काठमाडौं -प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भोलि भारतको पाँच दिने औपचारिक भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँको भ्रमणका विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका बेला पूर्वजलस्रोत सचिव सितलबाबु रेग्मी भ्रमणको एजेण्डा डुबान समस्या हुनुपर्छ भन्नुहन्छ । नेपाल–भारत सीमावर्ती बाँधकै कारण बर्षायाम लागेपछि तराईका २६ जिल्लामा बाढी र डुबान हुने गरेको छ । नेपालले भारत समक्ष सिमा बाँध सम्झौताका सहमति कार्यान्वयन गराउन नसक्नु नै तराई डुबानको मुख्य कारण भएको पूर्वजलस्रोत सचिव रेग्मीको तर्क छ । उसो भए तराईका जिल्लामा वर्षेनी हुने बाढी र डुबानको कारक के हो त ? नृप रावलले पूर्वजलस्रोत सचिव रेग्मीसँग गर्नु भएको कुराकानीः
वर्षायाम लागेपछि सँधै तराईका २६ जिल्लामा बाढी र डुबानसँगै आउँछ, नेपाल–भारत सीमावर्ती बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ भनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
तराई क्षेत्रमा बाढी र डुबानको मुख्य कारणका रुपमा सीमावर्ती बाँधमात्रै मान्न सकिदैन, यसका कारण कारणहरु पनि छन् । जस्तै चुरे विनाश अहिलेको समस्याको एउटा कारण हो अर्काेतर्फ संरचना निर्माणमा ध्यान नपु¥याउँदा पनि डुबानको समस्या निम्तिरहेको छ ।
हामीले ग्रामीण सडक बनाएका छौं । पानी बग्ने ठाउँमा ह्युमपाइप बनाउँछौ । हिउँदको पानी त ह्युमपाइपमा जाला, बर्खाको पानी कहाँबाट जाने ? यसैले हो बाढी, डुबान आउने, यसमा हाम्रै दोष छ । अब बाँधको कुरा तर्फ जाऔं नेपालबाट भारततर्फ बगेका नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोकेर भारतले ब्यारेज र तटबन्ध बनाउँदा पानी जमेर नेपाली भूभाग डुबानमा परेकै हो । यसमा दुबैपक्ष बसेर मध्यमार्गी विकल्प खोज्नैैपर्छ ।
उसो भए अहिलेको डुबानको खास कारण के–के हुन् ?
अहिलेको डुबानको समस्या ठूला नदीका कारण आएको होइन । ठूला नदीमा अहिले धेरै पानी छैन । कोसी ब्यारेज ११ लाख क्युसेकका लागि डिजाइन गरिएको हो । अहिले साढे ३ लाख क्युसेक पानी मात्र नदीमा छ । तथापी भारतीय बाँधले नेपालमा डुबान परेको छैन भन्न पनि सकिदैन, एउटा कारण यो पनि हो ।
मेचीदेखि महाकालीसम्म ३३ वटा ठाउँमा भारतले बनाएको संरचनाको कारणले नेपालमा बाढीको समस्या बढेको छ । बाढी पहिला पनि आउँथ्यो । त्यतिवेला बाढीबाट आएको पानी खेत–खेत भएर निकास हुन्थ्यो । अब सिमानामा बाँध बाँधेपछि खेत–खेत भएर बग्ने पानी बग्न पाएन । जब त्यो पानी भारत पुग्छ, त्यसपछि पुनः फर्केर नेपालतर्फ आउँछ र ताल बन्छ ।
मैले अगाडि पनि भने यसको कारण भनेकै चुरे दोहन, अव्यवस्थित संरचना निर्माण र भारतले निर्माण गरेको एकतर्फी बाँध नै खास कारण हुन् ।
नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन् । त्यसमध्ये ६० वटा ठूला नदी नेपालबाट बगेर भारत पुग्छन् । १८ स्थानमा भारतले बाँध बाँधेको छ, त्यसकारणले सिर्जित समस्या कति हो ?
६० वटा ठूला नदीनाला नेपालबाट भारततर्फ बग्छन् त्यीमध्ये १८ नदीमा तटबन्ध छ, अन्यमा जोर्तीबाँध र ठोकर बनाइरहेको छ । यी ब्यारेज र तटबन्ध बनाउँदा पानी जमेर नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ ।
वास्तवमा वर्षा लागेपछि मात्रै यस विषयमा सबैको कान ठाडो हुने गरेको छ । सरकार पनि यही समयमा मात्रै सक्रिय देखिन्छ । नेपाल र भारतबीच सामान्य कुराकानी हुने, डुबानपीडितलाई चाउचाउ र भुजिया बाँड्ने काम हुन्छ । तर, हिउँद लागेपछि चर्चा हुँदैन । वर्षौंदेखि यस्तो भइरहेको छ ।
सँधै एक किसिमको चर्चामा रहने सप्तकोशी ब्यारेजको समस्याचाहिँ के हो ? यसको सबै ढोका खोल्न भारत किन तयार छैन ?
सप्तकोसी ब्यारेजमा जम्मा ५६ ढोका छन् । पर्याप्त ढोका नखोलिँदा नेपाली भूभाग जलमग्न भएको छ । तर पनि कति बहावमा कति ढोका खोल्ने भन्ने नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको छ । त्यो सम्झौता अनुसार पानीको बहाव खतरा भन्दा माथी नपुगुन्जेल भारतले सबै ढोका खोल्दैन । यसका लागि भारत नेपाल सम्झौतामा हेरफेर गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसकारण अब भारतलाई पनि असर नपर्ने, नेपालमा पनि डुबान नहुने खालको संरचना निर्माण गर्नु नै समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ । यसतर्फ सबैले सोच्नुपर्ने वेला आएको छ ।
कोशीबाट हामीलाई किन निरन्तर दुःख भईरहेको छ ? यसको संरचनागत कारण के हो ? सम्झौताबाट हामीलाई के–कस्ता नाफाघाटा भए ?
कोशीलाई भारतीयहरू बिहारको दुःख भनिरहेका छन् । तर, विद्यमान सम्झौताको अवस्थामा कोशी नदी उनीहरूका लागि वरदान, हाम्रा लागि अभिशाप साबित भएको छ ।
सप्तकोशी ब्यारेज बनाएको ५० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । कोशी ब्यारेज बनाउँदा पानीको गहिराई जति थियो, अहिले बालुवा ल्याउँदै थुपार्दै गर्दा बालुवाको मात्रा माथि आएको छ ।
अर्कातर्फ कोशी ब्यारेज निर्माण भएको ५० वर्ष पुगिसकेको हुनाले जतिखेर पनि भत्किन सक्छ भनिएको छ । कोशी सम्झौताअनुसार पूर्वी र पश्चिम नहर छ । भारतले २ लाख ६१ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्छ, नेपालले २५ हजार हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ गर्ने सम्झौता छ ।
तर, नेपालतर्फको नहरमा पानी नभएर बालुवा थिग्रेका कारण २५ हजार हेक्टर जमिन पनि सिँचाइ हुन सकेको छैन । सम्झौताको समयमा कटैयाबाट २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसको एकचौथाइ नेपाललाई दिने भनिएको थियो । तर, नेपालले पाएन ।
तपाईंले भारतसँग बसेर पटक–पटक छलफल गर्नुभएको छ । समस्या राख्दा भारतले के भन्छ ?
हामीमा कमीकमजोरी छ, त्यो कुरा स्विकार्नुपर्छ । नेपालले कुरा उठाउने, भारतले चाहिँ कामै गर्दिने । आफ्नो क्षेत्रमा बाढीले समस्या प¥यो भने त्यसको रोकथाम गर्न भारतले तटबन्ध बनाउँछ ।
पहिला जे बनाउने हो बनाइसक्ने, त्यसपछि कुरा गर्ने भारतको नीति छ । हामीचाहिँ बनेपछि थाहा पाउँछौ । यो नै मुख्य समस्या हो । छलफलबाट एक किसिमको सहमति हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन, कुरा यहि हो ।
तपाईं सचिव, सहसचिव हुँदा कस्तो पहल गर्नुभयो ? भारतीय प्रतिनिधिसँग कस्ता छलफल हुन्थे ?
सरकारी संयन्त्रमा बसेपछि कतिपय कुरा भन्न मिल्दैन । सरकारी संयन्त्रका मान्छेले सरकारी लाइनमा बोल्नुुपर्छ । व्यक्तिगत विषय भन्ने हुँदैन र मिल्दैन । कहिलेकाँही वार्ता गर्दा कुरा मिल्दैन, अनि के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । कुरा नमिलेपछि पुनः छलफल गर्नेमा सहमति गर्ने भन्दै पनि निस्किएका छौं । त्यसकारण मैले के गरेँ भन्दा पनि त्यो वेलाको प्रणालीले के ग¥यो भन्नेचाहिँ हो ।
यस समस्याको समाधान खोज्ने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उपाय छन् कि छैनन् ? छन् भने नेपालले कस्तो प्रक्रिया अपनाउन सक्छ ?
मुद्दा मामिलाले गरिबलाई घाटा लाग्छ, कमजोरलाई नै घाटा पुग्छ । नेपालमा पानी परेपछि नदीमा बग्ने पानी र भारतमा परेको पानी थपिँदै गएर नदी हुने हो । यसकारण दुवै देश नमिली सम्भव नै छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत जाने बाटो पनि छ । कुनै देशले छिमेकी देशलाई आघात पर्ने गरी यस्ता संरचना बनाउन पाउँदैन । आघात परेको अवस्थामा सम्बन्धित देशले राष्ट्रसंघमा अपिल गर्न सक्छ र राष्ट्रसंघले मुद्दा छिन्न सक्छ । तर यो प्रक्रिया लामो हुन्छ वषौं लाग्छ त्यसैले हामीले भारतसँग सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर १२ किलोमिटरभन्दा दक्षिणमा संरचना बनाऊ भन्न सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा नेपालले यससम्बन्धमा के–कस्तो पहल गर्नुपर्छ ?
उहाँको भ्रमण औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । प्रधानमन्त्री देउवाले म नयाँ सन्धि सम्झौता गर्दिनँ, पुरानै सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिन्छु भन्नुभएको छ । भारत भ्रमणको एउटा महत्वपूर्ण एजेण्डा नेपालको डुबान समस्या हुनुपर्छ ।
तत्काल प्रधानमन्त्रीको भ्रमण छ, संयोगवश अहिलेको विषय पनि यहि भएको छ । २००२ मार्च २० देखि २५ सम्म पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो । २३ मार्च २००२ मा निकालिएको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर २३ मा बाँधका बारेमा उल्लेख छ । उक्त बुँदामा भारतले बनाएको संरचनाका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको सन्दर्भमा नेपाली भूभाग डुबान नपर्ने गरी दुवैतर्फका प्राविधिक पदाधिकारीहरू बैठक बस्ने र सुल्झाउने भनिएको रहेछ । तर, त्यो समययता कार्यान्वयन भएको छैन । यसपालि प्रधानमन्त्री देउवाले यो बुँदा लागू गर्न पहल गर्नुपर्छ । र ‘मोदीलाई देउवाले भन्न सक्नुपर्छ, बाँधकै कारण नेपाली डुब्नु भएन’ ।
फेरी पनि बाढी पहिरोकै विषयमा कुरा गरौं, चुरे क्षेत्रको विनाश पनि अहिलेको बाढी, पहिरो र डुबानको एउटा कारण होला नि ?
पक्कै, चुरे विनाश अहिलेको समस्याको एउटा कारण हो । जापानीले प्रयोग गर्ने एउटा शब्द छ ‘साबो’ । त्यो ‘बालुवा रोक’ भनेको हो । जहिलेसम्म बलुवा रोक्न सकिँदैन, तबसम्म बाढीको समस्या यथावत् रहन्छ । त्यसकारण बालुवा पानीमा जानबाट रोक्नुपर्छ । भारतमा त्यसलाई साबो डिपार्टमेन्ट नै भन्छन् । त्यसो हुँदा हामी जबसम्म खोलामा बग्ने बालुवा, ढुंगा माटो, काठ रोक्न सक्दैनौ, तबसम्म बाढी रोक्न सक्दैनौं । त्यसो हुँदा बाढी नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा पहिले बालुवा बग्नबाट रोक्नुपर्छ । नेपालमा यसको प्रयास हुँदै नभएको होइन, तर सफल भने भएको छैन ।
अहिले नदीको अतिक्रमण बढेको छ । नदीलाई प्राकृतिक रूपमा बग्न दिइएको छैन । त्यसो हुँदा यसले प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याइरहेको छ । यसलाई रोक्न राज्यले केही पहल गर्न सक्दैन ?
यो साह्रै महत्वपूर्ण विषय हो । नदी विज्ञानमा भनिन्छ – नदीलाई छुनुभन्दा पहिले सयपटक विचार गर्नुपर्छ । त्यसकारण जलस्रोतको उपयोग गरेर संरचना बनाउँदा सय वर्षपछि आउन सक्ने बाढीलाई समेत ध्यान दिन आवश्यक छ ।
तराईमा अहिले बाढी आएको कारण यही हो । हामीले ग्रामीण सडक बनाएका छौं । पानी बग्ने ठाउँमा ह्युमपाइप बनाउँछौं । हिंउदको पानी त ह्युमपाइपमा जाला, बर्खाको पानी कहाँबाट जाने ? यसैले हो बाढी, पहिरो आउने ।
मानवजन्य गतिविधिले पनि ठूला नदीलाई सानो संरचनामा सीमित पार्ने (हात्तीलाई सियोभित्र छिराउन खोजेजस्तो) गरेका छौं । यो राम्रो होइन । यसमा हाम्रै दोष छ । त्यसकारण आगामी दिनमा आउन सक्ने बाढीलाई ध्यान दिएर हामीले भौतिक संरचना बनाउनुपर्छ ।
बाढी डुबानको रोकथाम या भनौ पूर्व तयारी कसरी गर्नसकिन्छ ?
बाढी व्यवस्थापन त तपसिलको विषय देखिन्छ । नदी नियन्त्रणको सुरुवात अग्लो ठाउँबाट गर्दै अन्त्यसम्म पुग्ने हो । समय धेरै लाग्ला, तर सही काम हुनुपर्छ । त्यसो हुन सके हामीले केही हदसम्म छुटकारा पाउन सक्छौं, होइन भने लुतो फालेजस्तो झाराटराई कामले बाढी नियन्त्रण सम्भव छैन । अहिलेको बाढी ठूला नदीभन्दा साना नदीमा बढी देखिन्छ । अर्को कुरा विकास भनेर गाउँगाउँमा विभिन्न किसिमले बाटो, घरजग्गा, घडेरी बनाएर नदी साँघुरो बनाएका छौं । मानवजन्य गतिविधिले पनि ठूला नदीलाई सानो संरचनामा सीमित पार्ने गरेका छौं । यो राम्रो होइन । यसकारण सूचना प्रवाह गरेर सुरक्षित ठाउँमा जान आग्रह गर्नुपर्छ । अर्थात् प्रविधि र संरचनात्मक विकासबाट नदी व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ ।
प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले मुलुकको बिपत्तिमा के कस्तो सहयोग गर्न सक्लान् ?
प्रवासमा रहेको नेपालहरुले पनि स्वदेशको विपत्तीमा विगत देखि नै सहयोग गर्दै आएका छन् । यस पटक पनि बाढी पीडितको सहयोगका लागि विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गरेको भन्ने समाचारहरु आईरहेको छन् । यिनै कुराहरु हुन् प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले गर्नसक्ने भनेको । विशेषगरी उनीहरुले आर्थिक सहयोग गर्न सक्छन, अब जापान पनि भौगोलिक बनावटले नेपाल जस्तै राष्ट्र हो, प्राकृतिक विपत्तीबाट बच्चे उपायहरु दिनसक्छन । प्राविधीका कुराहरु पनि छन् ।
