काठमाडौं- मुद्दामामिला छिन्ने न्यायाधीशहरू रित्तिँदै गएपछि न्याय सम्पादन गम्भीर रूपले प्रभावित हुन थालेको छ । तत्काल छिनिनुपर्ने गम्भीर संवैधानिक विवाद भएका मुद्दाको समेत पालो आउन छाडेको छ । अवस्था यस्तै रहे अंश मुद्दा वा जग्गा खिचलोजस्ता देवानी मुद्दाको पालो वर्षौं बित्दा पनि आउने छाँट देखिँदैन ।अहिले सर्वोच्चमा कामु प्रधानन्यायाधीशबाहेक चार न्यायाधीश छन् । झन्डै साढे तीन वर्षदेखि नियुक्त हुन नसकेको सर्वोच्चमा जेठ १४ मा संविधानसभासँगै संसद्को पनि विघटन हुँदा नियुक्त गर्ने बाटै बन्द भएको थियो । यस्तो भयावह स्थिति आउन नदिन चार दलीय संयन्त्रको सिफारिसमा भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा सर्वोच्चमा संसद् नभए पनि न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
तर महिना दिन बितिसक्दा पनि परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिरहेको छैन । दिनैपिच्छेजस्तो परिषद्को बैठक बस्छ, तर निर्णय भने केही हुँदैन । सात दिनयता मात्रै परिषद् बैठक चार पटक बसिसक्यो । ‘हामी हेर्दै र बुझ्दै छौं,’ न्याय परिषद्का सदस्य खेमनारायण ढुंगाना भन्छन्, ‘न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कुरो झ्वाट्टै कहाँ हुन्छ र ?’
सोमबार झमक्क अँधेरो भइसक्दासम्म बसेको बैठक मंगलबार बस्ने सहमतिमा टुंगियो । मंगलबार पनि बैठक बस्यो । तर निर्णय केही हुन सकेन । यस पटकको बैठकमा परिषद्का पदेन सदस्य कानुनमन्त्री हरि न्यौपाने आउन पाएनन्, बजेट घोषणाको कार्यक्रममा उनी व्यस्त भए । चार सदस्य अबेरसम्म ढोका थुनेर बसे, क-कसलाई बनाउने भन्ने छलफल गरे । अनि निक्लिए ।
दलहरूको शृंखलाबद्ध दर्जनौं बैठकहरूको झल्को दिने गरी परिषद्ले गर्ने छलफलको आवरणभित्र कसलाई न्यायाधीश बनाउने भन्ने छिनाझप्टी सदस्यहरूबीच भइरहेको छ ।
साताअघि नै हुने भनिएको सर्वोच्चको नियुक्ति लम्बिनुका पछाडि कानुन व्यवसायी र पुनरावेदनका न्यायाधीशमध्ये कसलाई बढी प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्न नै मुख्य हो । बारले सर्वोच्चका लागि १५ जनाको नाम डेढ वर्षअघि नै सिफारिस गरेको थियो । संविधानमा बारको सिफारिस चाहिने कतै उल्लेख नभए पनि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले नामावली पठाइदिन आग्रह गरेका थिए । तर बारले नाम सिफारिस गर्नै झन्डै एक वर्ष लगाएको थियो ।
बारको सिफारिसलाई पर्खेर बस्दा सर्वाेच्चमा न्यायाधीश रित्तिँदै जाँदा पनि नियुक्ति हुन सकेको थिएन । अन्ततः दलीय भागबन्डामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी र राप्रपाको कोटाबाट २०६८ पुस अन्तिम साता बारले १५ कानुन व्यवसायीको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा पर्नेमा हाल बार अध्यक्ष भएका हरिकृष्ण कार्की पनि छन् ।
दलीय भागबन्डाबाट सिफारिस भएका नामहरू परिषद्ले अपेक्षा गरेअनुरूप नभएकाले रेग्मीले नियुक्ति नगरी त्यसलाई टारिदिएका थिए ।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १५ जनाको स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गरिरहेका खिलराज रेग्मी अदालत नआए पनि उनको प्रधानन्यायाधीशको पद यथावतै भएकाले हालका लागि ९ जना स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् ।
