आइतबार, जेठ ०६, २०८१
Sunday, May 19, 2024

समष्टीगत आर्थिक परिसूचकः
गत आर्थिक बर्ष २०६८-६९ मा बिगत २०६७-६८ को तुलनामा मुलुकको समष्टीगत आर्थिक परिसूचकहरुमा सकारात्मक परिवर्तन देखियो । बिगत बर्षको ३.८ प्रतिशतको आर्थिक बिकासको सट्टा गत बर्ष ४.६ प्रतिशतको बृद्धि भयो । मूल्य बृद्धिदर ९.६ प्रतिशतको सट्टा ८.३ प्रतिशत कायम भयो । गत बर्ष शोधनान्तर बचत रु. ११७ अर्व पुग्यो जबकि बिगतमा भने रु ३ अर्व मात्रै बचत थियो । यसैगरी गत बर्ष निकासी १६ प्रतिशत र पैठारी १७ प्रतिशतले बढ्यो । बिगतमा यो क्रमशः ५ प्रतिशत र ७ प्रतिशतले मात्रै बृद्धि भएको थियो । राजस्व बृद्धिदर गत बर्ष २२.२ प्रतिशत कायम भयो । बिगतमा यो दर ११.६ प्रतिशत मात्रै थियो । बिगतको १०.५ प्रतिशतको रेमिट्यान्स बृद्धिको सट्टा गत बर्ष ४० प्रतिशतको बृद्धि भयो । नेप्से सूचकांक ४०० को हाराहारीमा पुग्यो । बिगतमा बैंकहरुमा तरलताको समस्या देखिएकोमा गत बर्ष आ. व. को अन्त्यमा बैंकहरुसंग झण्डै रु. ५१ अर्वको अधिक तरलताको स्थिति देखियो । बिगतमा रु. २७२ अर्वको बिदेशी मुद्राको संचितिको तुलनामा गत बर्ष रु. ४२९ अर्वको संचिति देखा पर्‍यो ।

चालु आव २०६९-७० को पहिलो एक महिनाको सूचकांकलाई नियाल्दा नेप्से ३९८ बिन्दुमा पुगेको, राजस्व २७.५ प्रतिशतले बढेको, निकासी र पैठारी क्रमशः १८.५ प्रतिशत र ४३.७ प्रतिशतले बढेको, तलब तथा ज्याला १२.२ प्रतिशतले बढेको, मूल्यबृद्धिदर ११.९ प्रतिशत कायम भएको, रेमिट्यान्स ५४.६ प्रतिशतले बृद्धि भएको र बिदेशी मुद्राको संचिति रु ४४७ अर्व ८६ करोड पुगेको सुखद स्थिति छ ।

आर्थिक नीतिका बिशेषताहरुः
नेपालले खुल्ला आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको छ । नेपालमा निजी सम्पत्ती राष्ट्रियकरण हुँदैन । करको दर नबढाउने, दायरा बढाउने नीति छ । निकासी बृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा स्वदेशी वस्तुको उपयोग बढाउने सरकारी नीति छ । मुलुकलाई तिब्र औद्योगीकरणको दिशामा उन्मुख गराउन आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने नीति छ । पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड गठन गरिएको छ भने सन् २०१२-१३ लाई लगानी बर्ष घोषणा गरिएको छ । ब्यवसायिक लागत कम गर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई कर छुट दिने, बाह्य लगानीलाई फिर्ता लैजाने प्रत्याभूति दिने, ठूला पूर्वाधारको लगानीको श्रोत नखोज्ने, कृषिलाई ब्यवसायिकरण गर्ने, जलबिद्युत र पर्यटनमा लगानी भित्र्याउने सरकारी नीति छ ।

लगानी आकर्षणको योजनाः
दुइ अर्व माथिको लगानीमा लगानी प्रबर्द्धन वोर्ड र दश अर्व माथिको लगानीमा लगानी बोर्डले एकङकार सेवा प्रदान गर्दछ । जलबिद्युतमा लगानी गर्नेले पहिलो दश बर्ष पूरै र त्यसपछिको पाँच बर्ष आयकरमा छुट पाउँछ । नेपालमा आयकरको सामान्य दर २५ प्रतिशत भएपनि उद्योगले २० प्रतिशत र निकासीजन्य उद्योगले १५ प्रतिशत आयकर तिरे पुग्छ । अति दूर्गम स्थानमा खुल्ने उद्योगले १० बर्षसम्म आयकर तिर्नुपर्दैन । १२ सय जनालाई रोजगारी दिनेले २० प्रतिशत आयकरमा छूट पाउँछ भने ५ सय जनालाई रोजगारी दिने उद्योगमा सरकारले प्रहरीचौकी र हेल्थपोष्ट स्थापना गरिदिने ब्यवस्था छ ।

यसैगरी २५० जनालाई रोजगारी दिने लगानीकर्ताले जग्गा खरिदमा ५० प्रतिशत रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा छुट पाउँछ भने १ सय जनालाई रोजगारी दिने उद्योगसम्म सरकारले बाटो, पानी र बिद्युत सेवा पुर्‍याईदिने प्रावधान छ । सिमेन्ट उद्योगसम्म पुग्ने बाटो र ट्रान्समिशन लाईनमा सरकारले लगानी गरिदिने ब्यवस्था छ । यसप्रकारका कर छुट र सुबिधाको सूची लामो छ ।

स्वरोजगार योजनाः 
युवा स्वरोजगार कोषमार्फत सरकारले ५० हजार युवालाई स्वरोजगार तुल्याउने योजना लिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि बिकास बैंक र नेपाल बैंकमार्फत एक, एक अर्वको ऋण प्रवाह हुने प्रबन्ध गरिएको छ । रु २ लाखसम्मको ऋण बिनाधितो प्रदान गर्न प्रत्येक जिल्लामा कोषको स्वयमसेवकसहित उद्योग वाणिज्य संघ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बैंकको प्रतिनिधि रहने गरी चार सदस्यीय जिल्ला स्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।

बिगत ५ बर्षेखि कर्णालीमा एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । सरकारी आयोजनामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारी नीति छ । हालै सरकारले १ सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति दिने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

बिकासमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका :
मुलुकको स्थायी सरकारकोरुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले ढिलासुस्ती हटाउनुपर्ने, भ्रष्टाचार निर्मुल गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टी प्रदान गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ । मुलुकभित्र सम्पन्न हुन नसकेका कामको जिम्मेवारी राजनीतिज्ञ र जनतामा पन्छाएर आफु पानीमाथिको ओभानो बन्न सुहाउँदैन । कर्मचारीतन्त्रका सचिव लगायतका पदाधिकारीहरु जान्ने, सुन्ने, आदर्शवान र आफु नैतिकवान भएर मात्र पुग्दैन, मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा आफ्नो योगदान देखाउन पनि सक्नुपर्दछ । यसका निमित्त बेलायतमा जोन मेजरले लागू गरे झैं नागरिक वडापत्रको माध्यमद्वारा जनतालाई झण्झटरहित सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ । यसैगरी न्यूजिल्याण्डमा लागू भए झैं कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्टको माध्यमद्वारा तोकिएको समयमा आयोजनाहरु सम्पन्न हुने वातावरण मिलाउनुपर्दछ । कर्मचारीतन्त्रलाई जनताप्रति जिम्मेवार तुल्याउन जर्मनीमा झैं पिपुल बोनश प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ । जे होस् राष्ट्र निर्माणमा कर्मचारीहरुको भूमिका स्पष्ट, पारदर्शी र रचनात्मक हुनु जरुरी छ ।

आर्थिक समृद्धिको क्षेत्र:
नेपालले बिश्वको सर्बोच्च शिखर सगरमाथा र बुद्ध जन्मिएको पवित्र भूमि लुम्बिनीलाई सेल गर्नैपर्छ । नेपालमा खेल पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन र शिक्षा पर्यटनको निकै राम्रो संभावना छ यसलाई क्यास गर्नैपर्छ । अमूल्य जडिबुटी यार्सागुम्बालगायतको ब्यापारबाट नेपाल समृद्धिशाली मुलुक बन्न सक्छ भन्ने भुल्नु हुदैन । अर्गानिक कृषि उत्पादन, पर्यटन, जलश्रोत र जैविक विविधतामा नेपालको प्रशस्त संभावना भएकाले यसैलाई समृद्धिको आधार बनाउनुपर्दछ ।

नेपालीको जीवनस्तर मूल्याङ्कन:
केही मानिसलाई नेपालमा केहि भईरहेको छैन भन्ने भ्रम परिरहेको छ । करिव ४ सय बर्षखर्चिएर युरोपले गरेसरहको प्रगति ८-१० बर्षभत्र सम्पन्न हुनुपर्दछ भन्ने केहि महत्वाकाँक्षी नेपालीमनले असन्तोष बढाएको छ । नकारात्मक सोंच्ने प्रबृत्तिले भएका उपलब्धिलाई सकारात्मक नठान्नु स्वभाविकै हो ।

तर नपत्याउँदो ढंगले नेपालीको जीवनस्तरमा सकारात्मक सुधार आईरहेको छ । हाल नेपालीको सरदर आयु ६७ बर्ष पुगेको छ भने प्रतिब्यक्ति आय ५८ हजार पुगेको छ । नेपालमा साक्षरताको दर ७२ प्रतिशत पुगेको छ भने प्राथमिक तहमा बिद्यार्थी भर्ना दर ९६ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा २४ हजार किलोमीटर मोटरबाटो छ भने ८ सयवटा सुबिधा सम्पन्न अस्पताल छन् । नेपालमा १३ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुबिधा पुगेको छ भने ८२ प्रतिशत जनताले पाईपबाट पिउने पानीको सुबिधा पाएका छन् । बिश्वब्यापी सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्तिबाट नेपाली जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

नेपालको आर्थिक समृद्धिको भरोसा:
हाल नेपालमा १७५० किलोमीटर मध्य पहाडि लोकमार्ग निर्माण हुँदैछ । करिव १७ सय किलोमीटर लामो तर्राईमा हुलाकी राजमार्ग पनि निर्माण हुँदैछ । काठमाडौंबाट तराई जोड्ने ७६ किलोमीटर लामो द्रुतमार्ग बन्दैछ । ३५ हजार हेक्टर जमिन सिंचाई गर्ने सिक्टा र १५ हजार हेक्टर जमिन सिंचाई गर्ने रानीजमरा सिंचाई आयोजना निर्माण हुँदैछ । काठमाडौंका जनताले पानी पिउन मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा छ भने निजगढमा दोश्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको संभाब्यता बढेको छ । लुम्बिनी र पोखरामा क्षेत्रीयस्तरका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछन् भने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलबिद्युत आयोजना निर्माण हुँदैछ । यी र यस्ता थुप्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सम्पन्नता संगै नेपालीको भबिष्यको आर्थिक समृद्धिको सपना गाँसिएको छ । सबै नेपालीमा मैले नेपालबाट के पाएँ होईन, नेपाललाई के दिन सकें भन्ने राष्ट्रियताको भावना जागृत हुन जरुरी छ । एउटा ठोकुवा कुरा के हो भने आम नेपालीलाई मेरो देश नेपाल हो भन्दा जुन गर्व हुन्छ, नेपालीका लागि गौरव गर्ने अर्को बिषय चन्द्र, सूर्य भएसम्म शायदै भेट्टीएला भन्ने यस पंत्तिकारको दावी छ ।

Email: [email protected]

(लामो समयसम्म अर्थसचिव रहेका लेखक बास्कोटा हालै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा हुनुभएको छ । बिश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष सम्बन्धि हालै टोकियोमा भएको सम्मेलनमा भाग लिन जापान आएको बेला बास्कोटाले यो लेख उपलब्ध गराउनुभएको हो )

 

तपाईको प्रतिक्रिया