काठमाडौँ – नयाँ सरकार गठनका विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सर्वोच्चको राय लिने मुडमा पुग्नुभएको छ ।
नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको विषयमा संविधानले स्पष्ट नबोलेको भन्दै प्रमुख दलहरू विवादमा उत्रिएपछि संवैधानिक निकास खोज्न समय तोकेरै सर्वोच्च अदालतको राय लिने मुडमा राष्ट्रपति पुग्नुभएको आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै संविधानविद्/ कानुनविद् र दलहरूको धारणा बाझिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको राय लिन लागेको स्रोतको भनाइ छ । 
संसदको अंकगणितीय हिसाबमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने देखिएपछि केही दिनयता संविधान जानकारहरुसँग राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श गर्दै आउनुभएको छ । परामर्शका क्रममा उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको राय लिन वा संविधानको कुन व्यवस्था अनु्सार सरकार गठनको आव्हान गर्ने हो सो धाराको स्पष्ट व्यवस्था किटान गरेर सिफारिस सहितको पत्र पठाउन संसदलार्ई नै आग्रह गर्दैै अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए ।
कतिपय कानुनविद्ले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले संविधानले संक्रमणकालमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लािग कुनै व्यवस्था नगरेको भन्दै संसदलाई पत्र पठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर संभामुखको पत्र फिर्ता पठाउँदा राजनीतिक हिसाबले विवादमा तानिने सक्ने र निकास नआउने भएकाले संविधानको संरक्षकको हैसियतमा संवैधानिक स्पष्टता खोज्ने मुडमा राष्ट्रपति पुगेको शीतल निवास स्रोतले बतायो ।
संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई भएकाले उसको राय लिएर अघि बढ्दा विवादमा नपर्ने राष्ट्रपतिको बुझाई छ । ’
