स्थानीय निर्वाचनमा प्रवासको भूमिका (बिशेष सम्पादकीय)

बिसौं वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदैं गर्दा यसको महत्व र उपादेयता बारे प्रवासमा पनि बहस हुनु जरुरी छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसंगै सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत शक्तिकेन्द्र देशभरका ७ सय ४४ स्थानीय निकायमा विकेन्द्रीकरण हुँदैछन् । यसकारण पनि यो निर्बाचनको महत्व एक्कासी बढेर गएको हो । संबिधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटोकोरुपमा रहेको परिवर्तित शासकीय स्वरुप संघीय ढाँचाअनुसार तीनै तहको निर्बाचन र निर्बाचनबाट जनमत प्राप्त प्रतिनिधिहरुको स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकार गठन गर्ने र मुलुकलाई तिब्र आर्थिक बिकासमा लैजाने कार्यमा स्थानीय निर्बाचनलाई पहिलो कडीकोरुपमा लिईएको छ । यद्यपि सरकार र राजनैतिक दलहरुले यसपटकको निर्बाचन सम्बन्धि महत्वपूर्ण जानकारी निर्वाचन शिक्षा नेपाली जनतामा त्यति पुर्‍याउन सकेको देखिदैंन । निर्बाचनको मिति अब केही हप्ता मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा अझै निर्धारित तिथिमितिमै निर्बाचन हुने र नहुने आशंका कायमै रहेपनि निर्बाचन आयोग र नेपाली जनता भने निर्बाचनका लागि तयार देखिन्छन् ।

स्थानीय तहको निर्बाचनबाट निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरु नै स्थानीय सरकारमा रहने र उनीहरुलाई नै अब बिकास निर्माणका योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट बिनियोजन गर्ने, स्थानीय स्रोत साधनको उचित उपयोग गर्ने, जनताका आधारभुत निस्सा प्रमाण, कागजात प्रमाणित, स्वीकृत तथा खारेजी गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण अधिकार हुनेछन् । सदरमुकामदेखि राजधानीसम्म पुगेर गर्नुपर्ने काम अब आफ्नै गाउँ ठाउँ र नगरमा हुने भएकोले पनि नेपाली जनता यसपालीको निर्बाचनप्रति थप उत्साहित देखिन्छन् । त्यसैले पनि अब जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने र जनताको बिचमा लोकप्रिय ब्यक्तिलाई चुनेर स्थानीय सरकारमा पठाउने सन्दर्भमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको पनि संभावित भूमिकाको खोजी हुनु जरुरी छ । योग्य ब्यक्ति छान्ने सवालमा संभव भए आफै सहभागी हुने, नभए प्रवासबाटै भए पनि आफ्ना घरपरिवार, नातागोता, छिमेकी, भाइसाथी र आफन्तलाई सरसल्लाह र सुझाव दिएर सहकार्य गर्न सकिन्छ ।

संबिधानमा ब्यवस्था भएअनुसार संघीय संरचनाबमोजिम नेपाली जनतालाई आत्म निर्णय गर्ने मौलिक अधिकार स्थापित गर्ने सवाल र महिला, दलित, अल्पसंख्यक तथा पिछडावर्गलाई समान सहभागिता गराई राज्यको मुलधारमा ल्याउने सन्दर्भमा पनि आसन्न स्थानीय निर्बाचन नेपालीहरुका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो । निर्बाचनमा भाग लिने राजनैतिक दलहरुले उम्मेदवार छान्दा हरेक गाउँ वा नगरपालिकामा प्रमुख या उपप्रमुख मध्य एक अनिवार्य महिला उम्मेदवार उठाउनैपर्ने, वडा प्रतिनिधिमा दलित एक जना हुनैपर्ने जस्ता ब्यवस्थाले नेपाली जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । यी सबै अधिकारहरुलाई स्थापित गर्ने एजेण्डाका पक्षधर र बिपक्षी शक्तिहरुलाई जनताले चिन्ने अवसर पनि आसन्न निर्बाचन नै हो ।

चुनावको बेलामा मात्र गाउँमा झुल्किने, मीठा चिल्ला कुरा गरेर जनतामा भ्रम छर्ने, ठेक्का, कमिशन र लाभको लागि मात्र चाकडीको राजनीति गर्ने, छल र बलको भरमा चुनाव जित्ने दिन अब गए । त्यस्ता उम्मेदवार चाहे जुनसुकै दलका किन नहोऊन् यसपटक नेपाली जनताले बेलैमा चिन्न जरुरी छ । स्थानीय निर्बाचनमार्फत राम्रो सरकार र हाम्रो सरकार बनाउने अभिभारा पनि स्थानीय जनतालाई नै छ । नेपाली जनताले राजनैतिक दल र तिनका नेताबाट पटक पटक धोका खाईसकेका छन् । विगतबाट पाठ सिक्दै राजनैतिक चेतनाको स्तर धेरै माथि पुगिसकेका आजका नेपाली जनताले अब पछुताउनुपर्ने जनप्रतिनिधि अवश्य चुन्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस महान कार्यमा प्रवासबाट पनि सक्दो सहयोग र सहकार्य रहन सक्यो भने थोरै भए पनि जन्मभूमिप्रतिको कर्त्तब्य पुरा भएको मान्न सकिएला । ***

तपाईको प्रतिक्रिया
© २०१६ सर्वाधिकार समुद्रपारिमा सुरक्षित