काठमाडाैं – रुसी हतियार खरिद गरेको आरोपमा अमेरिकाले चिनियाँ सेनामाथि नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । अमेरिकी चुनावमा हस्तक्षेप, युक्रेनमाथिको अस्वीकार्य व्यवहारलगायत अन्य अनुचित गतिविधिको प्रतिक्रियामा अमेरिकाले यसअघि रुसविरुद्ध लागु गरेको कारवाही उल्लंघन भएको बताउँदै अमेरिकी प्रशासनले चिनियाँ सेनाविरुद्ध यस्तो निर्णय सुनाएको हो ।
चीनले हालैमात्र रुससँग १० वटा सुखोइ सु-३५ लडाकू विमानहरु र एस-४०० मिसाइल खरिद गरेको बताइएको थियो । २०१४ मा रुसले युक्रेनमाथि कब्जा गरेदेखि नै अमेरिका र रुसबीचको सम्बन्ध लगातार खस्कँदै गएको बताइन्छ । तर त्यसबेला अमेरिकाले लागु गरेको प्रतिबन्धमा चीनले भने कुनै समर्थन जनाएको थिएन । यसैले पनि चीनले रुससँगको व्यापारिक सम्बन्ध कायम राखेको बताइएको छ । त्यसैगरी हाल सिरियामा जारी रुसी सैनिकको संलग्नतालाई लिएर पनि अमेरिकाले बारम्बार असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेको छ ।
यस्तोमा चीनमाथि लागु गरिने यस कारबाहीमा चिनियाँ उपकरण विकास विभाग र यसका प्रमुख लि साङ्फुमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ जसको अर्थ अमेरिकामा उनीहरुको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पति जफत गरिनेछ भने अमेरिकी व्यक्तित्व र कम्पनीहरुले पनि उनीहरुसँग व्यापार गर्न पाउने छैनन् । यसका साथै बिहीबार राज्य सचिव माइक पोम्पेआले रुसको सैन्य तथा खुफिया विभागका थप ३३ अधिकारीमाथि पनि प्रतिबन्धको घोषणा गरेका हुन् जसपछि अहिले अमेरिकाको ब्ल्याकलिस्टमा ७२ रुसी नागरिकको नाम उल्लिखित हुन पुगेको हो । एफबीआई प्रमुख रोबर्ट मुलरको टोलीले यसअघि ती अधिकारीहरुको नाम सार्वजनिक गरेका थिए ।
हाल यसबारेमा रुसका तर्फबाट भने एक राजनीतिज्ञले सो प्रतिबन्धले रुसको हतियार कारोबारमा कुनै असर नपुर्याउने बताएका छन् । त्यस्तै उता चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि यसको कडा आलोचना गर्दै तुरुन्तै प्रतिबन्ध फिर्ता गर्न शुक्रबार नै चेतावनी दिइसकेको छ । वास्तवमा एसिया रुसी हतियारको सबैभन्दा ठूलो बजार मानिँदै आएको छ । सन् २००० देखि सो क्षेत्रमा रुसी हतियारको निर्यात ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ जसमा भारत, चीन र भेइतनाम सबैभन्दा ठूला ग्राहक मानिन्छन् ।
तरपनि यसरी पहिलोपटक रुससँग कारोबार गरेकामा कुनै तेस्रो देशमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो । चिनियाँ कम्पनीले रुसी हतियारमा कति खर्च गर्यो भन्ने चाहिँ अझै स्पष्ट नभएको बताइएको छ ।
