वर्षमान पुन अनन्त, एकीकृत नेकपा (माओवादी) का एक प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ । उहाँ बिद्रोहका बेला जनमुक्ति सेना सञ्चालनदेखि सरकार सञ्चालनका बेला कुशलतापूर्वक विभिन्न मन्त्रालय हाँक्नेमा पनि चिनिनुहुन्छ । मुलुक चुनावमय भइरहेको अवस्थामा पुन भने पूर्वी व्यूरोको नेतृत्व गर्दै विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टेको रणनीति बनाउन व्यस्त हुनुहुन्छ । उहाँको जिम्मामा १४ जिल्लाका ४४ निर्वाचन क्षेत्र परेका छन् । उहाँ आफै पनि मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ९ को उम्मेदवार हुनुहुन्छ । एमाओवादीको चुनावी रणनीति, अवस्था तथा पार्टीले उठाएका एजेण्डा र योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर इश्वर भट्टराईले गरेको कुराकानी :
० हाल कत्तिको व्यस्त हुनुहुन्छ ?
निकै नै व्यस्त छु । व्यस्तताको मात्रा अझै बढ्दै गएको छ ।
० अहिले चुनावको मुखमा के-के गर्दै हुनुहन्छ ? चुनावी रणनीति कस्तो बन्दैछ ?
-पहिले त पूर्वी व्युरो, जहाँ १४ जिल्लाका ४४ निर्वाचन क्षेत्र मेरो जिम्मामा छ । यी निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालनका योजनाहरू बनाएर रणनीति बनाइदिने, त्यहाँको स्थितिको विश्लेषण गर्ने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि दिनदिनै घरदैलो कार्यक्रम गरिरहेको छु ।
० तपाई मोरङ क्षेत्र नं. ९ को उम्मेदवार हुनुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्र र जिल्लालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
-हाम्रो पार्टी हहाँ मजवुत छ । विगतमा पनि जितेकै हो । अरू पार्टी पनि आफ्नो लेबलमा काम गरिरहेकै छन् । त्यसैले विपक्षीलाई कम आँक्नु हुँदैन, राम्रो पनि हुँदैन । सबै पार्टी आ-आफ्ना विचार, सिद्धान्तहरू हुन्छन् । सामान्यतया हेर्दा यो क्षेत्रमा विगत १० वर्षमा काम गरेकै हो । सबै गाविस त्यसबेला पनि घुमेकै हुँ । म २०६०/६१ मा मेची कोशीको इन्चार्ज थिएँ । अर्कोतिर म बीचमा अर्थमन्त्री हुँदा पनि केही कामहरू गरेको थिएँ । र, अहिले उम्मेदवार भएर जनतामा धेरै उत्साह थपिएको छ । समग्रमा एमाओवादीको देशैभरी राम्रो छ । मोरङका ९ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एमाओवादीको राम्रो पोजिसन छ ।
० यहाँका मतदाताले वर्षमान पुनलाई किन मत दिने ? आधार के-के छन् ?
-पहिलो कुरा संविधान निर्माण गर्ने केही काम बाँकी छन्, त्यसमा म यहाँका मतदाताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छु अर्को कुरा म अर्थमन्त्रीको रूपमा काम गरे, फेरि पनि म नीति निर्माण तहमै रहन्छु । त्यसैले एकपटक मलाई ‘चान्स’ दिनुस्, मलाई विश्वास गर्नुस् । यस क्षेत्रको विकासका लागि मलाई एकपटक मौका दिनुहोस् ।
० यहाँका मतदातालाई तपाईले के-कस्ता योजना ल्याउनु भएको छ ?
-केही दिनभित्र नै मेरो प्रतिबद्धता-पत्र सार्वजनिक गर्दैछु । एकसरो सबै गाविसका बुद्धिजीवि, जनतासँग अन्तर्क्रिया गरेर त्यहाँबाट आएका सुझावको आधारमा सार्वजनिक गर्दैछु । जस्तै उर्लावारी नगर घोषणा भएर पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । ढल निकास, सडकको असाध्यै दयनीय अवस्था रहेको छ । यसलाई प्राथमिकतामै राख्छु । यसैगरी उर्लावारी-मधुमल्ला-रवी सडकलाई रणनीतिमा राखेको छु । यसलाई रणनीतिक सडकको रूपमा विकास गर्नेछु । यसैगरी माथिल्लो बेल्टले पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । मिक्लाजुङ, राजारानी, सिंहदेवीलगायतका पहाडी बेल्टलाई प्याकेजका रूपमा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रथामिकताका विषय हुन् ।
० यी त आफ्ना क्षेत्रका कुरा, तपाई केन्द्रीय नेता भएकाले पार्टी जनताको घरमा के-कस्ता चुनावी एजेण्डा लिएर गइरहनुभएको छ ?
-अहिलेको निर्वाचन संविधानसभाको भएकाले संविधानको विषयलाई बहसका रूपमा लगेका छौं ।त्यसैगरी अहिले तत्काल चार वर्षका लागि संविधानसभा तथा व्यवस्थापिकाको निर्वाचन हुँदैछ । यसले सरकार पनि बनाउने र विकास, निर्माण, पूर्वाधार, जनताका अधिकारका तत्कालिन आवश्यकताका कामहरू पनि हेर्ने भएकोले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण, शिक्षा, स्वास्थ्यका बहसहरू छलफल तथा सुझावका लागि हामीले सँगसँगै लगेका छौं ।
० पहिलो संविधानसभामा पनि तपाईहरूले यिनै मुद्दाहरूलाई उठाउनुभएको थियो । त्यतिबेला देशमा आमूल परिवर्तन हुन्छ, देश अग्रगमनमा जान्छ, विकास हुन्छ भन्नुभयो । तर, त्यतिबेला ढाँट्नुभएको हो ?
-त्यतिबेला ढाँटेको भन्दा पनि यो निकै ठूलो विषय हो । इतिहासमा चाँहि एकपटक मात्रै संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ भनेका थियौं । तर, हाम्रो इतिहासमा हुने विरलै घटनामा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पर्दछ । २००७ सालमा संविधानसभा गर्ने भनियो सिद्धान्तमा रह्यो । २०६४ मा गरयौं। तर, काम ‘कम्पिलिट’ गर्न सकेनौं । अहिले २०७० मा चाँहि त्यो काम फाइनल गर्नेछौं ।
० पहिलो संविधानसभामा के-कस्ता कमजोरी भएका थिए ? संविधान निर्माण हुन नसेकेका कारण के हुन् ? अब पनि संविधान जारी हुन्छ भन्ने के ग्यारेण्टी ?
– संविधान दिन नसकेकामा हामीले पनि कमजोरी महसुस गरेका छौं । कांग्रेस र एमालेसँग अन्तिम समयसम्म सहमतिको कोसिस गरयौ। सहमतिबाट वा सहमति नबन्दा मतदात प्रक्रियाबाट दुई तिहाइले टुंग्याएका विषयहरू संविधानको रूपमा बनाउनुपर्थ्यो। यो विषय सहमतिको एउटा प्रक्रियामा मात्र रह्यो । अन्तिम अवस्थासम्म सहमति भएन र मतदान प्रक्रियाबाट पनि टुंग्याउन सकेनौं । त्यही हो कमजोरी । र, आगामी दिनमा संविधान बन्ने ग्यारेण्टी के छ भने, पहिलो ६ महिना हामी मस्यौदा बनाउँछौं । अर्को ६ महिना छलफल गछौं । सहमति बनेन भने मतदानमा लगेर भए पनि हामी टुंग्याउँछौं ।
० यो कुरा पत्याउन निकै गाह्रो होला है जनतालाई ?
-यो स्वाभाविक कुरा हो । किनभने नेपालको राजनीतिमा, सामाजिक घटनाक्रमहरूमा विदेशीहरू, विज्ञहरूसमेत हैरानीमा पर्छन् । कतिपय नियमभन्दा पनि बाहिर घटनाक्रम भएका छन् । त्यसैले पत्याउने नपत्याउनेभन्दा पनि घटना, परिणाम र व्यवहारमा हेर्ने कुरा हो । दुई वर्षमा संविधान बनाउँछौं भन्दा धेरै आकांक्षी भएछौं भन्ने देखिन्छ । अर्को दुई वर्षथपियो, त्यहाँ पनि मिलेन । किन मिलेनभन्दा, हामी जनयुद्धबाट आएका थियौं, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि थियो । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाको एउटा काम सकिएको छ । त्यसको क्लाइमेक्स भनेको संविधान जारी गर्ने हो । राम्रो कुरो हिजो हामी ठूलो द्वन्द्वमा थियौं । त्यसको व्यवस्थापन भयो । त्यसलाई संविधानमार्फत तार्किक निष्कर्षमा पुरयाउन र संस्थागत गर्ने काम बाँकी छ । यसरी हेर्दा निकै ठूलो उपलब्धी हो । देशले शान्ति पाएको छ । समाजले एउटा गति लिएको छ ।
० पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनेन, अब भने संविधान बन्ने आधार के छन् ?
-हामीमाझ संसदीय धार र क्रान्तिकारी धार गरी दुई धार छन् । त्यो दुईटै मिलाएर बीचको एउटा धार बनाउने निकै अप्ठ्यारो विषय हो । त्यो सन्तुलन नमिल्दा संविधान बनेन । अब त्यो सन्तुलन बनाएर कसरी जाने । यो हाम्रो अगाडिको च्यालेन्ज हो । त्यसैले हिजोको शक्ति सन्तुलन पनि मिलेन, अब हामीलाई बहुमत दिनुहोस् र कम्तिमा पनि पहिचान, संघीयता, परिवर्तनका पक्षधरहरूलाई दुई तिहाइ दिनुहोस् । हामी सहमतिबाट संविधान नभए दुई तिहाइबाट संविधान बनाउँछौं ।
० यहाँहरूले पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दा जोडदार उठाइरहनुभएको छ । यो पहिचानसहितको संघीयता भन्नाले ?
र्सवप्रथम पहिचान र सामर्थमा पहिचानको पाँच वटा आधारहरू र सामर्थ्यको चारवटा आधारहरू छन् । माओवादी पहिचानको पक्षमा अन्य सामर्थ्यको पक्षमा देखिन्छ । एकातिर सामर्थ्य भन्दै सात वटा प्रदेश देखाउने अर्कोतिर पहिचानभन्दै १३ प्रदेश देखाउने दल छन् । यो त बाध्यता रहेछ । हामीले भनेको विशुद्ध पहिचान तथा विशुद्ध सामर्थ्य पनि होइन । इतिहासमा जस्तै कणाली-सेती-महाकाली क्षेत्रीय रूपले उत्पीडनमा परयो त्यसको पहिचान । यस्तै लिम्बूवान, किराँतलगायत एउटा समूदाय, राष्ट्रियता, जातिको रूपमा उत्पीडनमा परयो त्यसको पहिचान । मधेस एउटा क्षेत्र भएकै कारण केन्द्रीय सामन्ती राज्यबाट उत्पीडनमा परयो। यो कुरालाई बुझेर कहाँ-कहाँ उत्पीडनमा परेका छन् त्यहाँकालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने हो ।
० पहिचानसहितको संघीयताको कुरा गर्दा जातीयताका आधारमा राज्यको नामाकरण गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । एउटा जातिको नाममा राज्यको नामाकरण गर्दा राज्य कसरी बलियो हुन्छ ? त्यहाँभित्र पनि बहुसंख्यक जाति छन् ।
-भेरी-कर्णाली, सेती-महाकाली, मधेस कसरी जातीयता भयो यो हाम्रो प्रश्न हो – हिजो कर्णाली काठमाडौंको सामन्ती राज्यले उत्पीडन गरयो । त्यहाँ स्वात्तयता दिएपछि कर्णालीले आफूलाई विकास गर्छ, अगाडि आउँछ । मधेसको पनि त्यही हो । यसैगरी हिजो लिम्बुवान एउटा राष्ट्रियता, प्रदेश थियो । पहिचान भनेको बीचमा उत्पीडन या खोसिएकालाई स्थापित गर्ने सबैको स्वाभिमानलाई स्थापित गर्ने र अगाडि बढ्ने हो । कसैको स्वाभिमान स्थापित गरेर अर्काको हनन् गर्ने भनेको होइन । जातीयता या राष्ट्रियता लामो समयको प्रक्रिया, संघर्षबाट बन्छ, साझा भाषा, भुगोल, मनोविज्ञान, आर्थिक क्रियाकलापबाट बन्ने चिज हो ।
० अहिले माओवादीले प्रस्ताव गरेको लिम्बुवान, कोचिला र खम्बुवान क्षेत्र पूर्वमा पर्छ । लिम्बूवानको कुरा उठ्दा २४० वर्ष राज्यले दमन गरयो र अब हाम्रो पालो आयो भन्दै खुकुरी तर्साउने पनि छन् । यो अवस्थामा अन्य मानिस त डराउने भए नि ?
-यो चाँहि असाध्यै संकीर्ण सोच हो । यो सद्भाव बिथोल्ने कुरा यसमा हामी पूरै विरोधी छौं । महिलालाई अधिकार दिने कुरा भनेको महिलालाई अगाडि प्रतिस्पर्धामा ल्याउने हो, पुरूषलाई हिजोको बदला लिने बुझियो भने त्यो महिला नै पछि पर्छन् । यसैगरी लिम्बु राष्ट्रियता हिजो सामन्ती राज्यसंस्थाबाट भाषा, संस्कृतिमा पछि परयो त्यसबाट भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय समानता बनाउने हो । हामीकहाँ सामन्तवादका विभिन्न खालको भाषा, संस्कृति, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, वर्गीय उत्पीडन छन् । यसको अन्त्य गरेर कसैलाई पनि विभेद नगर्ने क्राउन बनाउनुपर्छ । उत्पीडनको अन्त्य गर्ने र बदला लिने फरक कुरा हुन् । बदलाको भावना लिने हो भने त्यो बेठीक हो र त्यो पतन हुन्छ ।
० हालसालै पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक भएको छ । उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा माओवादीले मिठा-मिठा सपना बाँड्यो र उक्त सपनामा डुबेमा फेरि पनि संविधान नबन्ने आरोप छ नि ?
-हाम्रो नेपाली समाज आलोचनात्मक छ । मुख्यतः सपना देख्नु हुन्न भने योजना कसरी बन्छ ? योजना, आकांक्षा नै भएन भने कसरी कहाँ जाने । त्यसैले योजना, कार्यक्रम, रणनीतिहरू अलिकति सपना हुन्छन् नै । एमाओवादीले संघीयता, गणतन्त्र, परिवर्तनको सपना देखायो । विस्तारै विस्तारै समाज यहाँसम्म आएको छ । अहिले पनि समाजको तीव्र विकासको परिकल्पना गरेको छ । १०, १२, १४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको सपना देखाएको छ । यो यथार्थ योजना पनि हुन आएको छ ।
० योजनाअनुसार ३ वर्षमा नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने भनिएको छ । के छ त्यस्तो योजना ?
सर्बप्रथम यसमा स्थायी सरकार भयो । एउटै सरकारले तीन वर्षसम्म चलाउन सक्यो भने निर्माणाधीन योजनाहरूलाई छिटो पूरा गर्ने, साना मझ्यौला आयोजनाहरू थाल्ने, जुन तीन वर्षमा पनि पूरा गर्न सकिन्छ । वैकल्पिक उर्जालाई पनि प्राथमिकता दिने, चुहावट कम गर्ने । सबै जोडेर हेर्ने हो भने कम गर्न सकिन्छ ।
० २० वर्षमा नेपाललाई विश्वको उच्च मध्यम र ४० वर्षमा उच्च तहको धनी देशमा रूपान्तरण गर्छ भन्नुभएको छ ? यति धेरै च्यालेन्ज छ र पनि यति ठूलो सपना देखाइरहनु भएको छ, आधार के छन् ?
-यसको आधार भनेको २ करोड ६४ लाख जनता सबै कोही पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक छैनन् । यो समाजमा म स्वतन्त्र, स्वाभिमानी, सवल नेपाली नागरिक हुँ भन्ने खालको राजनीतिक ‘प्लेटफम’ बनाइदिने र संविधानबाट अधिकार सम्पन्न गराइदिने हो भने त्यो सम्भव छ । र, त्यसका लागि संविधान निर्माण गर्ने, जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने, ‘युनाइट’ गर्नुपर्दछ । हामीभित्रै जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत-साधन, योजना, अवसर, साधनस्रोत छन्, यो सम्भव छ । र, जति अपुग छ वैदेशिक ऋण लिन सक्छौं, सहायता लिन सक्छौं । पुँजी पुगेन भने लगानी भित्र्याउन सक्छौं । र, जुन परिकल्पना गरेका छौं त्यो सम्भव छ ।