काठमाडौं – सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउन हड्ताललाई निरुत्साहित गर्ने गरी ल्याएको नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ ।
नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनसँगै श्रम ऐन २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन २०३९, निवृत्त कोष ऐन २०४२ खारेज भएका छन् ।यो ऐन घरेलु कामदारदेखि एक जनामात्र कामदार रहेका समेत सबै प्रतिष्ठान, गुठी, निजी फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्थामा लागू भएको छ ।नयाँ श्रम ऐनले कामदारलाई काममा लगाउने व्यक्तिलाई रोजगारदाताका रुपमा लिएको छ ।
जुनसूकै खालका कामदार भए पनि रोजगारदाताले नियुक्ति भएदेखि नै प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट दस प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा शत प्रतिशत थप गरी सञ्चय कोषबापत र न्यूनतम पारिश्रमिकको ८ दशमलव ३३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनले कामदारको हकको विषयलाई लिएर हड्ताल गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
