काठमाडौँ – संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दबाब दिन नेकपा (एमाले)ले देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आज केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले संविधान कार्यान्वयन गर्न चार महिने ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि जनपरिचालन अभियान–२०७३’ सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । ‘राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र स्वाभिमान : संविधानको कार्यान्वयन एमालेको अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ एमालेले कात्तिकदेखि माघ महिनासम्म अभियान सञ्चालन गर्नेछ । संविधान कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती भएकाले जनदबाब दिनका लागि अभियान सञ्चालन गर्न थालिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
अभियानका क्रममा एमालेले संविधानका मुख्य विशेषता र पार्टीले संविधान निर्माणमा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाका सम्बन्धमा जनतालाई स्पष्ट पार्ने उहाँले बताउनुभयो । “हाम्रो पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिकामा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि अहिले पनि अनेकौँ दुष्प्रयास जारी छन्”, उहाँले भन्नुभयो–“त्यसैले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउन र संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि अभियान सञ्चालन गर्न थालेका हौँ ।”
अभियानकै क्रममा एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकार विस्थापनपछि सुरु भएको राजनीतिक धारले उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता, संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा वर्तमान सरकारका असन्तुलित नीति एवम् तिनले नेपालको राष्ट्रियतामा पार्ने असरबारे जनतालाई जानकारी गराउनेछ । अभियानका क्रममा एमालेले कात्तिक १५ गतेभित्र प्रदेश सङ्गठन कमिटी, जिल्ला कमिटी तथा मोर्चा आबद्ध जनसङ्गठनको बैठक गर्ने भएको छ । सचिवसमेत रहुन भएको भट्टराईले अभियानमार्फत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीमा भएको ढिलासुस्तीको विरोध गर्दै सरकरालाई सबै तहको निर्वाचनका लागि जनदबाब सिर्जना गरिने बताउनुभयो ।
अभियानकै क्रममा एमालेले प्रदेश भेला, प्रशिक्षण, अन्तरक्रिया र सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसैगरी एमालेले संविधान कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन अभियानकै क्रममा सात प्रदेशका प्रमुख आठ सहरमा बृहत् जनसभा गर्ने भएको छ । प्रचार विभाग भट्टराईका अनुसार प्रदेश नं १ विराटनगर, प्रदेश नं २ जनकपुर, प्रदेश नं ३ काठमाडौँ, प्रदेश नं ४ पोखरा, प्रदेश नं ५ बुटवल र नेपालगन्ज, प्रदेश नं ६ सुर्खेत तथा प्रदेश नं ७ धनगढी जनसभा गर्नेछ ।
प्रदेश सभाको संयोजन प्रदेश संयोजक र सहसंयोजकले गर्नेछन् । यसैगरी एमालेले हरेक जिल्ला सदरमुकाम र मुख्य सहरमा तथा अन्य स्थानमा स्थिति र आवश्यकता हेरी सभा आयोजना गरिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । यही असोज ५ गतेदेखि सञ्चालन भएको बैठकले १६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै गरिएको भारत भ्रमणका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यका कतिपय प्रावधानले नेपालको आन्तरिक मामला तथा नेपालले विगतदेखि अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि आँच पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको छ । भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बैठकले वर्तमान सरकारले मुलुकमा गम्भीर संवैधानिक–राजनीतिक शून्य दिशामा बढाउन खोजेको आरोप लगाउँदै तीनै तहको निर्वाचनको कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न, निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा तीव्र गतिमा गर्न र निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले बिनाऔचित्य र राष्ट्र एवम् जनताको हित प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन हुन नसक्नेतिर भन्दै एकपक्षीय रूपमा कुनै काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा ‘मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ विधेयकलाई अनेकौँ बहानाबाजीमा फिर्ता लिने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नामलाई अपमान गर्ने प्रयास भइरहेको कुराप्रति खेद व्यक्त गर्दै एमालेले र सो विधेयकलाई तत्काल संसद्बाट पारित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
बैठकले चाडपर्वको बेला आपूर्ति व्यवस्थाको प्रभावकारी प्रत्याभूति गर्न, मूल्य नियन्त्रण गर्न र सवारीसाधनको अभावले सर्वसाधारणले भोगिरहेको समस्याको तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसैगरी पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान मानेर मात्र संशोधन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । उहाँले देशको अनुकूलता हेरेर मात्र संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“संविधान नमानेपछि कसरी संशोधन हुन्छ । संविधान मान्दैन भन्न पाइन्छ ?”, उहाँले भन्नुभयो–“संविधानको पालना गर्नुपर्छ अनि मात्र संविधानमा के गर्न सकिन्छ त्यो हेरेर विचार गर्नुपर्दछ ।” पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएको अध्यक्ष ओलीले संविधान अर्थ र तर्कका आधारमा मात्र नेपालीको हित हुने तरिकाले संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो । “संशोधन कसैका लागि चित्त बुझाउने तरिकाले गरिन्न । बच्चा रोयो भने चकलेट दिएर फकाए जस्तै कसैलाई फकाउनका लागि संशोधन गरिन्न । फलानाका लागि चित्त बुझाउनका लागि संशोधन हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो–“देश विकास र जनताका हकअधिकारका लागि संशोधन गरिन्छ ।”
उहाँले लोकतान्त्रिक ढङ्गले संविधान जारी गरेको भन्दै दुई÷चारजनाले मान्दैन भन्नु अराजनीतिक प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
