काठमाडौं – भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी पुनरावेदन सुन्न गठित समितिले आगामी भदौ पहिलो सातादेखि विधिवत् काम सुरु गर्ने भएको छ ।
भूकम्पपीडितका पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी गुनासा गाउँ तहदेखि जिल्ला तह र उपक्षेत्रीय कार्यालयसम्मका समितिबाट पनि समाधान हुन नसकेमा प्राधिकरणको केन्द्रीय गुनासो समितिले सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३ अनुसार यसका संयोजकमा प्राधिकरणको कार्यकारी सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिले सुनुवाइ गरेपछि पनि चित्त नबुझेमा पुनरावेदन समितिमा आवेदन दिन सकिने सदस्य भीष्मराज कडरियाले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँस्तरको गुनासो समितिको संयोजन गाविसका सचिव र जिल्ला गुनासो समितिको संयोजन प्रजिअले गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । “जिल्लामा समाधान नभएका गुनासो उपक्षेत्रीय कार्यालयले केन्द्रमा पठाउँछ, केन्द्रीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्दा चित्त नबुझेमा समितिमा पुनरावेदन अदालत नियमावली अनुसार आवेदन पेस गर्न सकिन्छ, यसपछि न्यायिक प्रक्रिया अनुसार फैसला गरिन्छ”– उहाँले भन्नुभयो । पीडितका गुनासो फैसला गर्न पुनरावेदन अदालत पाटनका बहालवाला न्यायाधीश किशोर सिलवालको संयोजकत्वमा इ योगेश्वरकृष्ण पराजुली र अधिवक्ता कडरिया सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति दुई महिनाअघि गठन गरिएको थियो । समितिले पुनरावेदन कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरण पुगेको जनाएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
