काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै छन् । प्रचण्डले साना दुई दलका दुई नेतालाई समेटेर बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अखण्ड पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुमार खड्का र समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहलाई मन्त्री बनाउन लागेका छन् । खड्काले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र सिंहले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदै छन् । यी दुवै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँले सम्हाल्दै आएका छन् । पटकपटक मन्त्री भएका सिंह यसअघिका दुवै सरकारमा थिए भने खड्का पहिलोपटक मन्त्री हुँदै छन् । 
राष्ट्रपति कार्यालयमा बिहीबार दिउँसो खड्का र सिंहको शपथ कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि प्रधानमन्त्रीले बुधबार नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाइसकेका छन् ।
थापा र गच्छदार पनि लाइनमा
– दोस्रो वरीयता दिनुपर्ने भएकाले कमल थापालाई काँग्रेसको अवरोध
– आफ्नै पार्टीभित्रको विवादका कारण विजय गच्छदारलाई अप्ठ्यारो
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफलमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले सरकारमा सहभागी हुने संकेत दिएका थिए । तर, सरकारमा सहभागी गराउन थापालाई कांग्रेसले र गच्छदारलाई उनकै पार्टी्भित्रका नेताहरूले अप्ठ्यारो पारेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थापालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालय र गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन तयार थिए । यसो गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डपछिको वरीयतामा थापा र गच्छदार पर्ने भन्दै काँग्रेसले मानेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डपछिको बरियतामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि छन् । थापा र गच्छदार सरकारमा सहभागी भएमा निधिभन्दा सिनियर हुने भन्दै कांग्रेस सकारात्मक नभएको हो ।
राप्रपा नेता दिलनाथ गिरीले सरकारमा थप सहभागिताका लागि प्रस्ताव आएको, तर अहिले नजाने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरिरहनुभएको छ,’ राप्रपा नेता दिलनाथ गिरीले भने, ‘तर, संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन हुने स्थिति नहुँदासम्म हामी सरकारमा प्राविधिक रूपमा भए पनि थप रूपमा जाने अवस्था आइसकेको छैन ।’ मधेसी दललाई पनि समेट्ने र राप्रपालाई थप मन्त्रालय दिने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ । संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन प्रचण्डले विधेयकको खुलेर समर्थन नगरेका दलका नेतालाई मन्त्री बनाउन लागेका हुन् ।
