काठमाडौं – सत्तासाझेदार कांग्रेससँगको भद्र सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मंगलबार संसद्लाई विशेष सम्बोधन गरेर राजीनामा दिन ठिक्क पर्नुभएको थियो । राजीनामापत्र बोकेरै उहाँ दिउँसो संसद् भवन पुग्नुभएको थियो ।
तर, तराईमा २२ वटा स्थानीय तह थप्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै एमालेले संसद् अवरोध गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधनसमेत गर्न नदिने अडान लिएपछि उहाँको राजीनामा रोकियो । दलहरूबीचको विवादका कारण संसद् नै नचलेपछि राजीनामापत्र त्यत्तिकै बोेकेर प्रधानमन्त्री बालुवाटार फर्किनुभएको छ ।
एमालेले अवरोध गर्नुका चार कारण
१ सहमतिविपरीत तह बढाउने निर्णय
प्रतिपक्षीको सहमतिमा मात्रै निश्चित मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने पूर्वसहमति सरकारले एकतर्फी भंग गरेको आरोप एमालेको छ । उसले निर्णय फिर्ता नलिए संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसअघि पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सर्कुलर गरेको भन्दै एमालेले सदन अवरोध गरेको थियो । सदन सुचारु गर्ने क्रममा सर्कुलर फिर्ता लिने र प्रतिपक्षको सहमतिका आधारमा मात्रै संख्या बढाउने सहमति सरकारले भंग गरेको एमालेको आरोप छ ।
२ संविधान र कानुनविपरीत निर्णय
संविधान र कानुनअनुसार संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नै नसकिने भएकाले सरकारले गैरसंवैधानिक काम गरेको आरोप पनि एमालेको छ । संविधानमा स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर आयोगको सिफारिसमा मात्रै गर्न सकिने तथा कानुनमा त्यसका लागि एक वर्षअघि नै समिति बनाएर गृहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख रहेकाले त्यसविपरीत सरकारले निर्णय गरेको उसको आरोप छ ।
३ चुनाव प्रभावित पार्ने आशंका
पूर्वसहमतिविपरीत एकतर्फी कार्यदल बनाएर तराईमा स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुमा दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित पार्ने उद्देश्य रहेको एमालेको आशंका छ । २२ वटा संख्या थप्दा एमालेले जित्न नसक्ने गरी सिमाना हेरफेर गरिएको एमालेको विश्लेषण छ । ‘पहिलो चरणको निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी जो दोस्रो चरणमा पनि प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, तपाईंहरूले एकतर्फी सिमाना हेरफेर गर्नुभएकाले हामीलाई मान्य छैन भन्ने धारणा प्रस्टसँग राखेका छौँ,’ एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भन्नुभयो।
४ चुनाव सार्न संख्या बढाएको दाबी
स्थानीय तहको संख्या थपिनेबित्तिकै ती स्थानमा मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदाता परिचयपत्र निर्माण, निर्वाचन कार्यालय खोल्नेलगायतको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले अबको ठीक नौ दिनमा उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका तोकेको छ । निर्वाचन आयोगले संख्या थप्दा कठिनाइ हुने जनाइरहेकै अवस्थामा सरकारले निर्वाचन नगर्ने उद्देश्यले संख्या थप्ने निर्णय गरेको एमालेको आरोप छ ।
