काठमाडौं – स्थानीय विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ केही दिनयता ‘आची’ सोहोर्ने कर्मचारीको खोजीमा छन् । त्यो खोजीलाई उनले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरे र पटक-पटक भने ‘म तराईका जिल्लामा बढेको ‘आची’ सोहोर्ने कर्मचारीको खोजीमा छु ।’ स्थानीय निकायमा बढ्दो अनियमिततालाई उनले ‘आची’ को संज्ञा दिएका हुन् । तत्कालका लागि तराई क्षेत्रका जिल्ला उनको ‘आची सोहोर्ने’ प्राथमिकतामा छ । पटक-पटकको आग्रहमा पनि ‘जेसुकै गर्न तयार’ मन्त्रालयका उपसचिव तराईका जिल्लामा एलडिओ हुन तयार छैनन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूको शब्दमा त्यसको कारण असुरक्षा र उनीहरूले सोहोर्नु पर्ने ‘आचीको थुप्रो’ बढी भएर हो । शुक्रबार संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको समीक्षा गोष्ठीमा अनियमितता नियन्त्रणका लागि तराईका जिल्लाहरूमा जान आग्रह गर्दा कोही पनि तयार नभएपछि मन्त्री श्रेष्ठ असन्तुष्ट बने । ‘तराईका केही जिल्लाहरूमा आची छ भनेर सबैले स्वीकार्ने तर त्यो आची फाल्न जान कोही तयार नहुने ?’ आक्रोशित हुँदै उनले भने, ‘संस्थागत सुधारका लागि गइदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्दा पनि किन नमान्ने ?, किन कसैले पनि फाल्न नखोज्ने त्यो आचीलाई ?’
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जिल्ला विकास समिति धनुषामा करिव ३० करोडभन्दा बढीको अनियमितता भेटिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले शंकास्पद अन्य जिविसबाट भएको खर्च र विकास निर्माणको कामको निरीक्षणको तयारीमा छन् । अति नै संवेदनशील अवस्थामा रहेका र लाखौंको अनियमितता भएको आशंका गरिएका बारादेखि धनुषासम्मका जिल्ला विकासमा हालका स्थानीय विकास अधिकारीहरूबाट सुधार नहुने निचोड मन्त्रालयको टिमले निकालेको स्रोतले जनायो । ‘यस्तै शैलीमा सुधार सम्भव छैन भनेर मन्त्रीजीले दह्रो अडान लिनसक्ने टिम पठाएर सुधार्न खोज्नुभएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
गाविस सचिव र जिविसकै कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही थालेपछि धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी केदारबहादुर बोगटी अज्ञात समूहको धम्कीका कारण काठमाडौं फर्केका छन् । उनी फर्केपछि धनुषामा एलडीओ छैनन् भने महोत्तरी र रौतहटमा पनि रिक्त छ । त्यसका साथै मध्यतराईका ४/५ जना एलडीओले समेत जिविस सुधार्न नसक्ने निचोडका साथ मन्त्रालयले सेट फेर्ने तयारी गरेको हो । त्यसका लागि मन्त्री, सचिव र वरिष्ठ सहसचिवहरूले पाका, अनुभवी र निर्णयमा अडान लिनसक्ने स्थानीय विकास अधिकारीहरूको खोजी गरिरहेका छन् ।
केही महिनाअघिसम्म पनि तराईका जिल्लाहरू स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिवहरूको प्रमुख रोजाइमा थिए । टोपबहादुर रायमाझी मन्त्री हुँदा ती उपसचिवहरू ‘खर्च गरेरै’ जान तयार हुन्थे । ‘खाने र खर्च गर्ने टिम मिल्यो भने तराईका जिविस अप्ठेरो कार्यक्षेत्र होइनन्’ लामो समय एलडीओ समाजमा रहेर हाल अन्यत्र सरुवा भएका एक उपसचिवले भने, ‘अहिले सुधारका लागि जानुपर्ने हो, मनोमानी खर्च र अनियमितता रोकेपछि स्थानीय समूहबाट असहयोग हुनु स्वाभाविकै हो, त्यसैले जान डराएको हुनसक्छ ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले खाली जिविस र अन्य केही ठाँउमा पाका र परिपक्क कर्मचारी पठाउने तयारी भएको बताए । ‘समस्या भएका ठाउँमा समेत सुधार गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन पनि मन्त्रालयबाट यस्तो तयारी भएको हो,’ उनले भने । तर, मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरूका अनुसार अधिकांश उपसचिवहरू मध्यतराईका ती जिविस जाने मनस्थितिमा छैनन् ।
‘वषार्ंैसम्म विवादरहित ढंगले काम गरियो, अख्तियार धाउनुपरेको छैन’ एक उपसचिवले भने, ‘बढुवा हुने बेलामा त्यो बदनाम ठाउँमा गएर बदनाम हुनु छैन ।’ गुटबन्दी र स्वार्थ समूहसँगको साँठगाँठका कारण सुधारवादी कर्मचारीलाई जिविस र नगरपालिकाकै स्थानीय कर्मचारीबाटै असहयोग हुने उपसचिवहरू बताउँछन् । ‘केही उपाय नलागे उनीहरूले नै आपराधिक समूहहरूलाई फोन गर्न लगाउँछन्,’ ती उपसचिवले भने ।
वितरणमुखी योजना तराईका जिविसहरूको प्रमुख समस्या हो । हरेक वर्ष ग्राभेल हुने सडकमा ‘खेतमा गहुँ छरे झैं गिट्टी छरेर’ योजना सम्पन्न गर्ने परिपाटी रहेको स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागका इन्जिनियरहरू स्वीकार्छन् । बारा, रौतहट लगायतका जिल्लामा योजना निकासी र फस्र्योटका लागि प्रतिशत खाने प्रवृत्ति बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । गत वर्ष अख्तियारमा देशभरका ६५ जिल्लाबाट साढे ६ सय उजुरी परेकोमा तराईका ६ जिल्लाबाट मात्रै थप ८ सय अनियमितताका उजुरी दर्ता भएका थिए । गत वर्ष बारा, पर्सा, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सुनसरी र रौतहटको कुल बेरुजु करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
तराईका जिल्लामा स्वेच्छापूर्वक जान नमाने मन्त्रालयले सूची बनाएर वरिष्ठ र पाका उपसचिवहरूलाई पठाउने तयारी भएको छ । यसका लागि फाइल अध्ययन भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । करोडौं अनियमितता हुने र कागजमा मात्रै विकास देखाएर बजेट सक्ने परिपाटी रोक्न तराईबाटै सुधार थाल्ने भन्दै उनले त्यसमा बाधक नबन्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए ।
