म, वि.स. २०६८, फागुणको ९ गते जेल परें । तेस्रो दिन राजकिशोर यादव गणतान्त्रिक फोरमको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइए । त्यसअघि यही डिल्लीबजार जेलमा भेटका लागि पार्टीका १७ जना केन्द्रीय सदस्यहरू जम्मा भएका थिए । अधिकांश राजकिशोरका खिलाफमा थिए । सहअध्यक्षलाई कार्यवाहक अध्यक्ष नबनाउ“दां राम्रो सन्देश जादैन-मेरो आग्रह थियो । बडो अनुनय विनयपछि साथीहरूले उनलाई स्वीकारेका थिए । फेरी प्रश्न उठ्यो, म जेलपरेर रिक्तभएको संचार मंत्री को हुने ? राजकिशोरले सबैका सामुन्ने आफ्नो मुखैले भनेः “भरतले गद्दीमा रामको खडाउँ राखेर १४ बर्षशासनमा सहयोग गरेंझै म पनि जेपी भाइजीको नासो यस पार्टीलाई सम्हाल्ने छु ।” म मधेसका यी भरत भाईलाई सम्झेर मनमनै हाँसेको थिए । उनी संचारमंत्री पनि भए । फागुण १६-३० को हिमाल खबर पत्रिकामा उनको फोटो सहित अन्तरवार्ता छापियो । पत्रकारको प्रश्न थियोः अकस्मातको घटनाक्रमबाट कार्यवाहक अध्यक्ष बन्नु भयो । अध्यक्ष त जेपी गुप्तानै हो भनेर बुझ्न मिल्छ ? उनको जवाफ थियोः “कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा मात्र मेरो कांघमा जिम्मेवारी आएको छ । यस हिसाबले अब १० महिनाका लागि म पार्टीको अध्यक्ष नै हुंभन्दा फरक नपर्ला ।”यहांजेलमा मेरो १० महिना बित्यो । केही पहिले पार्टीको अधिवेशन गराएर उनी स्वयं अध्यक्ष भए । नयाँ कार्यसमिति बनाएं । पार्टीको झण्डा समेत फेरें । केही संस्थापक साथीहरूलाई पार्टीबाट निकाले । केन्द्रीय समितिका बहुमत १२ जना सदस्यले उनको स्वेच्छाचारी कदमको विरूद्ध निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । पांच महिनासम्म निर्वाचन आयोगले सनाखत गराई दिएन । निवेदक मध्येका चार जनालाई उनले लोभमा पारी रिझाएँ । यही पुसको २० गतेदेखि अवकाशको क्रममा काम गर्न नपाउने निर्वाचन आयुक्त अयोधी यादवले गएको पुसको ११ गते राजकिशोर यादवलाई गणतान्त्रिक फोरमको आधिकारिकता दिए । माओवादीको कोटाबाट आयुक्त भएका अयोधीले प्रधानमंत्री बाबुरामको आग्रहलाई सहर्षमानें । सत्ताको प्रवल शक्तिले गर्दा मैले स्थापना गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) अपहरित भयो । अब म यस कानूनी झेलमा पर्न चाहन्न् । मेरो गणतान्त्रिक फोरम रहेन ।
मेरो अगाडी खुला आकाश छ । नयाँमार्गचित्र छ । मुलुकको एकता र अखण्डताको बलियो घेरामा, देशका समस्याहरूको समाधानको सिलसिलामा मधेसका समस्याहरूको पनि समाधान हुने विश्वासका साथ शांतिपूर्ण तरिकाबाट सत्ताबाहिर रही राजनीति गर्नेछु । एउटा व्यक्तिको रूपमा एकतावद्ध र बलियो नेपाल निर्माणका लागि, विभेद तथा राज्यप्रदत्त उत्पीडन हटाउन आबश्यक योगदान दिन मेरो विरूद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाले अवरोध गर्न सक्दैन । म संग जोडिएका साथीहरूलार्इकेही काल पर्खन अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद ।
(डिल्लीबजार जेल, पुस १३ गते २०६९)
