Deneme Bonusu Veren Siteler
शनिबार, आषाढ २९, २०८१
Saturday, July 13, 2024
नेकपा एमालेको आठौँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्, वामदेव गौतम, ६४ । पार्टी बहुमतीय प्रणालीमा गएपछि भएको चुनावमा तीन उपाध्यक्षमध्येका एक उनी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि सक्रिय मात्र छैनन्, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि भइसकेका छन् । महाकाली सन्धिको विवादपछि पार्टी फुटाएर नेकपा माले बनाउनेमध्येका एक उनी पछि फेरि एमालेमै फर्किए ।
आठौँ महाधिवेशनपछि माओवादी निकट रहेको आरोप खेपिरहेका उनी पछिल्लो समय पार्टी सुदृढीकरण अभियानमा लागेका कारण  चर्चामा छन् । उनीमाथिका आरोप, पार्टी एकता र पार्टी नेताहरूसँगको सम्बन्धलगायतका विषयमा केन्दि्रत रहेर यशोदा तिम्सिनाले गरेको संवाद :
राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको भूमिका ढुलमुले किन देखिएको ? 
२०१५ सालयतादेखिको इतिहास हेर्नूस्, कम्युनिस्टहरूको विशिष्ट भूमिका छ। एकातिर यथास्थितिवाद र दक्षिणपन्थको वकालत गर्ने कांग्रेस छ भने अर्कातिर फाल हान्दै हिँड्ने उग्रवामपन्थको हिमायती माओवादी छ। यी दुवैलाई सम्हालेर हिँड्ने दायित्व एमालेको काँधमा छ। यी दुवैलाई मिलाएर र सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। यस किसिमको विशिष्ट जिम्मेवारी बहन गर्दा एमालेले विविध अपमान र आरोप सहनुपरेको छ।
पार्टी एकता अभियान कहाँ पुग्यो नि ? 
यो मूलतः आन्तरकि सुदृढीकरण अभियान हो। यसलाई पार्टी एकता भनेर बुझियो भने गलत प्रचार हुन्छ। हाम्रो पार्टीमा एकता नभएको होइन तर जति हुनुपर्ने हो, त्यति नभएको पनि सत्य हो। पूरै एकता किन भएन भनेर खास उद्देश्य प्राप्तिका लागि यो अभियान सुरु गरएिको हो।
यस अभियानको सूत्रधार तपाईं नै किन बन्नुभयो ? 
यसको सूत्रधार म मात्रै भनेर पूरै जश लिने पक्षमा छैन। यसको मुख्य प्रवर्तक अध्यक्ष -झलनाथ खनाल) कमरेड हो। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीका युवा कमरेडहरू नलागेको भए यो सम्भव थिएन। निश्चय नै व्यक्तिगत रूपमा म यसमा शतप्रतिशत लागेको सही हो।
के अब गाउँदेखि केन्द्रका कार्यकर्ता एकढिक्का भए त ? 
अभियानको स्पष्ट खाका औपचारकि रूपमा अध्यक्षले स्थायी कमिटीमा प्रवेश गराउनुभयो। ११ सदस्यीय स्थायी समितिले यसलाई सर्वसम्मत रूपमा स्वीकारेको छ। यसमा १२ वटा बुँदा प्रस्तावका रूपमा आएका छन्। दुईवटा बुँदा देशभरकिा कम्युनिस्टको मोर्चा बनाउने र प्रमुख राजनीतिक दलबीचको मतभिन्नतामा एकता ल्याउने, लाई थाती राखेर १० वटा बुँदा कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ।
पार्टी संगठनलाई पुरानै अवस्थामा पुर्‍याउन उल्लिखित बुँदा पर्याप्त होलान्?
व्यक्तिको क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ। कतिपय अवस्थामा चुनावमा पराजितलाई न्यायोचित भूमिका दिन नसकिएको गुनासो पनि छ। यसमा पूरै हेरफेर हुनेछ। पार्टी नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान, गैरसरकारी संस्था वा कुनै पनि संघसंस्था एक नेताविशेषको संरक्षणमा भन्दा पार्टीको संयोजनमा लैजाने निर्णय भएको छ। यस्ता संघसंस्थाले पार्टीको गुट फैलाउन मद्दत गरेका छन् भन्ने ठम्याइ छ। सक्रिय, सक्षम, योग्य र अनुभवी कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिँदै जाने अभियानको उद्देश्य रहेको छ। तीनमहिने अभियानपछि आन्तरकि सुदृढीकरण बलियो हुन्छ, पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढ्छ।
यसमा कुन पक्षले कति लिएको या दिएको छ त ? 
यो लेनदेनको मुद्दा नै होइन। अघि भनेजस्तै यसमा सक्षमलाई पूरा जिम्मेवारी दिइन्छ। त्यसो गर्दा व्यक्ति को-को परे होलान् या पर्लान् भन्नुको अर्थ रहँदैन।
केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्नसक्ने भएकाले अहिले तपाइर्ं उतै ढल्किएको पनि भन्छन् नि एकथरी ? 
होइन। एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने हो। फेरिपालो आएछ भने म हुनु हुँदैन भन्ने छैन।
एमालेका नेतात्रय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीसँगको तपाईंको सम्बन्ध धेरै उतारचढावपूर्ण देखिन्छ, किन ? 
हो, पहिलो माधवजीबाट कुरा सुरु गरौँ। उहाँसँग न मेरो दोस्ती रह्यो, न त दुस्मनी नै। बरु यसलाई औपचारकि सम्बन्ध भन्न रुचाउँछु म। लगातार १५ वर्ष पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा रहेपछि उही भाषा, उही शैली, उही अनुहार, नवीनता केही छैन। यसर्थ, पार्टीको सातौँ महाधिवेशनदेखि नै नेतृत्व फेरनिुपर्छ भनेकै हो मैले। उहाँका कमीकमजोरीको आलोचना र राम्रा कामको प्रशंसा गरेको छु पटकपटक। शाही शासनका विषयमा म र माधवजी नजिक थियौँ। माओवादीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा दुवैको एकमत थियो।
झलनाथ खनालसँगको सम्बन्ध पनि त्यस्तै छ। पाँचौँ महाधिवेशनमा म मदन भण्डारी नजिक थिएँ। त्यसबाहेक ०३९ सालमा झलनाथ महासचिव हुँदादेखि मैले सहयोग नै गरेको छु। पार्टीमा लागेदेखि म केपीसँग टाढिएको थिइनँ। ०६२/६३ मा टाढिएको हो। त्यो क्रम पार्टीको आठौँ महाधिवेशनसम्म जारी रह्यो। अहिले त्यस्तो केही छैन। म व्यक्तिसँगभन्दा पनि विषयवस्तुमा आधारति रहेर सम्बन्धलाई अघि बढाउँछु भन्ने बुझ्नुपर्छ।
पार्टीमा तपाईंको  रोलनम्बर कति हो अहिले ? 
पार्टीको संरचनामा उपाध्यक्षका हिसाबले म दोस्रो हो। तर, मेरो त्यो दाबा छैन। पहिलो झलनाथ खनाल, दोस्रो माधव नेपाल, तेस्ा्रो केपी ओली हो। यसरी हेर्दा मेरो रोलनम्बर- ४ हो। पार्टी विभाजनका कारण पनि म पछि परेको हो। अझै पनि कतिपय अवस्थामा पार्टी फुटाएको भन्ने गुन्गुन् सुनिन्छ। अधिकार प्राप्तिमा पनि यसको कसर र असर बाँकी नै छ।
पार्टी फुटाएकामा पछुतो छैन ?
छैन। स्थिति यस्तो थियो कि पार्टी फुट्नैपर्ने थियो। बस्न सक्ने वातावरण हुँदासम्म कसैले मूलघर छोडेर जाँदैन। न मलाई फुटाएर गएकामा पछुतो छ, न त फर्किएर आएकामा नै।
तपाईं माओवादीसँग बढी नजिक देखिनुहुन्छ, कस्तो सम्बन्ध हो यो ?
हाम्रो पार्टीमा केही कमरेड अराजनीतिक र मनोरोगका सिकार छन्। आफूसँग असहमतलाई पल्लो टुप्पाको आरोप लगाएर सिध्याउन खोज्नेहरू छन्। तीमध्येले नै मलाई त्यसो भनेका हुन्। माओवादीको गलत पक्ष मात्रै छैन। १२ बुँदे समझदारी, संविधानसभामा जाने निर्णय या राजतन्त्रको अन्त्यमा उनीहरूको भूमिका सकारात्मक रहेको कुरा मैले भनेकै हो। त्यसो भन्दा वामदेव माओवादीमा नै जान्छन् भन्ने ?
पार्टीको महाधिवेशनमा पनि माओवादीले तपाईंलाई सघाएको थियो रे ? 
महाधिवेशन हुँदा संयुक्त सरकार थियो। हामीले जेजस्तो सहयोग माग्यौँ, त्यसमा माओवादीको सकारात्मक धारणा थियो। उसो त संयुक्त सरकारका हिसाबले नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी पार्टीको पनि हामीलाई सहयोग, सद्भाव थियो। जहाँसम्म आर्थिक सहयोग नै थियो कि भनिन्छ, त्यो सरासर गलत हो। न त हामीले माओवादीसँग माग्यौँ, न उनीहरूले दिए।
माओवादी द्वन्द्वका बेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न आतंककारी नियन्त्रण विधेयक ल्याउन खोज्नुभयो र अहिले भने माओवादीसँग निकट देखिनुभयो । यस्तो किन भयो ? 
जतिबेला म गृहमन्त्री थिएँ, त्यतिबेला आतंककारी नियन्त्रण विधेयक संसद्मा लैजान खोजेको हो। पार्टीको स्थायी कमिटीले नै यो जिम्मेवारी दिएको थियो। पछि संसद्मा विरोध भयो र मन्त्रिपरष्िाद्बाट नै फिर्ता भयो।
जहाँसम्म माओवादी निकटको आरोप छ, म ०५५ सालदेखि प्रचण्डसँग नजिक छु। मैले वादलाई समर्थन गरनिँ तर साथीभाइसँग नजिक भएकै हो। माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पनि हुँ। माओवादी एउटा शक्तिका रूपमा आएको छ, यसलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको पक्षपाती हुँ। माओवादीका गलत विचार र नीतिको विरोध पनि गर्दै आएको छु।
अब अलिकति फरक प्रसंग, एमाले बृहत् वाम एकता र पार्टी सुदृढीकरण अभियानमा छ । जबकि, यस्तो बेला प्राथमिकता शान्ति र संविधान हुनुपर्ने होइन ? 
नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विशिष्ट भूमिका छ। वामपन्थीबीच जेजति विषयमा सहमति हुन्छ, त्यसमा मोर्चा गरेर जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। पार्टीहरू सुदृढ नभईकन लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढ हुन सक्दैन। तर, राष्ट्रिय राजनीति हेर्दा शान्ति र संविधान नै अहिलेको मूल मुद्दा हो। हामी जति मिलेर अघि बढ्छौँ, त्यति नै लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सही दिशानिर्देश हुन्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया