणापत्र अनुसारका काम भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
अवश्य पनि, घोषणापत्रको आधा काम गरे पनि देशमा धेरै परिवर्तन देखिने थियो तर अहिले त घोषणापत्र नै विर्सिए जस्तो भयो । कृषिमा क्रान्ति गर्ने भनेको छ, कृषिमा बजेट ८१ अर्वबाट ४० अर्बमा झारेको छ । कृषिको बजेट आधा कटौटी गरेर कृषिमा क्रान्ति कसरी हुन्छ ? संघीयता लागू गरेको छ तर, स्थानीय तहलाई जम्मा २९ प्रतिशत बजेट गएको छ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलाएर त्यो पनि । ७१ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा थुपारेको छ, त्यो त केन्द्रीयताको पनि महाकेन्द्रीयता भयो । अर्को कुरा के छ भने मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरुका कार्यदक्षता देखिएन । गोकर्ण विष्टले केहि गर्न खोजिरहेका छन्, पहिले रामबहादुर थापाले गरेको जस्तो देखिन्थ्यो, अहिले त्यो देखिएको छैन । भनेपछि अधिकांश मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयमा रुपान्तरणको कुरा गरेको देखिदैन । त्यसकारण सरकारले देशलाई गति दिन सकिरहेको छैन र जनतामा झन-झन निराशा बढ्दै गएको मैले देख्छु ।
सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता राजाप्रति अलि बढी नै आक्रोसित देखिन्छन्, विशेषगरी प्रचण्डले आक्रोश पोखिराख्नु हुन्छ, के राजाबाट आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था हो अहिले ?
राजाको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलमै किन सन्त्रास जस्तो देखिएको छ, यसबाट म आफै अचम्मित छु । राजाको लोकप्रियता भएकै भए राप्रपाका सिट धेरै आउथ्यो होला, राप्रपा आफै खुम्चिन थालेको देखिन्छ । राजावादीहरु चाहे दरबारमा होस् चाहे दरबार बाहिर होस्, लोकप्रिय भएको देखिदैन । तर हाम्रो नेताहरुलाई चाँहि राजाकै भूतले खाएजस्तो देखिन्छ, त्यो चाँहि आफूले गरेको बेठिकहरुको सजाय जनताले दिन्छन् कि भन्ने आफैभित्रको भूत मात्र हो । आफ्नै कमजोरीले सरकारको विश्वास गुम्दै गएको छ त्यसले नेतृत्वमा संशय पैदा गरेको हो । जनता बहकिने जोखिम त रहन्छ तर तत्कालै राजाबाट त्रसित हुनुपर्ने कारण म चाँहि देख्दिन । ठूलै अस्थिरता आएपछि मात्र पूर्वराजा फर्कन सक्ने जोखिम हुन्छ । आन्तरिक शक्तिले त्यो सम्भव छैन, बाहृय शक्ति लागेमा रोक्न सक्ने सामर्थ दलहरुमा छैन ।
वाइडबडी प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गरिरहेका बेला सरकारले छुट्टै न्यायिक छानविन समिति बनायो । सरकारले संसदीय सर्वोच्चतालाई नै चुनौती दिने काम गर्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?
वाइडबडी प्रकरणमा सरकारले एउटा निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्ने कुरा हो, हामीले संसदमा पनि यो कुरा उठाएका थियौं जतिबेला म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा थिए । सिधै एयरबसबाट नकिनेर सेकेण्ड कम्पनीबाट हामीले किन किन्ने भन्ने प्रश्न उठेको थियो, अहिले चाँहि किनिसकेपछि भ्रष्टाचारको कुरा बाहिर आएको छ । देशको सम्पत्तिको दूरुपयोग भएको छ भने त त्यो हुन दिनु हुँदैन, भ्रष्टाचारलाई कारबाही हुनुपर्छ । न्यायिक छानविन समिति बनाउने कुरा र संसदीय समितिको कुरालाई एउटै मान्नु हुँदैन, यी फरक कुरा हुन् । यसमा मेरो भन्नु के छ भने राज्यको सम्पत्तिको दूरुपयोग हुनुहुँदैन, भ्रष्टाचार भएकै हो भने कानूनी कारबाही हुनुपर्छ ।
देश संघीयताको अभ्यासमा जाँदै गर्दा केहि अलमल देखिनु, प्रदेश र स्थानीय तहका काम भन्दा गुनासा धेरै देखिनुमा के भन्नुहुन्छ ?
देश संघीयतामा गईसकेको छ तर अझै पनि केही दलहरु संघीयतालाई आत्मसात गरेको देखिँदैन । संघीयता नेपालको वास्तविकता हो । संघीयता देशको वर्तमान र भविष्य दूवै हो । संघीयता देशको संविधानमा लिपिबद्ध पनि भईसकेको छ । अब कसैले चाहेर पनि संघीयता मास्न सक्दैन । कानुन निर्माणमा केही ढिलाई हुने, बनेका कानुन पनि कार्यान्वयन नहुनेलगायतका केही पक्षहरु अवश्य छन् । ती अत्यन्तै चिन्ताका विषय हुन् । यसमा थप विलम्ब खतरनाक हुन सक्छ ।
अहिले देशमा दोषारोपण निकै बढेको देखिन्छ, सत्तापक्षले प्रतिपक्षी देख्न नसक्ने, प्रतिपक्षीले सत्तापक्ष, किन होला ?
हाम्रो देशको संस्कार नै यस्तै भईसकेको छ कि कुनै पनि कुरामा एकअर्कालाई देखाएर कामबाट पन्छि हाल्ने । सुरुमा राणालाई दोष दिए । त्यसपछि राजालाई दोष दिए, माओवादीलाई दोष दिए, ठूला दललाई दोष दिए, साना दललाई दोष दिए, हरेकले एक अर्कालाई दोष दिए । सबैले अर्काले काम गर्न दिएन भन्दै हरेक दल, हरेक नेता, हरेक कालखण्डमा पन्छिँदै गए । शासन व्यवस्था आए पनि यहि दोषारोपणको क्रम घुमिरहेको छ । यसकारणले पनि देशले कोल्टो फेर्न नसकेको हो ।
प्रतिपक्षीका कुरा गरौं, प्रतिपक्षीमा काँग्रेस कमजोर भएको हो ?
कमजोर होइन, प्रतिपक्षी नै नरहेको हो नेपालमा त । प्रतिपक्षीले प्रतिपक्षीको धर्म निभाउन सकेन, यति बेला त सरकारका गलत गतिविधिविरुद्ध कडा आवाज उठाउनु पर्ने होइन र ? तर संसदभित्र र बाहिर दुवैतिर प्रतिपक्षी नभएको जस्तो देखिएको छ । यत्रो भूल भईरहेका बेला प्रतिपक्षी पनि खोज्नुपर्ने अवस्था छ, प्रतिपक्षी पनि छ र देशमा भन्ने जस्तो भान भईरहेको छ ।
छायाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा छ कांग्रेस, यसबाट केहि आशम गर्न सकिने आधार देख्नुहुन्छ ?
छायाँ सरकार भनेको सशक्त प्रतिपक्षीको धारणा त हो त्यो, प्रतिपक्षको भूमिका निभाए त हुन्थ्यो नि त ? जनताको अपेक्षा त त्यहि हो तर निभाएको चाँहि पाईदैन । त्यसकारण यो छायाँ सरकारबाट पनि आशा गर्नसक्ने त कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । गरेदेखि हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा चाँहि छ जनताको ।
अन्त्यमा, अब सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?
सरकारले आफ्नो घोषणा आफैले पालना गर्नुपर्यो, उसले चुनावमा जे कबोल गरेको छ नि त्यसको आधा मात्रै पालना गरेर देखायो भने पनि देशमा ठूलो कायापलट हुन्छ पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा- गाउँमा गरीखाने वर्ग-समुदायमा परिवर्तन पुगेन, परिवर्तन सहरमा सम्पन्न वर्गमा मात्र फन्को लगाएर बसिरहेको छ । परिवर्तन त त्यहाँ पुर्याउनु पर्थ्यो, जहाँ अहिलेसम्म पुग्दैपुगेन । त्यसकारण परिवर्तन त्यहाँ पुर्याउने काम गर्नुपर्छ । सरकारले छवि पनि स्वच्छ हुनुपर्यो, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता देखाउनु पर्यो । सरकारले घोषणा गरेको प्रतिवद्धता पालना गरेर देखाउने, परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएका समुदाय, वर्ग, क्षेत्रहरुमा परिवर्तन पुर्याउने, आर्थिक क्रान्ति गर्ने, औद्यौगिक, क्रान्ति गर्ने काम गर्नुपर्छ नेपालमा । त्यो हुन सकेको छैन, जनताको चाहना त्यहि हो दुईतिहाईलाई भोट दिनुको पछाडि ।***
