सुविधाको गाडी फिर्ता नगर्ने को-को ?

काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न पदाधिकारीलाई दिइएको गाडीलगायतको सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न सरकारलाई ताकेता गरेको छ ।

अख्तियारले सर्वोच्च अदालतको निर्णय बमोजिम कानुनमा उल्लेख भएबाहेकका सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न सरकारलाई पत्र पठाई ताकेता गरेको हो । सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा नै कानुनविपतको सुविधा फिर्ता भए/नभएको अनुगमन गर्न अख्तियारलाई निर्देश गरेकाले उसले सरकारलाई पत्र पठाई ताकेता गरेको हो ।

अख्तियारले ताकेता गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा कार्यालयका अधिकारीले मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट विभिन्न व्यक्तिले लिइरहेको गाडीलगायतको सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, संसद् सचिवालयलाई आग्रह गरेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीहरू सबैजसोले गाडी फिर्ता गरेका छन् । तर मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट सभासदहरूले लिएको मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिक, चालक, इन्धनसहितको गाडी पारिश्रमिकलगायतको सुविधा भने फिर्ता नगरेको स्रोतले जनायो ।

मन्त्रिपरिषद् र गृहमन्त्रालयबाट सुविधा लिएकामध्ये पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी, पूर्वगृहमन्त्रीहरू केपी ओली, वामदेव गौतम, कृष्ण सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, भीम रावल र पूर्वसांसद अमरेशकुमार सिंहसहितले गाडी सुविधा फिर्ता गरिसकेका छन् ।

उनीहरूलाई चालक, १ सय ५० लिटर पेट्रोल, मोबिल र मर्मत खर्चसमेत दिइएको छ ।